नेपाल र भारतका बीचमा संवादहीनताको स्थिति देखिएको छ । यसरी दुई निकट छिमेकीहरूबीच संवाद रोकिनु दुवै देशको हितमा हुँदैन । सम्बन्ध चिसिनुको पछिल्लो कारण भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसमेटेर नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्नु मानिएको छ । यहीमात्र कारणले दुई देशबीच संवादहीन अवस्था उत्पन्न भएको भने पक्कै होइन । भारतको नेपालप्रतिको व्यवहारलाई मैत्रीपूर्ण छैन । यस्तै, नेपालका तर्फबाट पनि बेलाबखत अनावश्यक बखेडा झिकेर चिढ्याउने गरिएको छ । यसैले भारतले वार्ताको नेपाली आग्रहको उपेक्षा गरेको हुनुपर्छ । यसभन्दा पहिले पनि भारतसँग नेपालको सम्बन्ध पटकपटक बिग्रेको थियो । तर, त्यतिबेला यस्तो संवाद शून्य अवस्था भने देखिएको थिएन । भारतले २०७२ मा नाकाबन्दी लगाएकै बेलामा समेत संवाद चालु नै थियो । नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन समेत नबुझेर भारतले के देखाउन खोजेको हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन ।
भारत सरकारको नेपालसँगको व्यवहारलाई मैत्रीपूर्ण भन्न सकिँदैन । भारतको हेपाहा व्यवहार र मिचाहा प्रवृत्तिप्रति नेपालीले धेरै पहिलेदेखि गुनासो गर्दैआएका छन् । अर्कातिर, भौगोलिक अवस्था र सांस्कृतिक निकटताले भारत नेपालबीच जनस्तरमा समेत निकट सम्बन्ध रहिआएको छ । नेपाल र भारतबीचजस्तो सांस्कृतिक सम्बन्ध त सायद संसारमा कुनै पनि दुई देशबीचमा छैन होला । यसैले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रन नदिन नेपाल सरकार पनि विशेष चनाखो रहनु पर्ने थियो । सरकारले नेपालको सबै भूभाग समेटेको नक्सा जारी गर्ने प्रयास गर्दा देशमा अपूर्व राजनीतिक एकता देखियो । ‘भारत परस्त’ भनिएका दलहरूसमेत राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा एकै ठाउँमा उभिए । यो ऐक्यबद्धता राष्ट्रका पक्षमा थियो भारतका विपक्षमा होइन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने संसद्मा देखिएको समर्थनलाई भारतका विरुद्ध प्रकट भएको ठाने । संसद्मा बोल्ने क्रममा नै उनले भारतलाई चिढ्याउनैका लागि कूटनीतिक मर्यादाविपरीत ‘छुचो’ टिप्पणी गरे । त्यसपछि उनी स्वयं र उनको पार्टीका नेताहरूका अभिव्यक्तिले पनि सम्बन्ध झन् कटु बनाउने काम गरेको छ । व्यक्ति विशेषका कारण भारतका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ पदवी दिने परम्परासमेत बन्द गर्ने छुच्याइँ नेपाल सरकारले गरेको छ । यस्तो कदमले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप कटु बनाउँछ । यति नै बेला नेपालमा चीनको गतिविधि अपेक्षाकृत बढेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक मामिलामा समेत चीनको हस्तक्षेप बढेको सजिलै देखिन थालेको छ । यसले भारतमात्र हैन लोकतान्त्रिक पश्चिमी देशहरूमा पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिने संकेत देखिएको छ ।
नेपालसँग भारतको सम्बन्ध बिगार्न यस्ता गतिविधिहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । भारतका लागि पनि नेपालसँग यस्तो संवाद शून्य अवस्थामा रहनु पक्कै लाभदायक हुँदैन । दुई देशबीच संवाद र सम्पर्क बढ्नु दुवै देशका जनताको हितमा हुन्छ । यसैले नेपाल र भारत यथाशीघ्र वार्तामा बस्नुपर्छ । प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ चरणमा प्रवेशका लागि पनि संवाद त सुरू हुनै पर्छ । सरकारी औपचारिक वार्ताका लागि समय लाग्ने भए अनौपचारिक र नागरिक स्तरका मञ्चहरू सक्रिय हुनुपर्छ । कुनै नेता वा अधिकारीको अहङ्कारको तुष्टिका लागि दुई देशको सम्बन्ध बिगार्दा यसभन्दा पहिले नै नेपाली र भारतीय जनताले सास्ती पाइसकेका छन् । अब त्यही गल्ती दोहोरियो भने नेपाली र भारतीय जनताले सहने छैनन् । सरकारबीच जति नै सम्बन्ध बिग्रे पनि दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध बिग्रँदैन भन्ने पनि त पुष्टि भइसकेको छ ।