काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ को परीक्षण नि:शुल्क गर्न दिएको परमादेश पुनरावलोकनको माग गर्दै दायर निवेदनमा अनुमति नदिने फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको निवेदनमा अनुमति नहुने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै यसअघि सर्वोच्च अदालतले कोभिड-१९ को परीक्षण निशुल्क गर्नका लागि दिएको आदेश कायम भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षणमा शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।  आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले पिसिआर परीक्षणमा शुल्क नलिन आदेशमा भनिएको थियो ।

 मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो । 

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेशको जारी गरेपछि मन्त्रालय पुनरावलोकनमा गएको थियो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको पुनरावलोकन निवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । पुनरावलोकनको निवेदनमा भनिएको थियो, “स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा आफैंमा प्राविधिक सेवा भएकाले दक्ष जनशक्ति तत्कालै परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ संक्रमित जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा विपन्न नागरिक जसलाई राजयले हालको विषम परिस्थितिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ती व्यक्तिको परीक्षण समयमा गरी समयमा नै नतिजा प्राप्त गर्नका लागि तथा सरकारी प्रयोगशालामा हुने चाप नियन्त्रण गरी प्रयोगशालाबाट फैलन सक्ने संक्रमणको दरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नका लागि आरटी पीसीआर परीक्षणको न्युनतम शुल्क तोकी बढी भन्दा बढी निजी प्रयोगशालालाई आरटी पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिन आवश्यक भएकोमा सो पक्षलाई सम्मानित अदालतबाट जारी आदेशमा अनदेखा गरिएको छ ।” 

सर्वोच्चको परमादेश विपरीत केही स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना परीक्षणको शूल्क लिने सूचना नै जारी गरेका थिए । सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पनि सर्वोच्‍च  अदालतमा विचाराधिन छ ।