काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलआवद्ध महिला सांसदहरुले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले बलात्कारीमाथि नेपालको कानुनमै नभएको सजाय माग गर्नु कारण थियो, पछिल्लो समय भइरहेका श्रृंखलावद्ध बलात्कारका घटना ।
बझाङ मस्टाकी १२ वर्षकी बालिका सम्झना विकको केही दिनअघि बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । त्यसअघि कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि दोषी अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । विक बलातकारपछि हत्या काण्डमा भने दोषी पक्राउ परिसकेका छन् ।
मंगलबार महिला सांसदहरुको छलफलमा सहभागी अधिकांश महिला सांसदको माग बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड वा लिंगछेदन गरि नपुंसक बनाउने कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्नेमा जोड थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले १६ वर्ष मुनिका बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
“१६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ ,” उनले भनिन्, “यसका लागि हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।” उनले सो व्यवस्था राख्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता परिमार्जन गर्न सकिने उनको मत थियो ।
सत्तारुढ दल नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले नेपालको सन्दर्भमा मृत्युदण्ड दिने कि नपुंसक बनाउने भनेर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । “अपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूलाई एकखालको झट्का लाग्नेगरी मृत्युदण्डको कानुन हुन्छ कि लिंग छेदन गर्ने हुन्छ । के गर्न सकिन्छ बनाऔं । उनीहरूले मान्छे मार्छन् भने उनीहरूका लागि राम्रो कानुन बनाइराख्नु पर्दैन ,” चौधरीको भनाइ थियो ।
त्यस्तै छलफलमा सहभागी अन्य महिला सांसदले पनि बलात्कार गर्नेमाथि कडा कारवाहीको माग गर्दै सोही अनुसारको कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । महिला सांसदहरुले यस्तो माग गरिरहँदा माइतीघर मण्डलामा सम्झना विकलाई न्याय माग्दै जारी प्रदर्शनमा पनि बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने नारा लागेको छ ।
के मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने त ?
मानवधिकारवादीहरु भने बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनु नहुने धारणा राख्छन् । उनीहरुले बुझाइमा अहिले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गर्नु आक्रोशको उपज भएको बताएका छन् । मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईं मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नु भनेको राज्यलाई हिंसा र प्रतिगमनको बाटोतिर लैजानु भएको बताउँछन् । "पञ्चायती निरंकुशतामा रहेको मृत्युदण्ड बहुदलीय व्यवस्थाले फाल्यो । अब गणतन्त्रले त्यसलाई अंगाल्ने कुरा गर्दैछ । दु:ख लाग्छ महिला सांसद स्वयंले यसका पक्षमा बहस गर्दैछन् ,"उनी भन्छन् । पीडकलाई कानुनी दायरामा किन ल्याउन सकिएन ? भन्नेमा प्रश्न गर्नुपर्नेमा उनका जोड छ ।
उनले मृत्युदण्ड माग गर्ने सांसदले आफू, आफ्नो पार्टी एवं आफ्ना नेताले अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण गरेको नदेखेको टिप्पणी गरेका छन् । दलका कार्यकर्ता, प्रहरी,प्रशासन, तीनै तहका सरकार र न्यायाधीश समेतका बीच भइरहेका अनौपचारिक साँठगाँठबाट पीडितले न्याय नपाएको सांसदहरुले नबुझेको उनको गुनासो छ ।
एसिड आक्रमणकारीका सम्बन्धमा जस्तै भइरहेका कानुन अझ कसरी बलियो पार्नेतर्फ सांसदहरुले सोच्नुपर्ने प्रसाईंको मत छ । उनले मृत्युदण्डले कुनै पनि देशमा समस्या समाधान नगरेको बताउँदै भने, "त्यसैले बुझौ पीडकलाई कुनैपनि बाहानामा उन्मुक्ति नदिनु, तिनलाई राजनीतिक संरक्षण बन्द गर्नु र अनौपचारिक साँठगाँठ तोड्नु न्यायको निकास हो ।"
कानुन व्यवसायी महिला पनि मृत्युदण्ड दिनेभन्दा बलात्कारीलाई दिइने सजाय थप कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन(डीएलए) की महासचिव लक्ष्मी दाहाल रावल नेपालले गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताउँछिन् । मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीसम्झौताले मेत्युदण्ड दिन नमिल्ने भएकाले अहिले भउको सजाय बढाएर बलात्कारीलाई जन्मकैदको व्यवस्था भने गर्न सकिने उनले बताइन् ।
के छ सजाय ?
मुलुकी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणीमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा उमेरअनुसार बलातकारमा सजाय हुने व्यवस्था छ । जबरजस्तीकरणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी देहाय बमोजिम कैद हुने व्यवस्था छ ।
(क) दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला भए जन्म कैद,
(ख) दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए अठार वर्षदखि बीस वर्षसम्म,
(ग) चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म,
(घ) सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म,
(ङ) अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म ।
वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष सम्म कैद हुने पनि व्यवस्था छ ।
