पोखरा । प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा लिएर सुरुदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएको “गण्डकी काउ फार्म” प्रोजेक्टको प्रक्रिया पछिल्ला नौ महिनादेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोजना सञ्चालनका लागि एघार करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयको शेयर कायम हुनेगरी लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त रकम दुग्ध विकास बोर्डमार्फत गरिने र गण्डकी काउ फार्ममा बोर्डको नाममा ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुने र सोका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

यो प्रोजेक्ट ल्याउने भनेर २०७५ फागुन १७ गते मन्त्रालय र चाइनिज् एकेडेमी अफ एग्रिकल्चरल मेकानिजम साइन्स (क्याम्स) बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । चिनियाँ सरकार मातहतको चाइनिज् एकेडेमी अफ मेकानाइजेसन साइन्सेज (सीएएएमसी) को २० अर्ब रुपैयाँमा गण्डकीमा “रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाइ डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल” सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । सीएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोडको लगानी परियोजना हुने देखाइएको छ ।

प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन मन्त्रालयले तत्काल ११ करोड रुपैयाँ दिने, ५१ प्रतिशत शेयर कायम भएपछि आयोजनालाई आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने र प्रालिलाई पब्लिक लिमिटेड बनाएर सञ्चालन गर्ने सम्झौता पनि छ ।

सो अनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय ग¥र्यो । तर, अर्थले उक्त रकमको औचित्य पुष्टि गर्न भन्दै कृषि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । गत वर्ष नै विनियोजित रकम निकासा भएन । अहिले पनि त्यसको निरन्तरता दिइएको छ । अर्थले निकासा रोकेपछि काउ फार्मको विषय सतहमा आएको हो । यसका सञ्चालक रामकुमार खड्का र उनले दोलखामा सञ्चालन गरेको उस्तै प्रकृतिको प्रोजेक्ट असफल भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारेमा अध्ययन गर्न गत साउनमा गायत्री गुरुङ संयोजकत्वको तीन सदस्यिय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उक्त उपसमितिले आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयलाई सात बुँदे निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

‘असफल व्यक्ति’लाई गौरवको आयोजनाको जिम्मा

उपसमितिका संयोजक गायत्री गुरुङले लेखा समितिका सभापति कुमार खड्कालाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकारले सेयर खरिदको लागि रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको भएता पनि हालसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलबाट रकमनिकासा भइसकेको अवस्था अध्ययनको क्रममा नदेखिँदा यस प्रकरणमा हालसम्म कुनै सरकारी हानी नोक्सानी वा दुरूपयोग भएको अवस्था देखिंदैन । अतः अन्य विषयवस्तुको हकमा देहाय बमोजिम गर्न मनासिब हुने देखिन्छ ।”

उपसमितिले सिफारिस गरेका सात बुँदे निर्देशन :

१.  प्रस्तावित परियोजना सञ्चालन हुँदै जाँदा आगामी दिनमा विभिन्न चरणमा आकर्षक परिमाणमा वैदेशिक लगानी तथा सहयोग रकम प्राप्त हुने अवस्था अध्ययनका क्रममा विभिन्न अभिलेख, कागज, लेखापढीबाट देखिन्छ तर अपेक्षित रकमको के–कति हिस्सा कस्तो प्रकृतिको ऋण, अनुदान, सहुलियत ऋण वा के हो भन्ने विषयमा उपसमिति स्पष्ट हुन सकेन, तसर्थ यस सम्बन्धमा अनुदानतर्फ नै जोड दिनुपर्ने तथा पहिले नै स्पष्ट हुन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मुनासिब हुने देखिन्छ ।

२. काउ फार्म सञ्चालन पश्चात वृद्ध हुने गाई एवं बाच्छाबाच्छीको व्यवस्थापन भविष्यमा जटिल हुने देखिँदा त्यसतर्फ आवश्यक दीर्घकालीन योजना तयार गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मुनासिब हुने देखिन्छ ।

३. काउ फार्मसँग सम्बन्धित संस्थापकको एकल प्रयासमा मात्र प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा  विभिन्न कारणले व्यवधान आउनु स्वाभाविकै हो । सरकारको तर्फबाट अनुगमनतर्फ खासै चासो दिइएको अध्ययनको क्रममा पाइएन । आयोजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि आयोजनाको प्रत्येक चरणमा प्रभावकारी अनुगमन हुनु आवश्यक छ । अतः यसका लागि छुट्टै  संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने,  निगरानी समिति नै गठन गर्ने वा गठन भइसकेको भए यस्ता संस्थालाई सक्रिय तुल्याउने व्यवस्थाका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मुनासिब हुने देखिन्छ ।

४. यस्ता ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा भविष्यमा नीतिगत समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ सचेत रहँदै कानुनी परामर्शको लागि आवश्यक सेवा लिन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मुनासिब हुने देखिन्छ ।

५. परियोजना कार्यान्वयनमा आउनु विविध दृष्टिकोणबाट उपयुक्त भए पनि व्यवस्थापकीय दक्षताको अभावमा परियोजना सफल हुन सक्दैन, कम्पनीका संस्थापकहरूको व्यवस्थापकीय दक्षता, कौशलता एवं कार्यसम्पादन तर्फ निरन्तर निगरानी राख्दै  परियोजनाका सहायक व्यवस्थापकीय पाटाहरुलाई समेत ध्यान दिई आवश्यक रणनीति निर्माण पश्चात  आयोजना कार्यान्वयनकोलागिभूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ ।

६. हालसम्मको अध्ययन तथा अवलोकनबाट प्रदेश सरकारको ५१५ शेयर स्वामित्व रहने कम्पनीमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति के–कसरी, कुन विधि र प्रकृयाबाट व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता देखिएन अतःसो विषयमा स्पष्टता हुने गरी काम कारवाहि अगाडी बढाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मुनासिब हुने देखिन्छ ।

७. उपसमितिलाई प्राप्त कागजातबाट प्रभावित स्थानियवासी समेतलाई कम्पनीको शेयर स्वामित्व वितरण गर्ने ब्यवस्था रहेको देखिएतापनि के कति हिस्सावा प्रतिशत वितरण गर्ने हो भन्ने तर्फ यकिन गरेको देखिएन । अतः सो विषयमा कम्पनीको के कति प्रतिशत शेयर स्थानीयवासीहरूलाई वितरण गर्ने हो सो यकिन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मुनासिब हुने देखिन्छ ।

लेखा समितिले अर्को बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल गर्नेछ ।