संविधान लोकतान्त्रिक छ । यहीअनुरूप शासकीय प्रणाली पनि लोकतान्त्रिक नै भनिएको छ । समाजवाद पनि लोकतन्त्रअनुरूपकै लेखिएको छ । सरकार चलाउनेहरु पनि लोकतन्त्रकै दुहाइ दिइरहेका छन् । नागरिकको अपेक्षा पनि लोकतन्त्र नै हो । विधि निर्दिष्ट लोकतन्त्र । सबैतिर लोकतन्त्र नै लोकतन्त्र भनिएको छ । सरकारी कम्युनिस्ट र प्रतिपक्षहरु सबै लोकतन्त्रवादी तर मुलुक निःसहाय । जे भोगिरहेछ के यही हो लोकतन्त्र ?
लोकतन्त्र भनियोस् कि प्रजातन्त्र ल्याउन पटकपटक संघर्ष गर्नसक्ने नेपाली, लोकतन्त्रमा नै आफ्नो सुखद भविष्य कल्पना गर्नेहरु, लोकतन्त्रको लामो संघर्षगाथा, हजारौँ सहिद अनि आएको र ल्याएको अपेक्षाको शासन प्रणालीमा नागरिक किन यति निरीह र उपेक्षित ? अहिलेको राजनीतिक परिवेशले बारम्बार गर्ने प्रश्न यस्तै हो ।
नेपाली जनता त निरीह भए नै । लोकतन्त्र सत्ताको दमनले थप दमित हुने रहेछ । विश्वका प्रचलित शासन प्रणालीमा लोकतन्त्रको जति शोषण अरु कुनै प्रणालीको भएको छैन । जनताको स्वःस्फूर्त विवेकमा बढ्ने लोकतन्त्र सत्ताको मनपरीका लागि पनि आफू खुम्चिदिने रहेछ । लामो अपेक्षासँग जोडिएको लोकतन्त्र निर्मम गिजोलिएको अनुभूति यतिबेला लाखौँलाखको हो ।
मानिसलाई भ्रम हुन थाल्यो– लोकतन्त्र भनिने शासन प्रणाली नै यस्तै पो हो कि त ? अहिलेको जस्तै । ‘लिक’मा बस्न नपाउँदै मुलुकको प्रणाली भ्रमित पहिचानको अवस्थामा पुगेको छ । अब जाने कहाँ हो, पुग्ने कता ? लोकतन्त्रको नाम छ, काम चाहिँ कुन तन्त्र हो ? बुझिनसक्नु भएको छ ? के सरकारधारी कम्युनिस्टहरु नागरिकका मनमा उठेका यस्ता मार्मिक प्रश्नको जबाफ दिन सक्छन् ?
यो लोकतन्त्र हो कि सबैले भन्ने गरेको माफियाकरण ? साँच्चै नेपालको लोकतन्त्रलाई माफिया धमिराले सिध्याउनै लागेको हो त ? अहिलेको सरकारसँग यो प्रश्न सोध्नुको सान्दर्भिकता छैन । माफिया सञ्चालित भएपछि सरकारले नागरिकका यस्ता प्रश्नको जबाफ दिने हैसियत नै राख्दैन । नागरिकले पत्याउने अवस्था पनि रहेन ।
चार पाँच वर्षको निरन्तर उज्यालोपछि फेरि बेलाकुबेला बिजुली गायब हुन सुरुभएको छ । कुलमान घिसिंङले उज्यालो दिए, घाटाको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफाको उकालो चढाए । राजनीतिलाई पोस्दै आएका विद्युतीय सामग्रीका माफियाहरु यी वर्ष पुर्पुरोमा हात लगाएर बसे, घिसिंङलाई सरापे । टाँसिएको कर्मचारीले पनि अध्याँरोको लाभ लिए ।
कुलमान गए, माफिया जुर्मुराए । सुनिदैछ– भित्री साठगाँठमा उत्साहित माफियाहरु करोडौंको विद्युतीय चुलो र चम्को खरिद गरेर भित्र्याउदै छन् अरे । अध्याँरोमा कमाउने माफियातन्त्र बलशाली हँुदैछ । अब त के सरकार, कुन माफिया ? देखिन्छ, लाभांश लेनदेन सराबरी भइसक्यो । सबैले मागे, भने तर सरकारले कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिएन, किन ?
निःस्वार्थ तपस्वीको अनुरोध यो सरकार सुन्दैन । कृशकाय तर दृढ अठोटका डा. गोविन्द केसी हेपाहा सरकारलाई मनाउन जीवन दाउमा राख्छन् । उन्नाइस पटकको सत्याग्रह निरन्तर चौबीसौँ दिन पनि जारी छ । अस्पतालको शैय्यामा डा.केसी अशक्त भइसके तर यो मूढ सरकारको मतिमा दयाको आत्मा देखिँदैन । दूरदराजका विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको अवसर दिन उनले गरेको सत्याग्रह सरकारले दायित्व पूरा नगर्दा सुरु भएको हो ।
नागरिकको जीवनसँग यति निर्मम खेलबाड ? यस्तो पनि सरकार हुन्छ ? सहमति गर्छ, लागू गर्दैन । किन ? सरकारमा स्वास्थ, शिक्षाका माफियाको हालीमुहाली छ । त्यसैले डा. केसीको माग सुनुवाइ रोकेको छ । बीसाैं दिनपछि एक मन्त्री कुनै अर्कै प्रसंगमा सत्याग्रह फिर्ता लिन डा. केसीलाई आग्रह गर्छन् । निर्लज्जताको पराकाष्टा यसभन्दा अरु कुन होला ? सरकारधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) मन्त्रीको जस्तै आग्रह दोहोर्याउँछ ।
सम्पूर्ण नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम केसीका माग सुनुवाइ गर्न बारम्बार सरकारलाई भन्छन् । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका छन् । उनको जीवन रक्षाको अपिल गर्छन् तर सरकारको रबैया ? सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी देखिएन, कोप्रति उत्तरदायी छ त ? स्वाभाविक प्रश्न हो । नागरिकका आवश्यकता र आबाजलाई बेवास्ता गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के हो ?
घोक्र्याइ, मुन्ट्याइ गर्ने, सत्याग्रहका लागि ठाउँ समेत नदिने यो निर्दयी सरकारले बल्लतल्ल प्रतिनिधि खटायो । डा. केसीसँग भेट्न, कुराकानी गर्न । शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको नेतृत्वमा । उनले पनि मन्त्रीको शब्द दोहोर्याए, ‘कोरोनाको महामारी छ, सत्याग्रह तोड्नोस् ।’ कोरोना यो सरकारलाई आफ्नो नालायकीको उपचार औषधि जो प्राप्त भएको छ । निर्णयाधिकारविना खटाइएका सचिवले अरु के नै गरुन् ?
सचिव मैनाली क्षमता भएका वरिष्ठ कर्मचारी हुन् । राज्यका सबै स्वायत्त निकायलाई दमित गरेको सरकारले कर्मचारी सचिवकोे विवेकको सुनुवाइ पक्कै गर्नेछैन । उनलाई ‘हजुरमा बिन्ती बिसाउने’ सामन्ती शैलीमा ‘म्यासेन्जर’ बनाइएको छ । दुनियाको आँखामा छारो हाल्न । सचिवलाई सम्झौता गर्नसक्ने हैसियत दिइएको थाहा छैन । डा. केसी सत्याग्रहमा जानै नपर्ने गरी उचित वार्ता प्रयत्न गरेको भए लोकतान्त्रिक समाजवादी सरकारी दाबाको अर्थ रहन्थ्यो । सरकारलाई वार्ता गर्न वा नागरिकको आबाज सुन्न कसले रोक्यो ? के यो माफियाकरण अर्को उदाहरण होइन ?
नागरिक प्रताडित छन् । सरकारलाई कोरोना फलिफाप भएजस्तो छ । समस्या आए कोराना देखाए भयो । जनता धर्काउन पनि काम लाग्यो । कोरोना उपचार सामग्री खरिदमा गरिएको भनिने भ्रष्टाचार गुपचुप बनाइएको छ । त्यसको छानबिन पनि छैन, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नै परेन । यस्तो काम माफियाले गरे कि सरकारले ?
सरकारधारी कम्युनिस्ट नेता नै अवैध जग्गा दलालीमा लागेको रहस्योद्घाटन भयो । यो सरकार बनेपछि मात्रै आर्थिक घपलाका डेढ दर्जनभन्दा बढी काण्ड सार्वजनिक भए । यस्ता काण्डबारे सरकार किन सहिष्णु छ, किन मौन ? लोकतान्त्रिक, समाजवादी सरकार यस्तै हुन्छ ? यस्तै हो भने किन चाहियो सरकार ?
आर्थिक अनियमितता बढेकोमात्रै होइन विधि र पद्धतिको धज्जी पनि उडाइएको छ । चुनाव हारेकाहरु राष्ट्रिय सभामा पुग्दैछन् र सांसद्को ‘लोगो’ लगाउन लजाउँदैनन् । संविधानको भावना, पद्धतिको मर्म र जनताको मतादेशलाई लत्याएर पद, पैसा र पगरीको जोहो गर्नेहरु नैतिकताको बखान गर्न पनि लाज मान्दैनन् । यस्तो प्रवृत्तिको जनक राजनीतिभित्रै घुसेको माफिया चरित्र हो कि ?
पहिचान हुन्छ कि हुँदैन ? माफिया भनेको के हो ? को हो ? तर माफियाले आफ्नो धन्दा गर्ने नै भए । प्रश्न त्यस्तासँग होइन । सरकारसँग हो । सरकार माफियाको चंगुलमा रमाएको चौतर्फी आरोप छ । जनताको सुनुवाइ नगर्ने सरकारले कसको सुनुवाइ गरिरहेको छ ? माथिका केही प्रतिनिधि घटनाले माफिया र कम्युनिस्ट सरकार पर्यायजस्तो हुन पुगेका छन् । के नेपाली लोकतन्त्र माफियाकरणले गाँजेकै हो त ?
