काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै असल चालचलन भएका र नकारात्मक सूचीमा नरहेका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

साउन १९ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा वर्तमान कानुन लागु हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरका हकमा साविकका कसुरदारलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको उल्लेख छ । 

विभिन्‍न कारागारमा रहेका कैदीहरुलाई कोरोना संक्रमण भएको खबर आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसला आएको हो । गोपाल शिवाकोटी 'चिन्तन'लगायतले दायर गरेको रिटमा यस्तो परमादेश जारी गर्दै रिट निवेदनमा भएका आदेशहरुको कार्यान्वयनको स्थिति देखिने प्रतिवेदन २ महिनाभित्र बुझाउन पनि  सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । 

कोरोना यस महामारीलाई रोक्ने कुनै भ्याक्सिन, कुनै ज्ञात उपचार वा एन्टिभाइरल उपचार नभएकाले थुनुवा कैदीका हकमासमेत यस महामारीबाट बच्‍न अपनाउन सकिने एकमात्र महत्वपूर्ण रणनीति भौतिक दूरी मात्र भएकाले सुरक्षित उपायसहित रोकथामको उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने  देखिएको फैसलामा जनाइएको छ । 

उच्च जोखिममा कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणका लागि तत्काल नै कारागारको भिडभाड कम गर्न कमजोर स्वास्थ्य अवस्था रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला दूध चुसाइरहेका महिलालाई प्राथमिकताका आधारमा पहिचान गरी रिहा गर्न पनि फैसलामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, फैसलामा भनिएको छ, “अहिले महामारीको यस अवस्थामा झन् उच्च जोखिम र असमान स्थितिमा रहेका कैदी तथा बन्दीहरुको स्वास्थ्य र जीवनको हकको सुरक्षा गर्ने दायित्वको परिपालना गर्न गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।”  

हाल कारागारमा २४ हजार १६३ कैदीबन्दी छन् । जसमध्ये ५९६ जनाको मात्र कोरोना परीक्षण भएको छ । परीक्षणको दायरा बढाउन र  संक्रमित देखिएमा  उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि फैसलामा भनिएको छ ।