काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उपसभामुखविहीन भएको ८ महिना बितेको छ । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ०७६ माघ ६ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसयता रिक्त रहेको उपसभामुख पदमा कहिले पूर्णता दिइन्छ कुनै टुंगो छैन ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन काण्डमा मुछिएपछि पदबाट राजीनामा दिएसँगै तुम्बाहाङ्फेको पद संकटमा परेको थियो । संविधानतः सभामुख र उपसभामुख फरक राजनीतिक दल र लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचित हुँदा महरा नेकपा माओवादी केन्द्र र तुम्बाहाङ्फे नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । पछि दुवै पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख वा उपसभामुख एकजनाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, सत्तारुढ दल नेकपाले निर्वाचित हुँदा संविधानमा रहेको व्यवस्थाबमोजिमै फरक दल र लिंगको भएकाले राजीनामा दिनुनपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
त्यहीबीच सभामुख महरा यौन काण्डमा मुछिएपछि राजीनामा दिएपछि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे नै कायम राख्ने हो भने सभामुख अर्को दललाई दिनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको अडान थियो । तर, सत्तारुढ दल नेकपा सभामुख गुमाउन तयार भएन । उपसभामुख रहेकी तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराएर नेकपाले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख प्रस्ताव गर्यो । ०७६ माघ १२ गते सापकोटा निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भए । सापकोटाले सभामुखको कार्यभार सम्हालेको ८ महिना भइसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख भने पाउन सकेको छैन ।
राजनीतिक विषय हो, सचिवालयलाई थाहा हुँदैन
सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त रहेको कति समयभित्र पूर्ति गर्नुपर्ने हो भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धि व्यवस्था छ । जहाँ ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यदि सभामुख वा उपसभामुख पद रिक्त रहे प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी पूर्ति गर्ने उल्लेख छ ।
तर, कति समयभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । सभामुख रहेकाले बैठक सञ्चालन गर्न समस्या नरहेको र सभामुख पूर्ति गरिहाल्न संविधानतः बाध्यकारी समयसीमा नभएकाले पनि सत्तारुढ दल नेकपालाई सहज भएको छ ।
उपसभामुख निर्वाचनको विषय प्राविधिकभन्दा राजनीतिक विषय भएकाले संसद सचिवालय पनि संसदले कहिले उपसभामुख पाउला भन्नेमा अन्योलमा देखिन्छ । संघीय संसद सचिवालयका सह-प्रवक्ता दशरथ धमला उपसभामुख चयन गर्ने विषय विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले सचिवालयलाई थाहा नहुने बताउँछन् । “यो विशुद्ध राजनीतिक विषय भयो । प्रशासनिक तहबाट गर्नुपर्ने विषय नभएकाले हामीले त्यसमा केही गर्ने विषय भएन,” उनले भने, “यदि राजनीतिक तहबाट सबै निर्णय भएर यो दिनमा उपसभामुख चुन्ने व्यवस्थापन गर्नू भन्ने भएपछि हामीले त्यसको व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो । राजनीतिक तहमा के छलफल भइरहेको छ । त्यो हामीलाई थाहा हुने विषय भएन ।”
कहाँ अड्किएको छ गाँठो ?
सभामुख सत्तारुढ दल नेकपाका तर्फबाट भएकाले संविधानतः उपसभामुखमा प्रतिपक्षी दलहरूको दाबी स्वभाविक छ । उसो त, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुखमा दाबी गर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ । तर, उसले उपसभामुखको विषयलाई दह्रो गरेर भने उठाएको छैन । असार १८ गते अन्त्य भएको संसद अधिवेशन खुलाउनसमेत खासै चासो नदिएको आरोप कांग्रेसमाथि लाग्ने गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद बैठक र उपसभामुख निर्वाचनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ नउठाइदिँदा सत्तारुढ दल नेकपालाई सहज भएको सत्तारुढ दलकै सांसदहरू बताउँछन् ।
तर, कांग्रेसले सरकारसँग संवैधानिक आयोगहरूमा भने भागबन्डा मागेको विषय प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले सार्वजनिक गरिदिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बाक्लै बालुवाटार आउजाउलाई लिएर कांग्रेसभित्रै पनि पटक-पटक प्रश्न उठेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै सभापति देउवा र प्रधानमन्त्रीबिचको भेट पारदर्शी नभएको भन्दै पारदर्शी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । देउवाले समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक संवैधानिक आयोगमा कांग्रेसले भागबन्डा मागेको भन्ने विषयलाई खण्डन गरेका छैनन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले आइतबार ट्विट गर्दै पुनः सो विषय उठाएका छन् ।
“कांग्रेसले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा भागबन्डा खोज्नुभन्दा संवैधानिक परिषदको (उपसभामुख निर्वाचन) पूर्णतामा दबाब दिनुपर्ने होइन र ?” कोइरालाले ट्विट गर्दै भनेका छन्, “उपसभामुखको पद यति लामो समयसम्म रिक्त रहँदा प्रतिपक्ष, बुद्धिजीविहरू र कानुन व्यवसायी किन मौन ?”
उसो त, सरकारले संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षीको उपस्थिति नै चाहेको छैन । सरकारले केही समयअघि संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेर बहुमतले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राख्न लागेको थियो । अहिलेको व्यवस्थामा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था छ । दोस्रोपटक पनि सहमतिबाट निर्णय हुनुपर्ने र त्यसो नभए परिषद्का सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था छ ।
चर्को विरोधपछि सो व्यवस्था समेटिएको अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएको थियो । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने हुन्छ । उपसभामुख स्वतः परिषद्को सदस्यसमेत हुने व्यवस्था छ । त्यसैले सरकार उपसभामुख तत्काल बनाइहाल्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
