काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले न्याय परिषद्को सदस्यलाई सेवा निवृत्त भएपछि न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।  न्याय परिषद्का सदस्यहरुले न्याय परिषद्को स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै बारले त्यसका लागि सेवा निवृत्त भइसकेपछि कुनै न्यायिक नियुक्तिमा जान वान्छनीय नहुने निष्कर्ष निकालेको छ  ।   

देशभरका बार इकाइका पदाधिकारीहरु, पूर्व पदाधिकारीलगायतका करिब हजार कानुन व्यवसायीहरु सहभागी रहेको तीन दिने भर्चुअल राष्ट्रिय भेलाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्तीको अलग-अलग मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक गर्न पनि भेलाले न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सेवा निवृत्त भइसकेपछि न्यायिक नियुक्तिमा जाने अवस्था भएमा पदमा बहाल रहँदा उसले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नसक्ने भन्दै बारले भनेको छ, “अतः न्याय परिषद्को सदस्य सेवा निवृत्त भइसकेपछि न्यायाधीश नियुक्त भइ जान नहुने कुराको सुनिश्चितताका लागि अबदेखि न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिस गर्नुपूर्व सिफारिस गरिने कानुन व्यवसायीसँग न्यायिक नियुक्तिमा नजाने कुराको स्वःघोषणा गराइ सोको अभिलेख राखीमात्र सिफारिस गर्न यो भेला सम्बन्धित सरकोकारवालासँग अनुरोध गर्दछ ।” 

त्यस्तै, भेलाले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी काम, कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि स्थापित न्याय परिषद्को भूमिका अपेक्षित रहन नसकेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ । त्यस्तै, स्वच्छ छवि भएको र सक्षम व्यक्ति मात्र न्यायपरिषद्मा सिफारिस हुन सक्ने गरी मापदण्ड बनाउन पनि भेलाले आग्रह गरेको छ । 

त्यस्तै, भेलाले केही समयदेखि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा सम्प्रेषण हुने समाचारका कारण सिंगो न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आइरहेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको छ । बारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा सम्प्रेषण गरिने समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्डसहितको निर्देशिका जारी गर्न पनि भेलाले सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

उच्चतम् योग्यता भएका न्यायाधीश नियुक्त गरौं

नेपाल बार एसोसियसनले उच्‍चतम् योग्यता भएका न्यायाधीश नियुक्त गर्न पनि माग गरेको छ । न्यायाधीशहरुको क्षमतामाथि पछिल्लो समय प्रश्‍न उठिरहेका बेला बारले यस्तो माग गरेको हो । विगतमा भएका न्यायिक नियुक्तिहरु विवादित बन्‍ने गरेको तथ्यलाई मनन् गर्नुपर्ने भन्दै बारले भनेको छ , “न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संविधान र कानूनद्वारा तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको सूची अद्यावधिक गरी सोमध्यबाट अनुभव, शैक्षिक योग्यता, विषयवस्तुको ज्ञान, कानुन व्यवसायमा निरन्तरता, उच्च नैतिक चरित्र-आचरण र निजले सार्वजनिक जीवनमा गरेको योगदानजस्ता विषयवस्तुहरुलाई प्राथमिकता दिइ पारदर्शी एवं समावेशी तरिकाबाट उच्चतम् योग्यता भएका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न यो बैठक न्याय परिषद्सँग जोडदार माग गर्दछ । ”

ढिलासुस्ती रोक्न संयन्त्र माग

नेपाल बार एसोसियसले सबै तहका अदालतमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न संयन्त्र गठनको माग पनि गरेको छ । सबै तहका अदालतमा भएको ढिलासुस्ती, विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बार-बेञ्‍चबीचमा नियमित संवाद गर्ने प्रयोजनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यस्तै, कतिपय नियतवश र कतिपय कार्यक्षमताका अभावमा न्यायाधीशबाट भएका गल्तीमाथिको उजुरीको अनुसन्धान प्रभावकारी  बनाउन पनि बारको माग छ । न्यायपालिकालाई जवाफदेही बनाउन अपनाउनु पर्ने आवश्यक कदमहरुको बारेमा  अविलम्ब अध्ययन, अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदन न्याय परिषद्मा बुझाउने पनि निर्णय गरेको छ । 

सापटी २५ हजार बढाएर ५० हजार बनाउन माग 

नेपाल बार एसोसियसनले कोरोना भाइरसका कारणले कानुन व्यवसायीहरुको व्यवसायमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै ५० हजारसम्म ऋण सापटी दिन पनि माग गरेको छ । कानुन व्यवसायी विपद् राहत कोषमार्फत त्यस्ता कानुन व्यवसायीहरुलाई  २५ हजारसम्म ६ महिनाका लागि ऋण सापटी दिने गरी गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै बारले त्यसलाई बढाएर ५० हजारसम्म बनाउन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आग्रह पनि गरिएको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा स्थापित ‘कानुन व्यवसायी विपद् राहत कोष’ मा हालसम्म जम्मा १४९ जना कानुन व्यवसायीले ५२ लाख १३ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दा कानुन व्यवसायीलाई थप प्रभाव पार्ने भन्दै  उक्त कोषमा थप योगदान गर्नका लागि पनि भेलाले कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह पनि गरेको छ ।