धेरैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पदावधि सकिनेबित्तिकै पुनः नियुक्ति सजिलै हुने ठानेका थिए । घिसिङले कार्यकारी निर्देशकका रूपमा राम्रो काम गरेकाले यो स्वाभाविकै पनि हो । केही दिन पहिलेदेखि सामाजिक सञ्जालमात्र हैन सञ्चार माध्यममा समेत घिसिङको पुनःनियुक्ति हुनुपर्ने आवाज चर्कै स्वरमा उठेको छ । उनका पक्षमा युवा प्रदर्शनकारी सडकमै उत्रेको समेत समाचार सार्वजनिक भएको छ । हुन पनि दिनरात गरेर २४ घन्टामा १६ घन्टासम्म विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) सहेका नेपालीहरूका लागि कुलमान घिसिङ चमत्कारका रूपमा प्रकट भएका थिए । उनले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दा कसैले पत्याएका थिएनन् । तर, केही अनियमितता भए पनि नेपालमा अहिले लोडसेडिङ छैन भन्न मिल्ने भएको छ । घाटामा गएको प्राधिकरणको सञ्चित घाटाबाट उकासिएको छ भने वार्षिक नाफा कमाउने भएको छ । 

विडम्बना, यही सफलता कार्यकारी निर्देशक घिसिङका लागि गलपासो बन्न पुगेको देखियो । तालुकवाला मन्त्रालयबाट कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकिदिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । अर्थात्, पदावधि रिक्त रहने भयो । सत्ताको चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा केही मोलतोल हुने, बिचौलियाको मध्यस्थता अनि पुनःनियुक्ति पनि हुनसक्ने देखिन्छ । घिसिङको अहिलेसम्मको छवि हेर्दा उनले सम्झौता गर्नुभन्दा पद छाड्न रुचाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङको स्वतन्त्र कार्यशैली र लोकप्रियता नरुचाएको अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पूर्वमाओवादी समूह घिसिङका पक्षमा रहेको पनि प्रचार भइरहेको छ । नेकपाका प्रवक्ता र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका नाममा सामाजिक सञ्जालमा प्रकट अभिव्यक्तिले पनि यही सन्देह पुष्टि हुन्छ । जेहोस्, घिसिङ सत्ताको कोपभाजन भएको पक्कै हो ।  र तजबिजमा शासन चलाउने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको सन्देश यसले दिएकाे छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद कुलमान घिसिङ नामका इन्जिनियरको पुख्र्यौली सम्पत्ति होइन । उनीबाहेक अरू कसैले प्राधिकरण चलाउनै सक्तैन भन्नु मूर्खता हुन्छ । तर, उनलाई राम्रो काम गरेको देखिँदादेखिँदै विनाकारण पुनः नियुक्त नगर्नु पनि अन्याय नै हो । कानुनीरूपमा सरकारसँग घिसिङलाई नियुक्त नगर्ने अधिकार होला तर नैतिक वैधता छैन । राज्य सरकार प्रमुखको पनि बपौती हैन । जनताले कुनै दललाई शासन गर्ने जनादेश दिनुको अर्थ तजबिजमा मनपरीतन्त्र चलाउने अधिकार दिएको ठान्नु गलत हुन्छ । कम्तीमा लोकतन्त्रमा त शासकको मनपरी स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले पुनः घिसिङलाई नै नियुक्त गर्न पनि सक्ला । अर्को कुनै योग्य व्यक्तिलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर पनि छान्न सक्ला । तर, जे गरे पनि सरकारले अब नियुक्त हुने व्यक्तिको छवि जनताका आँखामा धमिलो बनाइदियो । सम्भवतः यस प्रकरणमा सरकारले गरेको राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो क्षति यही हो । विधि र प्रक्रिया स्वीकार गर्दैमा लोकतान्त्रिक संस्कार स्वतः अपनाइने होइन । सायद, नेपालीले भोग्नु परेको सास्तीको मूल कारण यही हो । नेपालीले यो आफैँले छानेको भुक्तमान न हो ।