काठमाडौं । सरकारले सिनेमा हल सञ्चालनका लागि मात्रै अनुमति नदिएको भन्दै चलचित्रकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । धेरै भिड हुने क्षेत्र सार्वजनिक सवारीसाधन, हवाई सेवा र होटेल तथा रेस्टुराँसमेत खुलिसक्दा चलचित्र हललाई खोल्न अनुमति नदिएकोप्रति चलचित्रकर्मीहरूको असन्तुष्टि छ ।
“हामीले भेट्नेजतिलाई भेटिसक्यौं । कहाँ गएर कसलाई भन्ने हो त्यो पनि भनिसक्यौं । तपाईंको माग चाँडै सम्बोधन हुन्छ भन्न पनि नछाड्ने तर माग पनि सम्बोधन नहुने अवस्था रह्यो,” नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान भन्छन्, “सार्वजनिक सवारी तथा हवाई सेवासमेत सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा चलचित्रलाई मात्रै किन रोकियो भनेर हामीले सोधिरहेका छौं ।”
अन्य देशले गरिरहेको प्रयोगको अध्ययन गरेर सिनेमा हल सञ्चालनका विभिन्न मोडालिटीसमेत विकल्पसहित प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रधानले अब चाँडै हल सञ्चालनका लागि अनुमति पाउनुपर्ने बताए । “वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व हामी नै तिर्छौं । सरकारका नीति नियम फलो गरेकै छौं,” अध्यक्ष प्रधान भन्छन्, “निर्माताको करोडौं रुपैयाँ फ्रिज भएर बसेको छ । काम नहुँदा प्राविधिकहरू समस्यामा छन् । हलको लोनको करोडौं रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला हल नै बन्द भए । सबैभन्दा पछिसम्म हल नै खुलेका छैनन् ।”
चलचित्र विकास बोर्ड, चलचित्र संघ, निर्माता संघ, कलाकार संघलगायत प्रतिनिधिको पहल र पत्रबारे कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीएमसी) मा छलफल भएको र यसबारे बुधबार सम्बन्धित संघ-संस्थालाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले यसलाई पुष्टि गरे । “मैले पाएको सूचनाअनुसार भोलि बोर्डसहित निर्माता संघ र चलचित्र संघलाई सिनेमा घर कसरी खोल्ने भन्नेबारे छलफल गर्न बुधबार बोलाइँदै छ,” उनी भन्छन्, “असोज अन्तिमसम्ममा चलचित्र घरहरू खुल्छन् भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।”
सरकारले निर्णय गर्नबित्तिकै सिनेमा हल खुल्दैनन् । सरकारले सिनेमा घर खोल्ने निर्णय गरेपछि कम्तिमा दुईदेखि तीन साता लाग्ने दाहाल बताउँछन् । चलचित्रको प्रचारमा समय लाग्ने उनको भनाइ । यसका लागि निर्माताहरूले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । निर्माताहरूको संस्था चलचित्र निर्माता संघले लगानीको २० प्रतिशत रकम दिनुपर्ने, पब्लिसिटी खर्च दिनुपर्ने, एक प्रतिशत प्रोजेक्ट इन्स्योरेन्सको रकम सरकारले बेहोर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
चलचित्र निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल सरकारको प्राथमिकतामा चलचित्र क्षेत्र नपरेका कारण सिनेमा हल नखुलेको बताउँछन् । “होटेल खुलिसके । गाडीमा र जहाजमा मान्छे कोचाकोच छन् । तरकारी बजारमा भिड छ । सडकमा मान्छे मास्क नलगाई हिँडिरहेका छन् । कसैलाई वास्तै छैन,” दीपेन्द्र भन्छन्, “गाडी र प्लेनको तुलनामा सिटको डिस्टेन्सका हिसाबले सिनेमा हल धेरै सुरक्षित हुन्छन् । सिनेमा हेर्न जाने मान्छे यसै पनि आफैं सुरक्षित हुन्छ । चलचित्र क्षेत्र सरकारले कहिल्यै वास्तै नगरेको क्षेत्र भएकाले यसपटक पनि हल खोल्न ढिलाइ भएको हो ।”
दसैंअगाडि सिनेमा हल खुले पनि ठूलो ब्यानरका चलचित्र रिलिज हुने सम्भावना कम रहेको उनी बताउँछन् । केही सानो ब्यानर र रिपिट सिनेमा चले पनि कोरोनाको खोप नआउँदासम्म ठूलो लगानीका सिनेमा नचल्ने दीपेन्द्रको भनाइ छ ।
चलचित्र वितरक, कलाकार तथा निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँ सरकारको लगानी नरहेको क्षेत्र भएकाले सिनेमा हल खुलाउन सरकारले हतार नगरेको हुन सक्ने बताउँछन् । “सरकारको लगानी नभएकाले सरकारलाई वास्ता छैन । जनताको लगानी भएको क्षेत्रमा सरकारलाई किन चासो हुन्थ्यो र ?” रवीन्द्र असन्तुष्ट सुनिन्छन् ।
चलचित्र कलाकार संघले सीएमसीलाई सिनेमा हल खुलाउन चिठी नै लेखिसकेको छ । अन्य पेसा-व्यवसाय खुलिसक्दा पनि सिनेमा हल नखुल्दा कलाकारहरू पनि मारमा परेको भन्दै तत्काल सिनेमा हल खुलाउनुपर्ने संघका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्का बताउँछन् ।
“स्कुल र सिनेमा हल खुलेका छैनन् । तर हामीले ५० प्रतिशत अकुपेन्सीमा भए पनि सिनेमा हल खुलाउनुपर्छ । स्कुल त ५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्रै बोलाएर पढाउन सकिँदैन होला त्यो विद्यालयले सोच्ने कुरा हो,” उनी भन्छन्, “तर सामाजिक दूरी कायम गर्दै सिनेमा हल अब खुलाउनुपर्छ । पूर्ण क्षमतामा हवाई सेवासमेत सुरु हुँदा कोरोनाको जोखिम सिनेमा हलमा मात्रै छ भन्ने जस्तो व्यवाहार गरिनु हुँदैन ।” सिनेमा हल गत वर्षको चैत ६ गतेबाट बन्द छन् ।