प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलमाथि ‘नेपालका गान्धी’ प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन समाप्त गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली वा मन्त्री पोखरेलले नै यस्तो षड्यन्त्र गरे होलान् भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ । डा. केसीका सहयोगी र शिक्षा सचिव नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीबीच सहमति भएको समाचार सार्वजनिक हुँदा धेरैले सन्तोषको सास फेरेका थिए । तर, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सहमति उल्टाउन खोजेपछि वार्ता रोकिएको छ । त्यसपछि डा. केसीका सहयोगीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै डा. केसीको जीवन रक्षाको प्रयासमा भाँजो हालेको आरोप लगाएका छन् । सरकारी वार्ता टोलीको शुक्रवारको रवैयाले पनि कतै न कतै कपटी खेल भएको छनक दिएको छ । सरकारका तर्फबाट शनिबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा पुरानै राग अलाप्नेबाहेक अरू केही देखिँदैन । यही विज्ञप्ति त सरकारले अनशन सुरु हुँदैमा प्रकाशित गरेको भए पनि हुन्थ्यो । 

चिकित्सकहरूमा अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर भइसकेको छ । उनको जीवन रक्षामा एकएक पल मूल्यवान् हुन्छ । तर, सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार हेर्दा भने उनीहरू आलटाल गरेर वार्ता लम्याउने डा. केसीलाई गलाउने कपटी रणनीतिमा लागेको देखियो । काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरहरूमा कोभिड—१९ को संक्रमण तीव्रतर भएको र जनसाधारण दसैंको तयारीमा लागेको समय सरकारका लागि अनुकूल भएको उनीहरूले ठानेको हुनसक्छ । सायद, अहिले डा. केसीको जीवन तलमाथि भए नै पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्कन नसक्ने ठानेर सरकारी पक्ष यति क्रूर र कपटी भएको हुनुपर्छ । शासकहरूले राज्यका शक्तिशाली शासकलाई चुनौती दिने आँट गर्ने डा. केसीको भौतिक अस्तित्व समाप्त पार्न सके आफ्नो जित हुने नै ठानेका हुन् त ? 

बाहिर प्रचारमा व्यक्ति विशेषको नियुक्तिमा सहमति हुननसकेको बताइए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ र अहङ्कारले डा. केसीले यति धेरै जोखिम उठाउनु परेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । सरकारको नियतमा कपट नभएको भए प्रा. डा. गोविन्द केसीले आजभन्दा .. पहिले जुम्लामा अनशन नथाल्दै वार्ता गर्ने तत्परता देखाउन सक्थ्यो । अहिले सरकार पूरा गर्न तयार भएको भनिएका कुनै माग नयाँ छैनन् । पटकपटक सहमति गरेर पनि सरकारले धोका दिएकाले नै अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो । सरकारले पुराणहरूमा वर्णित मायावी राक्षसहरूको जस्तो क्रूर एवं कपटपूर्ण व्यवहार गरेकैले अहिलेको संकट उत्पन्न भएको हो । डा. केसीको तेजोबध गर्न खोज्नेहरूले लोकमान सिंह कार्की र गोपाल पराजुलीहरूको नियति हेक्का राखेका भए सायद यसरी कपटी षड्यन्त्र गर्ने थिएनन् कि ? 

प्रचार गरिएजस्तै कुनै व्यक्ति विशेषको पद जोगाउन नै सहमति भाँडिएको हो भने त्यो सरकारमात्र हैन सम्बन्धित व्यक्तिकै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । सत्याग्रहीको चित्त दुखाएर हत्याएको कुर्सीमा कोही चैनसँग त कसरी बस्न सक्ला र ?  आफ्नै आत्मा र सन्तानहरूका सामु अनुहार देखाउँदा ग्लानिबोध हुनेछ । पद्धति र पूर्वसहमति मिचेर नियुक्त गरिएका व्यक्ति स्वयंले पनि डा. केसीको जीवन जोगाउन पद त्याग गर्न अगाडि सर्दा नै कल्याण हुनेछ । सत्ताले सत्याग्रहीको ज्यान लिने षड्यन्त्र गरेको भने त्यसले अकल्पनीय अनिष्ट निम्त्याउन सक्छ । सरकारले अहङ्कार त्यागेर पूर्वसहमति भएका मागहरू कार्यान्वयन गर्दा नै राज्यको साख बढ्छ । कोभिड—१९ को संक्रमण व्यवस्थापनमा जस्तै बदनियत र नालायकी डा. केसीको जीवन रक्षामा पनि सरकारले देखाउन खोजेको हो भने त्यसले झन् भयावह अवस्था निम्त्याउन सक्छ । महामारी ग्रस्त मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएपछिको अवस्थाको कल्पनामात्र पनि गर्न सकिँदैन । तर, डा. केसीको जीवन तलमाथि भयो भने देशभरका चित्सिकहरूले काम गर्लान् भनेर ठान्नु पनि मूर्खता हुन्छ । यसैले सरकार कपटी षड्यन्त्रमा नलाओस् ! डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि हदैसम्म लचिलो होस् । डा. केसीले पनि उनको जीवन जोगियो भनेमात्र अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षाका लागि संघर्ष निरन्तर रहन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । सहयोगीले पनि उनलाई यस सरकारको कपटी नियत बुझाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । नैतिकता नभएका शासकको सत्तालाई सत्याग्रहको शक्तिले मात्र परास्त गर्न सक्तैन कि ?