नेपालीमा प्रयोग गरिने विवेक, बुद्धि, चेतना र ज्ञान कुनैले पनि अंग्रेजीको ‘कमन सेन्स’को अर्थ दिन सक्तैनन् । यस्तै, अंग्रेजी ‘कमन सेन्स’को विपरीतार्थक शब्दका रूपमा ‘ननसेन्स’ प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन रहेछ । नागरिकलाई घरमै बस्न आदेश दिने सरकारले घरैबाट किनमेल गर्न सकिने अनलाइन किनमेलमा प्रतिबन्ध लगाउनुलाई 'ननसेन्स' त कसरी भन्नू ‘कमन सेन्स’को अभावसम्म भन्न त मिल्ला नि । नेपालीमा यसलाई विवेक नपुगेको भन्न मिल्ला । अनलाइनबाटै सामान किनमेल गरी घरघरमा पुर्‍यfउने व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई बिहीवार प्रहरीले एक्कासि नियन्त्रणमा लियो । सामान ढुवानी गर्नेदेखि व्यवस्थापनमा संलग्नसमेतलाई पक्रेर केही घन्टा नियन्त्रणमा राखेपछि निषेधाज्ञाका अवधिमा कारोबार नगर्ने कागज गराएर उनीहरूलाई छाडियो । आफूहरूले सुरक्षा व्यवस्था अपनाएर सेवा दिँदा पनि काम गर्न नदिएर निरुत्साही बनाएको गुनासो अपेक्षाकृत युवा व्यवसायी संलग्न इकमर्सका सञ्चालकहरूले गरेका छन् । इकमर्स सञ्चालन गर्नेहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू मोबाइल एप र वेबसाइटमार्फत अर्डर लिएर घरघर पु¥याउने गरेकाछन् ।

संसारका अरू मुलुकमा भने कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्नैका लागिसमेत अनलाइन कारोबार ‘इ कमर्स’लाई प्रोत्साहित गरिएको छ । कोभिड – १९ को संक्रमण मूलतः व्यक्तिव्यक्तिबीचको संसर्गबाट हुने र अनलाइन कारोबारले त्यस्तो सम्पर्क कम गर्ने भएकाले इकमर्सलाई प्रोत्साहन गर्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । तर संसारभर प्रयोग गरिएको सामान्य विवेकविपरीत नेपालको प्रशासनले भने अनलाइन कारोबारलार्ई नै असर पर्ने गरी नियन्त्रण ग¥यो । यसमा विवेक पुगेको देखिएन । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञाको बेलामा इकमर्सले घरघरमा सेवा दिन रोक्नुपर्ने कारण भने स्पष्ट भएन । अनलाइन कारोबारबाट सामान किनबेच गर्दा सामान घरघर पुर्‍यfउनेबाट संक्रमण बढ्ने ठानेर नियन्त्रण गरिएको हो वा अरू कुनै कारणले निषेध गरिएको हो ? दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक सामग्री किनमेलका लागि उपभोक्ताहरू बजारमा पसलपसल चाहार्दा भन्दा त पक्कै पनि अनलाइन कारोबार गर्दा नै संक्रमण नियन्त्रण हुन्थ्यो होला नि । 

जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञामा अनलाइन कारोबार समावेश नभएकाले निषेध गरिएको हो भने त्यो झन् हास्यास्पद मूर्खता हुन्छ । आफूले जारी गरेको आदेश गलत भए सच्याउनु सही उपाय र अभ्यास हो । गलत भए पनि जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हठ अलोकतान्त्रिक र अविवेकी हो । अहिले राणा वा पञ्चायतको निरंकुश शासन छैन । संविधानतः यो लोकतान्त्रिक शासन हो । प्रशासनिक क्रियाकलापको औचित्य पनि पुष्टि गर्नुपर्छ । समयसापेक्ष नभए नियम परिवर्तन गरेर पनि राज्यले जनताको सुरक्षा र सुविधाको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्नुपर्छ । हुनत, नेपालको प्रशासनले विशेषगरी कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा गरेका कतिपय क्रियाकलापको औचित्य पारदर्शी र विवेकपूर्ण देखिएको छैन । जनताले सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध संगठितरूमा गरिहाल्ने संस्कृति पनि विकास भएको छैन । यसको अर्थ विवेकहीन निर्णयहरू पनि जनताले समर्थन गरिरहेका हुन्छन् भन्ने लगाउनु हुँदैन । महामारी नियन्त्रणमा सहयोगसमेत पुग्ने र अपेक्षाकृत युवा व्यवसायी संलग्न रहेको इकमर्सलाई प्रोत्साहित गर्नु समयसापेक्ष हुनेछ । एक्काइसौं शताब्दीमा प्रशासन यस्तो अविवेकी हुन सुहाउँदैन ।