सरकारको गैरजिम्मेवार कुरूप अनुहार सिन्धुपाल्चोकको लिदी गाउँमा फेरि देखियो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले मानव बसोवासका लागि अनुयपुक्त घोषणा गरेको गाउँ सार्न बजेट विनियोजन गरेर पनि बेवास्ता गर्दा पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति गरेको छ । विसं २०७२ को भूकम्पबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगाल गाउँपालिका – २ मा पर्ने लिदी गाउँमा शुक्रबार बिहान गएको पहिरोमा परेर ११ जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरोमा परेको अरू २७ जनाको खोजतलास भइरहेको छ । भूकम्पपछि लिदी गाउँ पनि मानव बसोवास गर्न जोखिमपूर्ण भएको ठहर गर्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । गाउँलेहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायहरूमा पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि बेवास्ता गरिँदा अकल्पनीय दुर्घटना भएको हो । भूकम्पबाट जोखिममा परेका विभिन्न बस्तीको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले ४० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।  

आफैँले बसोवासका लागि अनुपयुक्त ठहर गरेपछि लिदी गाउँ सार्ने वा अन्य कुनै उपायबाट त्यसलाई जोखिममुक्त बनाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको हो । त्यस्तै स्थानीय तहले पनि त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षितरूपमा अन्यत्र सार्ने वा लिदीलाई नै जोखिममुक्त बनाउन पहल गर्नुपथ्र्यो । हुन त, त्यहाँका बासिन्दाले प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न कार्यालयमा गत वर्षदेखि नै निवेदन गरेका रहेछन् । तर, राजनीतिक स्वार्थ वा आर्थिक लाभविना कुनै पनि फाइल अगाडि प्रशासनिक संस्कृति बनेको नेपालका सरकारी अड्डामा दुर्गम भेगको एउटा गाउँका गाउँलेको निवेदन विनाकारबाही थन्क्याइएको हुनसक्छ । तर, यस प्रकारको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले एउटै गाउँका यति धेरै जनाको ज्यान गयो । यसैले भवितव्य नभएर सरकारी गैरजिम्मेवारीबाट भएको नरसंहार नै हो । विडम्बना, यस्तो हत्याका दोषीहरूमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा लाग्दैन । उनीहरू त उल्टै हेलिकप्टर चडेर उद्धारको मुकुन्डो लगाएर जनताको उपहास गर्न पुग्छन् ।

लिदी गाउको दुःखद घटना सम्भावित अरू दुर्घटनाहरूको प्रतिनिधिमात्रै हो । बितेका पाँच वर्ष पहिले नै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई लिदी गाउँ मानव बसोवारका लागि जोखिमपूर्ण छ भन्ने थाहा थियो । लिदीका बासिन्दाले आफ्नो गाउँ जोखिममा भएकाले अन्त सारिदिने निवेदन पनि गरेका थिए । स्थानीय गाउँपालिका, वाग्मती प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई पनि लिदी गाउँ धरापमा छ भन्ने थाहा थियो । तर, कुनै निकायका पदाधिकारीले पनि जिम्मेवारी पूरा गरेनन् । लिदी गाउँ जोखिममा परेपछि गाउँलेहरू नजिकैको सरकारी वनको नाममा रहेको जमिनमा बसेका पनि रहेछन् । तर, वन कार्यालयले त्यहाँ बस्न नदिएपछि उनीहरू धरापजस्तो गाउँमा फर्कन विवश भएका रहेछन् । सक्नेहरूले धराप छाडेर हिँडे पनि विपन्नहरू त्यहीँ बस्न बाध्य भएका हुन् । पहिरोले पुरेको ३७ मध्ये २० घरका बासिन्दा राति सुत्न गोठमा गएकाले बाँचेका छन् । यति हुँदा पनि सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाहेक अरू सरकारी अधिकारी भने जिम्मेवारी लिन तयार देखिँदैनन् । 

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार उनले पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुखलाई गाउँ जोखिममा भएकाले चाँडो का मगर्न भनेको र काम हुन नसक्नुमा करोडौं रुपिया बजेट चलाउने प्राधिकरण र स्थानीय तह जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका छन् । उनले आफ्नो भागमा पर्ने दोष स्वीकार गर्ने पनि बताएको समाचारमा उल्लेख छ । तर, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने जिम्मेवारी सकार्न तयार देखिएन् । अर्कै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका पालामा अध्ययन भएको भन्दै उनले कार्यान्वयनको अवस्था थाहा नभएको बताए । राजनीतिक नियुक्ति पाएका उनको यही भनाइले सरकारी रवैया र प्रवृत्ति स्पष्ट हुन्छ । सरकारलाई जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध छ भने यस्ता गैरजिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गरेर हटाउनुपर्छ । लिदीसँगै जोखिममा रहेका सोह्रै गाउँका जनताको ज्यान जोगाउन सरकार तत्काल अग्रसर हुनुपर्छ । लिदी गाउँमा बाँचेहरूलाई अन्यत्र जोखिममुक्त गाउँमा सार्न पनि सरकार जिम्मेवार बनोस् । सरकार यसरी गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन भइरहने हो भने जनतामा राज्यप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ भन्ने हेक्का रहोस् ।