नेपाली कांग्रेसका सत्ताइस जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी कार्यालयमा विरोधपत्र (ज्ञापनपत्र) दर्ता गराएका छन् । उनीहरुको विरोधपत्रको मूल उद्देश्य सभापति शेरबहादुर देउवाले लिएको भनिएका ‘अवैध’ निर्णयप्रति लक्षित देखिन्छ । अल्पमतलाई उपेक्षा गरेर बहुमतको बलमा सभापतिले एकपछि अर्को यस्ता निर्णय गर्नु महाधिवेशन सार्ने वा नगर्ने तयारी स्वरुप भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । 

त्यो समूहले निकै करायो । ती नेताले अनुनय विनय पनि गरे । औपचारिक, अनौपचारिक लिखित निवेदन पनि यसअघि यही समूहका नेताबाट सभापतिलाई दिइएको हो । सार्वजनिकरुपमा पनि कुरा राखे, केन्द्रीय समितिमा पनि यिनले आफ्ना मान्यता बताए । एक भएर महाधिवेशनको तयारी र सरकारी मनपरी विरुद्ध पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन प्रस्ताव गरे । पार्टी कार्यालयमा विरोधपत्र दर्ताअघि त्यो समूहको सार्वजनिक प्रयत्न यस्तै थिए । 

यो समूहका विभिन्न नेताले विरोधपत्र दर्ता गर्नुअघि तयारी भइरहेको जानकारी पनि सार्वजनिक गरे । सभापति देउवाले दर्ताअघि नै त्यस्तो केही नगर्नु, आऊ बसेर छलफल गरौँ, मिलौँ, मिलाऔँ भन्ने सामान्य दायित्व पूरा गरेको पनि सुनिएन । समाधान गर्न मिलेको समयलाई सभापतिबाट पूरै उपेक्षा गरेको सन्देश गयो । आफूलाई नमान्ने कांग्रेसलाई सभापतिले पेल्दिने शैली सार्वजनिक गरे ।

हस्ताक्षरको हल्ला चलाएर यो समूहले केही लिने र दिने ‘संयोग’को अर्थ दियो । पहिलो, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समेत फकाउन समय लियो । अर्को, समय रहँदै सभापतिबाट उदार वा इमानदार प्रयत्न भए हस्ताक्षर थाती राख्ने समय दियो । संयोग नै भए पनि सत्ताइस समूहको दुवै मनसुवा खेर गयो । केन्द्रीय सदस्य सिटौला समूह हस्ताक्षरमा समावेश भएन, सभापतिले टेरपुच्छर लगाएनन् । 

यसैमा अर्को संयोग छ, सिटौलाको निर्णय । सभापतिलाई सबै विधि,मान्यता र अनुरोध तिरस्कार गर्ने बलमा सिटौला संयोगको पनि हात छ कि ? आशंका किन पनि बलियोे हुन्छ भने १३ औं महाधिवेशनमा सिटौला समूहले सभापति बनाउन दिएको सहयोग देउवाले पनि बिर्सने कुरा भएन । सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दैगर्दा पनि ‘अवैध’ गठित विभागमा आफ्ना समर्थकको मनोनयनलाई समर्थन गर्नुले थप संशय बढाएकै छ ।      

सिटौला नेपाली राजनीतिको माझिएका परिपक्व नेता हुन् । पार्टी सभापति र सरकारको प्रधानमन्त्रीबाहेक दुवैतर्फका अरु उपल्ला अवसर उपभोग गरिसकेका व्यक्तित्व हुन् । सभापति देउवाले १४ औं महाधिवेशन (आगामी फागुन ७ गतेबाट सुरु हुने निर्णय गरिएको) सार्ने, टार्ने लक्षणप्रति उनको व्यक्त चिन्ता सुनिएकै छ । वाह्य संक्रमणमाथि आन्तरिक संक्रमण थपेर सभापति देउवाले हार्रहुर्रमा पुनः सभापति बन्ने तयारी गरेको चिन्ता सिटौला र सत्ताइस समूह दुवैले व्यक्त गरेकै छन् । 

‘कथित’ संस्थापन, सभापति समूहको ‘हार्रहुर्र’संकेत बुझेरै होला नेता सिटौलाले केही दिन पर सारेर पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । यसबाट केन्द्रीय सदस्य सिटौलाले सभापति र सत्ताइस समूहबीच मध्यस्थता गर्ने भूमिका बाँकी राखेका हुन् कि भनेरे पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । उनले गरेकै जस्तो प्रस्तावमा यसअघि लचिलो देखिएको सत्ताइस समूह विरोधपत्रमा महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुनुपर्ने मागमा देखिएको छ । 

बहुमत संस्थापनले कुनै सुनुवाइ नगरी निरन्तर दिएको प्रताडना अनुभूत गरेको सत्ताइस समूहले अन्ततः बाध्यताको परिणाम बुझिने गरी हस्ताक्षर बुझाएको  देखिन्छ । केही अघिसम्म भागबन्डामा मिल्दै आएको यो इतर समूह महाधिवेशनको निर्णयपछि एकीकृत तयारीमा लाग्नुपर्ने मान्यतामा पुगेको देखिन्छ । महाधिवेशनको तयारीको बेला अन्य ‘अवैध’ निर्णय नगर्न यस समूहले आग्रह गर्दै आएको हो । सार्वजनिक रुपमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि यस्तो आग्रह दोहोर्याएकै हुन् । 

जति उपेक्षा गरे पनि हस्ताक्षरको प्रयत्न तुहाउन सभापतिले यसै महिनाको १९ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । असन्तुष्टिमाथि ढाकछोप, ‘अवैध’ विभागहरु गठनलाई बहुमतबाट स्वीकृत दिने र महाधिवेशन सार्ने  उद्देश्यले बैठक डाकिएको संस्थापन इतर दुवै समूहको ठम्याइ छ । यसैको परिणाम हस्ताक्षर दर्ता गरिनु बैठकअघिको पूर्वसर्त हुनुपर्छ । तर, विधानविपरीतको निर्णयलाई बहुमतले वैध बनाउन सक्छ र ? 

सत्ताइस सदस्यको संख्या कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पुग नपुग एक तिहाइमात्र हो । उडाउन चाहनेलाई सानो संख्या भन्न मिल्छ । मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र कांग्रेसको भविष्यप्रति सचेतहरुलाई फाटेको धाँजाले कांग्रेसभित्रको गम्भीर संकट र नेतृत्वको असफलता बुझाउने छ । बुझाइ आआफ्नै व्याख्या वा सजिलोअनुसार व्यक्त गरिएलान्, सबाल चाहिं संकटको सन्देशलाई निरपेक्ष कसरी बुझ्ने भन्ने हो । सभापतिले पहिलेदेखि बुझिदिएको भए यो संकट सन्देश आउने नै थिएन । 

बेला घर्किएको छैन । अझै मेलमिलापको थुप्रै अवसर र उपाय छन् ती चुक्नु हँुदैन । यसका लागि सभापति देउवाकै दायित्व बढी वा निर्णायक छ र हिजो पनि थियो । केन्द्रीय समितिको निर्धारित बैठक आशंका गरिएभन्दा भिन्न मेलमिलाप र सौहाद्र्र परिणाममा बदल्न पनि सकिन्छ । विधि, बहुमत र साथीहरुको भावनाको सम्मान मिलन बिन्दु बन्नुपर्छ । सबैको अस्तित्व, अस्मिता र औचित्यको सम्मानकै लागि त लोकतन्त्र हो । नेपाली कांग्रेसले मनपरी गर्न पाइने तानाशाहीको लागि लोकतन्त्रको आदर्श बोकेको त हैन नि ! 

सार्वजनिक रुपमा पौडेल (वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल) समूह पहिचान दिइएको तर्फबाट हस्ताक्षर दर्ता भएको छ । क्रम मिलाउन नसकी लेख्दा जसमा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, डा.रामशरण महत, डा.शेखर कोइराला, डा. मिनेन्द्र रिजाल,सुजाता कोइराला र महेश आचार्यलगायत नेताहरु सम्बद्ध छन् । नेपाली पत्रकारिताले शब्दार्थ हल्का नबनाई भन्दा यी नाम ‘प्रभावशाली’ नेताको हो सुन्दा ‘सिंगै कांग्रेस’ जस्तो लाग्ने ।

नेता सिटौला समूह हस्ताक्षर अभियानमा समावेश भएन, अलग्गै बस्यो । व्यक्त चिन्ता वा धारणाले यो समूह पनि पार्टीलाई संकटबाट मुक्त गर्ने वा कांग्रेसलाई सबैको बनाएर बचाउने उद्देश्यमा छ भन्ने देखिएको छ । यस मानेमा इतर भनिने दुवै समूह एउटै उद्देश्यमा छन् । तेह्रौं महाधिवेशनपछि आपसी कटुतामा रहेका भनिने सिटौला र पौडेलबीच यस मामलामा भएका वार्ताबीच कुनै भित्री सहमति भएको होस् । प्रजातान्त्रिक संस्कारअनुसार दुवै पक्षले संकट टार्न क्षमाशील भएकै हुनुपर्छ । 

लोकतान्त्रिक नेपाल र नेपालीको सुन्दर भविष्य कल्पना गर्ने गगन थापा र प्रदीप पौडेल जस्ता ‘उदीयमान’नेता सिटौला समूहमा छन् । यिनीहरुको सपना र राजनीतिको सम्बल पनि  सग्लो नेपाली कांग्रेस नै हो । जानकारीमा आएअनुसार हस्ताक्षरमा सहभागी हुन यिनको प्रयत्न सफल भएन तर मुद्दामा भने समानता कायम देखिएको छ । नेता थापा र पौडेलको प्रयत्न पद प्राप्तिभन्दा कांग्रेसको भविष्य निर्माणमा छ । सिटौलाको भूमिका मध्यस्थता नै हो, लेनदेनको सौदाबाजीले पार्टी संकटप्रति आँखा चिम्लन अब सम्भव छैन कि ?

सत्ताइसको गाम्भीर्यले सातो जगाएको छ । आफँैले गराएको चुनावमा धराशायी पराजय बेहोरेको कांग्रेस कम्युनिस्टको प्रचण्ड बहुमत सामु झन्डै तीन वर्ष लत्रिएर बसेको थियो । सत्ताइस हस्ताक्षर दर्ताको भोलिपल्ट कांग्रेस ‘गुट’ले सरकारी बेथितिविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । हस्ताक्षरकारी सहभागी नभएको बैठकको घोषित आन्दोलन कम्युनिस्ट मनपरी लक्षितभन्दा आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकेको कारण भन्ने स्पष्टै छ । 

धाँजा फाटेको कांग्रेसको आन्दोलनलाई मिचाहा कम्युनिस्ट सरकारले टेर्नेछैन भन्ने त आन्दोलन आयोजकलाई पनि राम्रै थाहा हुनुपर्छ । नेतृत्वको सिफारिसमा सुविधाको केही पदमा ‘कांग्रेसी’ आपूर्ति गरे पुग्ने सरकारी ठम्याइ पनि कांग्रेस नेताले बुझेका छन् । लाज मान्नैपर्दैन, आन्दोलन घोषणा आन्तरिक हस्ताक्षरको मागलाई ‘डाइभर्ड’गर्ने उद्देश्य प्रेरित छ भन्न । 

सभापति पक्षले हस्ताक्षरलाई आशंका प्रेरित भन्ने टिप्पणी गरेको छ । सर्वांग भइसकेको कुरा कतै आशंकामात्रै हुन्छ ? आशंकामात्रै हो भने त्यो निवारण गरेर समेटिएर हिडियो भने ठीकै छ । अन्यथा, हस्ताक्षरलाई हल्का बनाउन आशंका भनिएमा यसले अर्को दुर्घटना निम्तिन बेर छैन । अर्को, महाधिवेशन तयारीको प्रश्नबारे सभापति पक्षले कोरोना महामारीमा साथीहरुलाई जोखिममा पार्नु भएन नि भनेको सुनियो । 

त्यसो भए आन्दोलनमा कसलाई जोखिममा पार्न खोजिएको हो ? सुरक्षा उपाय अपनाएर आन्दोलन गर्ने हास्यास्पद तर्क पनि छ । आन्दोलन सम्भव थियो भने के यस्तै उपाय अपनाएर महाधिवेशन तयारी सम्भव भएन ? यस्तो दोहोरो मापदण्ड कसको हो ? कोरोनाको ? स्पष्टै भयो कथित आन्दोलन महाधिवेशन टार्ने र विवाद सार्ने उपाय हो । डर चाहिँ आन्दोलनमा सहभागी नभएको आरोपमा पार्टीभित्र अरु गोविन्दराज जोशी र पुष्कर ओझा बनाइने हुन् कि भन्ने हो !        

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा कहिले ३६ से, ३८ से आदि गुट बने । ती गुटहरुको प्रभाव, दुष्प्रभाव के रह्यो ? फर्किएर कांग्रेसजनले हेर्दा हुन्छ । यतिबेला वरिष्ठ नेता पौडेल नेतृत्वको भनिने २७ संख्या पार्टी बचाउने नारा लिएर उद्वेलित छ जसमा निर्वाचित महामन्त्री र कोषाध्यक्षसमेत जोडिएका छन् । बुद्धि नपुर्याए कांग्रेसको मूलधार छुट्टिन र बन्नसक्छ । भलै संघर्ष लामै होस्, संघर्ष सबैको लम्मिने चाहिं पक्का हुन्छ । भनिन्छ नि, भित्तैसम्म घचेटेपछि प्रतिआक्रमणको विकल्प रहँदैन । सत्ताइस भाइको आक्रमणको अर्थ कतै यस्तै नबनोस् ।