काठमाडौं उपत्यकामा सरकारले भदौ ३ गतेदेखि लागू गरेको निषेधाज्ञा १७ गतेसम्मका लागि बढाएको छ । बढाइएको निषेधाज्ञा अझ कडा हुने जानकारी काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएका छन् । यस अवधिमा अत्यावश्यक सेवा र खाद्यान्न, तरकारीजस्ता दैनिक उपभोगका वस्तुका किनमेल सहज बनाइने पनि बताइएको छ । यसैगरी सरकारी गाडी, एम्बुलेन्स, परिचयपत्रधारी सवारीसाधनलाई पनि नरोकिने जानकारी दिइएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेधाज्ञामा ‘‘यस आदेशको उल्लंघन गर्ने या आदेश पालना गर्ने गराउने कार्यमा अवरोध गर्ने जोसुकै उपर प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ ।’’ सजायको डर देखाइसकेपछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले आदेशको पूर्ण पालना गर्न गराउन सबैसँग अनुरोध पनि गरेको छ ।

बन्दाबन्दी लागू गर्दा देशमा एक जनामात्र संक्रमित थिए । चार महिनासम्म शैक्षिक, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्र ठप्प बनाएपछि सरकारले बन्दाबन्दी हटायो । बन्दाबन्दी हटाउँदा संक्रमितको संख्या १५ हजार नाघेको थियो । सरकारले बन्दाबन्दी लागू गरे पनि संक्रमण रोकिएन भने संक्रमण बढेकै बेला बन्दाबन्दी हटाइयो । अर्थात्, जनस्वास्थ्यको समस्या भए पनि सरकारले निर्णय भने गैरस्वास्थ्य कारणले गरेको देखियो । यसैले अहिलेको निषेधाज्ञा पनि कतै अरू नै कारणले त जारी गरिएको हैन भनेर शंका गर्ने ठाउँ बन्छ । यो पन्ध्र दिन निषेधाज्ञा जारी नगरी नहुने अवस्था कसरी उत्पन्न भयो र यसबीच सरकारले कति परीक्षण गर्ने हो र संक्रमण नियन्त्रणमा निषेधाज्ञा कति उपयोगी हुन्छ भन्ने पनि सरकारले जनतालाई बताइएको भने छैन ।  

सरकारलाई शंकाको सुविधा नदिनु अन्याय होला । संक्रमण रोक्नैका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हुनुपर्छ । यसैले जनताले दिनचर्या जति नै असहज भए पनि निषेधाज्ञाको सामूहिक अवज्ञा गरेका छैनन् । तर, निषेधाज्ञा पालना गराउन प्रहरीले अपनाउने तरिकाले भने सरकारप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ । निषेधाज्ञाको आदेशमै उल्लंघन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार सजाय हुने त लेखिएको छ तर त्यो कुन कानुनअनुसार के सजाय हो भन्ने खुलेको छैन । परन्तु, पक्कै पनि कानुनमा प्रहरीले बाटामा ‘कुखुरा बनाउने’ वा ‘भ्यागुता झैँ उफार्ने’ त लेखिएको छैन । सजाय दिनु परे पनि न्यायिक पदाधिकारीले मात्र दिन पाउने व्यवस्था छ । अर्थात्, निषेधाज्ञाको उल्लंघन कानुन पालना गराउने प्रहरीले नै सबैभन्दा पहिले र व्यापकरूपमा गरिरहेका रहेछन् । यो जनतामाथि गरिएको ज्यादती हो र यस्तो व्यवहारले नागरिकलाई सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्न उक्साउँछ । नागरिकले निषेधाज्ञा आफ्नो हितमा लागू गरिएको ठाने भने पालना पनि गर्छन् ।

अर्कातिर, व्यक्तिको मर्यादामा आघात पर्ने सजाय दिनु मानव अधिकारको उल्लंघन पनि हो । सरकारले निषेधाज्ञाको पालना गराउन जनसहयोगको अपेक्षा राखेको छ भने नागरिकलाई सडकमा अमर्यादित यातना दिन बन्द गरोस् ! सडकमा सजाय दिइएको दृश्यले मध्ययुगीन बर्बरताको सम्झना गराउँछ । यसैगरी लहड वा रहरमा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने र मानवीय आवश्यकता वा बाध्यताले हुने उल्लंघनमा पनि फरक व्यवहार हुनुपर्छ । प्रहरीले विवेक प्रयोग नगरेको तर बलपूर्वक अमानवीय व्यवहार गरेको घटना सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती देखिएको छ । यस्तो अमानवीय र गैरकानुनी व्यवहार नगर्न सडकमा तैनाथ प्रहरीलाई सम्झाउने दायित्व पनि निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकारीको हो । जनतालाई सुसूचित गर्न र प्रहरीलाई संयमित बनाउन सकेमात्र संक्रमण नियन्त्रणमा निषेधाज्ञा उपयोगी हुनेछ ।