देशको सबैभन्दा पाको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले ‘चीनले सीमा मिचेको’ विषय अलि अपरिपक्व शैलीमा उठाएको छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा गएको एउटा टोलीले हुम्ला जिल्लाको केही नेपाली भूभाग चीनले कब्जा गरेको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक भएको छ । त्यही टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सीमा मिचिँदा पनि मौन रहर सरकारले ‘राष्ट्रघात’ गरेको आरोप लगाएका छन् । हुम्लामा चीनले करिब दुई किलोमिटर सीमा मिचेको दाबी कांग्रेसले गरेको छ । हुम्लामा नेपाली सीमा मिचिएको स्थानीय जनताले गरेपछि सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई त्यसको छानबिन गर्न खटाएको थियो । छानबिनको प्रारम्भिक जानकारी दिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेर सरकारले सुरुमै जनमानसमा सन्देह बढाएको हो । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीले हतारमा चीनले सीमा नमिचेको दाबी गरेका दिए । अर्थात्, सरकारले अपरिपक्व शैली अपनायो ।

सरकारले सीमा मिचिएको अस्वीकार गरेपछि कांग्रेसको टोलीले सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेर हुम्लामा पर्ने ५ देखि १२ सम्म नम्बरसम्मका  सीमा स्तम्भहरूको स्थलगत अवलोकन अध्ययनपछि चीनले करिब दुई किलोमीटर नेपाली भूमि मिचेको निष्कर्ष निकालेको हो । यही आधारमा प्रमुख विपक्षले सरकारसँग तत्काल आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न र राष्ट्रको साझा धारणा बनाई चीन सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउन तथा कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्न माग गरेको छ । नेपालको सीमा मिचिएको विषयमा प्रमुख विपक्षले देखाएको तदारुकताले राष्ट्रिय भूभाग जोगाउन सहयोग पुग्छ । यस्तो पहरेदारीले सरकारलाई पनि हानि हुँदैन । तर, देशको सबैभन्दा पाको राजनीतिक दलले अल्लारे शैलीमा सरकारमाथि ‘राष्ट्रघात’को अरोप लगाउनु भने सुहाउँदैन । चीन सरकारको सीमा मिच्ने नियत नभए पनि स्थानीय प्रशासनले नेपालको भूभाग जानेर वा नजानीकन कब्जा गरेको हुनसक्छ । यस्तै, सरकारको पनि राष्ट्रघात नै गर्ने नियत नहुन सक्छ । यसैले अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । चीनको चित्त दुखाउने गरी नेपालमा कुनै होहल्ला गर्नु उचित हुँदैन ।

भारतविरुद्ध विगतमा गरिएका अपरिपक्व विरोधहरू नेपालकै लागि प्रत्युत्पादक भएको हेक्का राख्नुपर्छ । यसैगरी सरकारी पक्षले पनि चीन खुसी पार्नकै लागि राम्ररी अध्ययनै नगरी ‘‘सीमा मिचिएकै छैन’’ भनेर ढोकुवा गर्दा भोलि वार्ता गर्नुपर्दा आफ्नै पक्ष कमजोर हुने बिर्सनु हुँँदैन । दुई देशका सत्तारुढ दलहरूबीच जति नै निकट सम्बन्ध भए पनि देशको भूभागको मूल्यसँग त दाँजिन सक्तैन नि ! विपक्षले सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु उचित हो तर त्यसका लागि कूटनीतिक अप्ठेरो पर्ने गरी चर्काउने वा उत्तेजना फैलाउने शैली अपनाउनु राष्ट्रको हितमा हुँदैन । अतः सरकारले विपक्षलाई पनि विश्वासमा लिई यथाशीघ्र उच्चस्तरीय अध्ययन टोली बनाएर स्थलगत अध्ययन गरी कुनै समस्या भए चीनसँग वार्ता गर्ने अग्रसरता देखाओस् । यस्ता घटनाले दुई देशबीच अविश्वास र सन्देह बढाउने हुनाले सकेसम्म चाँडै जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ ।