नेपालको शासकीय अक्षमताको मूल कारण ‘सहमति’का नाममा गरिने भागबन्डा हो । तर, वैयक्तिक स्वार्थ र आर्थिक लाभबाहेक अरूमा ध्यान नदिने राजनीतिक नेतृत्व भने अझै पनि मुलुकमा पारदर्शी विधि र पद्धतिको जग बसाउनुको साटो भागबन्डाकै खेलमा लागेको देखियो । नेपालको संविधान, २०७२ मा परिकल्पना गरिएका संवैधानिक निकायहरू अहिले लगभग रित्तै हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।  विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त ४० पदमा संविधानको भावना र मर्मअनुसार सक्षम, निष्पक्ष र निष्कलंक व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न पारदर्शी विधि र पद्धति अपनाउनुको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने आफ्नो पार्टीभित्रै भागबन्डाका तरखरमा लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रमुख विपक्षी नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरे । सार्वजनिक भएका समाचारअनुसार देउवाले पनि संवैधानिक आयोगहरूमा आफ्नो भाग खोजेका छन् ।

संवैधानिक आयोगहरूसम्बन्धी प्रावधानमै संविधानमा नियुक्तिका लागि योग्यता निर्धारण गरिएको छ । संविधानमा लेखिएको योग्यताका बुँदाहरूको अक्षर र भावना हेर्दा कम्तीमा पनि त्यस्ता निकायमा नियुक्त हुने व्यक्ति दलगत राजनीतिमा संलग्न नभएको, इमानदार, निष्कलङ्क, सक्षम र संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने स्पष्टै देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिको छनोट कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने प्रधानमन्त्री, विपक्षी नेतालगायतका शीर्ष नेतृत्व गम्भीर देखिँदैनन् । आआफ्ना भागमा परेको नियुक्तिका लागि खल्तीबाट नाम झिकेर संवैधानिक परिषद्बाट पारित गराउनेमात्र तिनको ध्याउन्न देखिन्छ । सम्भवतः सोमवार प्रधानमन्त्री ओली, विपक्षी नेता देउवा र सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको छलफल पनि भागबन्डामै केन्द्रित थियो । नेपालको संविधान, २०७२ मा संवैधानिक निकायका पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संसद्मा विपक्षी दलका नेतासहित सरकारका तीनै अंगको प्रतिनिधित्व भएको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्को संरचना हेर्दा त्यसलाई उच्च महत्त्व दिइएको देखिन्छ तर यो संस्था संविधान लागू भएदेखि नै लगभग निस्क्रिय र अस्तित्वहीन अवस्थामा राखिएको छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण विशेषगरी नागरिक अधिकारको रक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग हुने कृपापात्र भर्ती गरेर नियन्त्रणमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको दाउ र भागबिलो केही भेट्टाउन सके आफ्ना कृपापात्रलाई पनि सत्ताको स्वाद चखाउने विपक्षी नेताको चाहनाले गर्दा नै संवैधानिक परिषद्लाई अर्थहीन तुल्याइएको हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको सोच र प्राथमिकताको झलक त यसअघि मुस्लिम आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरिएको नियुक्तिले नै स्पष्ट बनाएको छ । दुर्भाग्य, विपक्षी दलका नेताले त्यस प्रवृत्तिको विरोध गरेको देखिएको छैन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालको आधा समय त संवैधानिक आयोगहरूलाई लगभग रिक्त राखेरै बिताइदिए । सम्भवतः अब पनि पारदर्शी विधि र निश्चित प्रक्रिया अपनाएर योग्य र निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त गर्नु परेमा बाँकी पदावधि पनि संवैधानिक निकायलाई रिक्त राख्न हिचकिचाउने छैनन् । यस्तै, भागबिलोको लोभ छाडेर संवैधानिक निकायहरूमा संविधानको मर्मअनुसारको नियुक्तिका लागि विपक्षी नेताले जोड देलान् भनेर विश्वास गर्ने पनि कुनै आधार देखिँदैन । तैपनि, संवैधानिक निकायहरूमा निष्कलङ्क, इमानदार र योग्य व्यक्ति छान्न पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाइने अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुनेछैन । आफू बदनाम भएर पार्टीभित्रका र विपक्षी नेताको स्वार्थ पूरा गर्न अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमति खोज्नुको साटो पारदर्शी विधि र प्रक्रिया अपनाउन अग्रसर पो हुन्छन् कि?