काठमाडौं । स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरूको ‘बैठक’ मा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘दुष्ट’को दर्जा दिए । झन्डै ४० वर्षदेखि सरसङ्गतमा रहेका र सङ्घर्षको मोर्चामा एउटै सिरानी हालेर सुतेका ओलीप्रति गौतमको निर्मम टिप्पणी थियो, त्यो ।

तर, राजनीतिक रङ्गमञ्चमा दृश्यान्तर हुन कत्तिबेर पनि पर्खन परेन । बेलुका ७ नबज्दै ओली प्रधानमन्त्रीको झन्डा हल्लाउँदै गौतम निवास भैंसेपाटी छिरे । करिब ४० मिनेट भलाकुसारी गरेर निवास फर्किए ।

पारिवारिक भेटघाट भन्न रुचाए पनि पार्टीभित्र सङ्कटको विग्रह र विभाजनकारी बादल मडारिइरहँदा गौतमको सङ्घार नाघेर ओलीले राजनीतिक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका हुन् । भैंसेपाटी गठबन्धनका निर्णायक फ्याक्टर गौतमलाई आफूतिर तानेर राजनीतिक सन्देश दिन खोजेका हुन् ।

ओली–गौतम सम्बन्धका आयाम केलाइरहेकाहरू अहिले उनीहरू एक–आपसमा नजिकिँदै गएको निष्कर्ष निकाल्छन् । जतिबेला ओलीको राजनीतिक करिअरमाथि सङ्कटको बादल मडारिन थाल्छ, त्यतिबेला गौतमले काँध थाप्ने गरेका छन् । र, ओली–गौतमको पछिल्लो मिल्ती र दोस्ती त्यसैको निरन्तरताको सङ्केत भएको उनीहरूको निचोड छ ।

तथापि, उनीहरूले भनेजस्तो ओली–गौतमको मिल्ती परिपक्व भने बनिसकेको छैन । बदलिँदो शक्ति–समीकरण र अदलबदलले दोस्ती भत्काएर कटुतामा परिवर्तन गरिदिन बेर लगाउँदैन । तै पनि, उनीहरू नजिकिएका छन् । नेकपा अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष गौतमबीच दुस्मनी र सहकार्यको सिलसिला लामो छ । विचार र कार्यदिशाका सन्दर्भमा एकै कित्तामा उभिए पनि उनीहरूबीच मतभिन्नता रहँदै आएको छ ।

‘दुस्मनी’ धेरैपटक विश्वास र सहकार्यमा रूपान्तरित नभएको होइन । खासगरी ओली र गौतमबीचको ‘दुस्मनी’ पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय अवसानपछि सुरु हुन्छ । २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा पार्टीका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दुखान्त भयो । 

तिनताकसम्म पार्टीमा सैद्धान्तिक कार्यदिशा विवाद निरुपण भइसकेको थियो । भण्डारी प्रतिपादित जबजले कार्यक्रमिक उडान भरेपछि तत्कालीन एमाले प्रतिस्पर्धात्मक (बहुदलीय) शासन व्यवस्था, मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपाती बन्यो । कम्युनिस्ट आदोलनले शान्तिपूर्ण र अहिंशात्मक कार्यदिशा पकड्यो ।

तर, त्यसको नेता को बन्ने प्रश्न ठिङ्ग उभिएको थियो । मदनको आकस्मिक अन्त्यबाट शोकमग्न बनेको एमालेले धेरै गलफत्ती नगरी माधव नेपाललाई कायममुकायम नेतृत्व मुकरर गर्‍यो ।  माले, मार्क्सवादी एकताले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष स्वीकारे पनि मानार्थ मात्रै थियो, त्यो पद  ।

तिनताक माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल र केशवलाल श्रेष्ठ, पाँचजना बसेर नेतृत्वको प्रश्न निरुपण गरेका थिए । सीपी मैनालीको पालादेखि नै दोस्रो नेताका रूपमा स्वीकार्य नेपाल महासचिवमा बढुवा हुँदा धेरैको टाउको दुःखाइ बनेन । जबजको उत्तराधिकारीसँगै पार्टीको पहिलो नेताको आसन ग्रहण गरे ।

तर, दोस्रो नेता को भन्ने प्रश्नचाहिँ निकै घोचिलो बन्यो ।

मदनकालमा केपी शर्मा ओली र वामदेव गौतम दुवैले आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी दाबी गर्थे । दासढुङ्गा प्रकरणपछि नै आफूलाई नेतृत्व (उत्तराधिकारी) दाबी गर्न सकेनन् । माधवको पोल्टामा सर्वसम्मत नेतृत्व पुग्यो । 

दोस्रो नेतामाचाहिँ ओली र गौतमबीच प्रतिस्पर्धा देखियो । विधानमा दोस्रो नेताको कुनै व्यवस्था थिएन । ‘मानार्थ’ को बन्ने भन्ने होड चुलियो । पार्टीभित्र नयाँ खाले अन्तरविरोधले निम्तो पायो । मदनको वियोगको विह्वलताबाट पार्टी आन्दोलनले त्राण पाउँदै थियो, पार्टीभित्र ओली र गौतमबीच क्रमशः अन्तरविरोध झाँगिदै गएको नेपालले चाल पाए । त्यहीँबाट पसेर नेपालले खेल्न थाले ।

त्यतिबेला माधव नेपाल सामु दुई प्रमुख चुनौती थिए । पहिलो, उनले कामु नेतृत्व हात पारेका थिए । महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित महासचिव बन्नु थियो । दोस्रो, कार्यक्रमिक रूप दिएको जबजलाई व्यवहारिक रूप दिनु थियो । सैद्धान्तिक आयाम दिनु थियो । 

ओली र गौतमको अन्तरविरोधलाई उनले भरपूर उपयोग गरे । पार्टीभित्र छैठौं महाधिवेशनको तयारी सघन हुँदै जाँदा एमालेले दस्तावेज मस्यौदाको उपक्रम सुरु गरेको थियो । महासचिव नेपालले दस्तावेज लेखन कार्यलाई रणनीतिकरूपमा उपयोग गरे । र, ओली–गौतमबीच फाटो बढाउने काम गरे ।

महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कार्यनीतिक प्रस्ताव कसले तयार पार्ने भनेर छलफल भइरहेको थियो । नेताहरूले आ–आफ्नो योग्यता प्रस्तुत गर्दै दाबी गरिरहेका थिए । नेता नेपालले गौतमलाई प्रस्ताव गरे । गौतमले नाइँनास्ती गर्ने कुरा थिएन ।

जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी दाबी गर्दै आइरहेका नेता गौतमले कार्यनीतिक प्रस्ताव तयार पार्न पाउँदा फुरुङ्ग पर्नु स्वाभाविकै थियो । कार्यनीतिक प्रस्ताव तयार पारेपछि दोस्रो नेताको आसन ओगट्ने योग्यता पनि पुगिहाल्थ्यो ।

उनी दस्तावेज लेखनको क्रममा जुटे । भएछ के भने, नेता नेपालले कार्यनीतिक प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा गौतमलाई एक्लै दिएका रहेनछन् । ओलीलाई पनि हुन्छ भन्न भ्याएका रहेछन् । पाँचौं महाधिवेशनले ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको  थियो । राजेन्द्र श्रेष्ठ र अष्टलक्ष्मी शाक्यले मनोनीत गरिएको हुनाले केन्द्रीय कमिटीको आकार बढेर ३७ सदस्यीय बन्न पुगेको थियो ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दस्तावेजमाथि छलफल हुने क्रममा पोल खुलिहाल्यो । ओली र गौतमले आ–आफ्नो दस्तावेजको मस्यौदा बोकेर आउने परिस्थिति बनेछ । त्यतिबेलाको परिघटना सम्झँदै केशवलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “वास्तवमा भन्ने हो भने पार्टी एकताको विभाजन (मालेको पुनःगठन)को आधार यही थियो ।”
विवादले उग्ररूप लिने स्थिति बनेपछि नेपालले दुवै दस्तावेज महाधिवेशनको मुखमा छलफल गर्ने गरी थाती राखे । तत्कालका लागि विवाद साम्य भयो ।

ओली र गौतमबीच वैमनस्यता बढ्नुमा यति नै मात्रै कारण छैन । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी, महासचिव माधवकुमार नेपाल, केपी ओली सत्ताको मोर्चा सम्हाल्न तम्सिए । गौतम बाहिरै रहने भए ।

छैठौ महाविधेशनका लागि विषय उठान भइरहँदा त्यति नै बेला सरकार र पार्टीको नेतृत्व फरकफरक व्यक्तिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मुखर भएर आएको थियो । सरकारको नेतृत्व गर्नेबेलामा झनै प्रखर भयो ।

त्यतिबेला त्रिलोचन ढकाल, केशवलाल श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठहरूले वामदेव कार्यवाहक महासचिव हुनुपर्छ र सत्ताबाहिर रहेका नेताहरूलाई पार्टीमा काम गर्ने ठाउँ बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए । वामदेव पार्टीमा खास जिम्मेवारीमा थिएनन् । त्यसैले उनलाई उपमहासचिव बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज उनीपक्षका नेताले उठाए ।
तर, विधानमा कुनै प्रबन्ध थिएन ।
“त्यतिबेला मैले नै माधव नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयको कार्यकक्षमा बसेर विधान पल्टाउँदै बाधा अड्काउ फुकाउको धारा टेकेर गौतमलाई उपमहासचिव बनाउन आग्रह गरेको हुँ,” श्रेष्ठ त्यतिबेलाको घटना सम्झन्छन्, “त्योभन्दा अघि कार्यवाहक महासचिव दिन नेपाल राजी हुनुहुन्न, विधानमा एउटा व्यवस्था छ त्यसैमा टेकेर तपाईं उपमहासचिवमा सहमत हुनुस् भनेर गौतमलाई पनि सम्झाइ, बुझाइ गरेको थिएँ ।”

श्रेष्ठको प्रस्ताव नेपालले स्वीकार गरे । पदस्थापन गर्ने कमिटीमा ओलीलगायत केही नेताले विरोध गरेका थिए । सानो समूहमा रहेका ओलीको सीमित आवाजको सुनुवाइ हुने कुरै थिएन । गौतम उपमहासचिव बनाइए ।
त्यतिबेला सरकार र पार्टीले इतिहासमै नगरेको काम गरेको श्रेष्ठ दाबी गर्छन् । 

“वास्तवमा भन्ने हो भने एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा हामीले नै सुरु गरेका हौं । माधव नेपाल मुस्किलले ‘कन्भिन्स’ हुनुभएको थियो । पार्टीको दुई कार्यभार हुन्छन्– सत्ता र पार्टी मोर्चा । त्यसको अलगअलग नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर हामीले नै अघि सारेको अवधारणा हो । त्यो लागु हुँदाको परिणाम नै पार्टी काम थियो,” श्रेष्ठ अगाडि थप्छन् ।

एमालेको बल्खुमा रहेको पार्टी कार्यालय (२०७२ सालको भूकम्पले खण्डहर तुल्याएको) त्यतिबेलै ठडिएको हो ।

“तिनताक हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलको विषय र प्रस्तावित निर्णय भनेर पहिले नै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउँथ्यौं । बैठकमा आउँदा सदस्यहरू तयारी गरेर आउँथे, हिजोआजजस्तो बैठकहरू लम्बेतान हुँदैनथ्यो, आधा घण्टामै फत्ते हुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, मिटिङ, भेलामा भर्खरै यो अभ्यास सुरु भएको थियो,” श्रेष्ठ भन्छन् ।

मनमोहन नेतृत्वको सरकार ९ महिनामा ढल्यो । लगत्तै बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले आक्रोश पोखे, “पार्टी विधानमा नभएको सिङ–जुरो अब भाँचौं,”

प्रत्युत्मन्नमति, र उखानटुक्कामार्फत अभिव्यक्ति राख्न माहिर ओलीको कुरा बुझ्न कठिन थिएन । उनको अभिव्यञ्जना वामदेव गौतम परिलक्षित थियो । वामदेव दोस्रो तहका नेता बन्लान् भन्ने चिन्ताको उपज पनि थियो त्यो ।

ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यले ताली ठोके । वामदेवको उपमहासचिव पद स्थगित भयो । छैठौं महाधिवेशनको हलसम्म पुग्दा एकीकृत महाकाली सन्धिले चरम विग्रह ल्याइसकेको थियो । मदन भण्डारी महासचिव हुँदा एमाले टनकपुर सन्धिको विपक्षमा खडा भएको थियो । तत्कालीन एमालेले नै अगुवाइ गरेको देशव्यापी आन्दोलनमा २४ जनाको हताहती भयो ।

मदनको अवसानपछि त्यही एमाले एकीकृत महाकाली सन्धिको पक्षपाती भएर आयो । टनकपुर हुँदै एकीकृत महाकाली सन्धिको विपक्षमा उभिँदै आएका श्रेष्ठ त्यतिबेलाको क्षण सम्झन्छन्, “वामदेव गौतम पनि सुरुमा पक्षमै उभिएका थिए ।”

३७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एक्लै विरोध गरेकाले गौतमले श्रेष्ठलाई हकार्दै ‘विरोधको तात्पर्य के हो ?’ भनेर सोधेका थिए । श्रेष्ठ भन्छन्, “वामदेव गौतमलाई शारदा ब्यारेज, टनकपुर र पञ्चेश्वरसहितको एकीकृत महाकाली सन्धिमा हामी ठगिएका छौं, यो राष्ट्रघाती छ भनेर बुझाउन झण्डै तीन दिन लाग्यो ।” 

सुरुमा ३७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा २२ जना महाकाली सन्धिको विरोधमा थिए । मतदान हुँदा पक्ष–विपक्षमा १७–१७ (बराबर) भयो । अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र श्रेष्ठ तटस्थ बसे । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिरामी भएकाले अस्पताल भर्ना थिए । दोस्रोपटक मतदान हुँदा बहुमत विपक्षमा उभियो । सन्धि संशोधन नगरी, यथाहालत (जस्ताको तस्तै) आएमा संसदीय दलले विपक्षमा मत हाल्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।

प्रकरणले नयाँ मोड लियो । विषय फर्काएर केन्द्रीय कमिटीमै ल्याइयो । र, तेस्रोपटक छलफल गराइयो ।  तेस्रोपल्ट छलफल हुँदा पक्ष–विपक्षमा १६–१६ मत पर्‍यो ।  अध्यक्ष मनमोहन अस्पतालमा भएकाले वैकल्पिक सदस्य देवराज घिमिरेलाई पक्षमा भोट हाल्न लगाएर पल्ला भारि गराइयो । विपक्षमा मत जान्छ भनेर त्यहाँ पनि रोलक्रम मिचिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई पन्छाएर घिमिरेलाई अघि सारिएको तत्कालीन मालेका नेताहरू बताउँछन् ।

३७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुग्न १९ जना चाहिन्थ्यो । एकीकृत महाकाली सन्धिको गणितले १७ लाई नै बहुमत सदर गर्‍यो । र, पार्टी विभाजनको अर्को आधार यो पनि बन्यो । कार्यनीतिक प्रस्ताव र उपमहासचिव प्रकरणले ओली–गौतम अन्तरविरोध झाँगिइसकेको थियो । एकीकृत महाकाली सन्धिमा माधव–केपी एउटै कित्तामा उभिएर नेपालगञ्ज (छैठौंं) महाधिवेशनमा ‘कत्लेआम’ गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

“महाकाली सन्धिमा विपक्षमा उभिएवापत पाचौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ जना केन्द्रीय सदस्यलाई कार्यसमितिमा नराखी कमिटी घोषणा गरियो,” महाकाली प्रकरण सम्झँदै श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यही नै पार्टी विभाजनको मुख्य कडी हो ।” ओली र गौतमबीच दोस्रो नेता को भन्ने टक्कर र पार्टी नेतृत्वसँग तीनवटा विषयमा मुख्य अन्तरविरोध छँदै थियो, महाकाली सन्धिको ‘डिमार्केसन’ लगाएर १४ जनालाई कारबाही गरेपछि पार्टी फुट्ने आधार प्रशस्त भएको श्रेष्ठको ठहर छ ।

पार्टी विभाजन गरे पनि मालेले फुटको औचित्यपुष्टि गर्न सकेन । ऊर्जाशील कार्यकर्ता पंक्ति भेला पारे पनि संगठनले गति लिन सकेन । नौलो जनवादीका पक्षपाती सीपी मैनाली र वामदेवबीच वैचारिक अन्तरविरोध पनि फराकिलो बन्दै गयो । जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी दाबी गर्ने गौतम सातौं महाधिवेशनको सङ्घारतिर पुरानै घर फर्किए ।

माधव नेपालसँग संवाद बढाएर मूल घर फिर्ता भएका थिए । एमाले फर्किएको केही समयमै गौतम ओलीलाई काँध थाप्न राजी भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यतिबेला ओली र गौतमबीच कुनै कुराको लेनदेन हुने अवस्था थिएन । गौतम भर्खर फर्किएका थिए । पार्टी फुटाएको आरोपको भारी बोकेर । केपी ओली पार्टीभित्र किनाराकृत समूहको प्रतिनिधित्व गर्थे । दुवैजनाको शक्ति जोड्दा नेपालको कुमसम्म पनि आइपुग्दैनथ्यो । तथापि वामदेवले ओलीलाई सघाउने निष्कर्षमा पुगे ।

त्यतिबेला नेपाललाई तह लगाउने उद्देश्यअनुसार ओली–गौतम नजिकिएका थिए । र, एकले अर्काको अस्तित्व लामो समयपछि स्वीकार गरेका थिए । तर, नेपालको शक्ति क्षय भएन । न ओली र गौतमले एक–अर्काको साथमा शक्ति आर्जन नै गर्न सके । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि एमाले तेस्रोमा खुम्चियो । निर्वाचन परिणामले लात हानेपछि न नेतृत्वमा ओली आउन सके । न गौतमलाई नै त्यो मौका मिल्यो ।

अनपेक्षितरूपमा झलनाथ खनालतिर सर्‍यो । आठौं महाधिवेशनको सङ्घारमा पुग्दासम्म वामदेवले अतिशय आरोप बेहोरिसकेका थिए । पार्टी विभाजनदेखि माओवादी परस्तसम्मको आरोप बोकेपछि अपमानको भारी बोकेर वामदेव खनालको क्याम्पमा डेरा सरे । गौतम नमिसिएको भए खनालले सायदै ओलीलाई १ सय ७४ मतले पछि पार्न सक्थे ।

ओली–वामदेव सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार त्यतिबेला खनाल र गौतमबीच शक्ति साझेदारी गर्ने अमूर्त सहमति भएको थियो । नेपाल–ओलीको गठजोडका कारण खनाल नै अल्पमतमा परेका थिए । वामदेवसँग शक्ति कसरी साझेदारी गर्नु !

काँध गलेको अनुभूति गरेका गौतम नवौं महाधिवेशनको मुखमुख पुग्दा फेरि कित्ता फेरे । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको निर्वाचन हुँदा ओलीलाई साथ थिए । पार्टी अध्यक्ष खनालभन्दा २३ मत बढी ल्याएर ओली संसदीय दलको नेता बने । 

त्यतिबेला एमालेको शक्ति सन्तुलनमा नाटकीय फेरबदल आएको थियो । महाधिवेशनताक खनाल क्याम्पमा रहेका गौतम उछिट्टिएर ओलीलाई काँध थाप्न पुगेका थिए । त्यसकाविरूद्ध खनाल र नेपालको समीकरण बनेको थियो ।

त्यतिबेला पनि ओली र गौतमबीच कुनै सहमति भएको थिएन । ओलीको स्वास्थ्य अत्यन्त प्रतिकूल देखिएकाले महाधिवेशनपछि संसदीय दलको नेता गौतमलाई छाडिदिने अनौपचारिक सहमति बनेको थियो । ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ र ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’को नारा अघि सारेर संसदीय दलको नेता हत्याएका ओलीले कथम् प्रधानमन्त्री भए पार्टी अध्यक्ष पनि गौतमलाई नै दिने वचन दिएका थिए ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गरेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर त पाए तर सर्तअनुसार अध्यक्ष वामदेवलाई हस्तान्तरण गरेनन् । ‘एक व्यक्ति एक पद’को नारा बेवारिसे बन्यो । यतिले मात्रै वामदेव गौतम ओलीसँग क्षुब्ध हुँदैनथे होला, २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया–१ बाट उमेदवार बनेका गौतम पराजित भए । उनको प्रधानमन्त्री बन्ने सपनामा ठेस लाग्यो ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै मान्छे लगाएर चुनाव हराएको भन्दै पार्टी कमिटीको बैठकमा छानबिनको माग गरे । सुनुवाइ भएन । २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै विघटन भए । नयाँ पार्टी निर्माण भयो । तर, वामदेवको ‘ढुलमुले’ चरित्र विघटन भएन ।

पार्टी एकतापछि पनि नेता गौतम यताउति डेरा सरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएलगत्तै नेता गौतमको राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गरेर नेतृत्व गर्ने रहर जागृत भएको थियो । ओलीले पूरा हुन दिएनन् । त्यसपछि उपनिर्वाचन गरेर प्रतिनिधिसभामा आउने मनशायले ठाउँ खोज्दै हिँडे । १४ ठाउँ चहार्दै अन्तिममा काठमाडौं–७ पुगेका थिए । त्यहाँ पनि ओली नै अवरोधक बने ।

त्यसपछि आठौं महाधिवेशनताकाजस्तै ओलीकाविरूद्ध खुलेरै लागे ।

प्रचण्ड–वामदेसहितको गठबन्धन निर्माण भयो । सचिवालयमा ओली अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि फुटाउने ध्येयका साथ गत भदौमा ओलीले वामदेवलाई विधानमा व्यवस्था नभएको उपाध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुख एकसाथ प्रस्ताव गरे ।

शक्तिका प्यासी गौतमलाई उपाध्यक्ष पदले तिर्खा मेटाएन । वास्तवमा उनी प्रधानमन्त्रीकै तिर्खालु थिए । र, हुन् पनि ।

वामदेवको यो इच्छा पनि पूरा गर्न २०७६ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध भैंसेपाटी गठबन्धन निर्माण भयो । वामदेव त्यसका हर्ताकर्ता बने । भैंसेपाटी गठबन्धनको मूल ध्येय अग्नि सापकोटालाई सभामुख, वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा लैजाने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने नै थियो । ओलीले सफल हुन नदिने चाल चाले ।

गत फागुन १० गते ओलीले आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरे । त्यसको मूल उद्देश्य वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्नु थियो । चौतर्फी आलोचना भएपछि फागुन १४ गते कार्यदल भङ्ग गरियो । र, वामदेवलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने कोटाबाट राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्‍यो ।

त्यही दिन साँझ सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेपछि ओली–गौतम पुनः आमने–सामने भए । द्वन्द्व वैशाख १७ गतेसम्म कायम रह्यो ।

ओली सचिवालयभित्र एक्लिँदै थिए । स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा परिसकेका थिए । वैशाख ८ गते हठात् राजनीतिक दल विभाजन गर्न खुकुलो प्रावधान राखेर र संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक संख्या कटौती गर्ने विवादास्पद दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । 

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यले सचिवालय बैठकमा राजीनामा माग गरेपछि ओली धर्मसङ्कटमा परे । तुरुन्तै गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेर तत्कालका निम्ति सत्ता सङ्कट टारे ।

तर, ठीक दुई महिनापछि उही सङ्कटको पुनरावृत्ति भएको छ । गत असार १० गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली आफ्नै बोलीको चङ्गुलमा परेका छन् । 

आफ्नो सरकार भारतले हटाउन लागेको र पार्टीकै नेता सहयोगी बनेको ‘आपत्तिजनक’ अभिव्यक्ति दिएपछि ओली साँच्चिकै सङ्कटमा छन् । स्थायी कमिटी बैठक विभाजित भएको छ । र, पार्टी विभाजनको निम्तो बोकेर बसेको छ ।

सचिवालयसहित बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामाको माग गरेका मात्रै छैनन्, उनीविरूद्ध प्रस्ताव पारित पनि गरिसकेका छन् । ओली सामु सत्ता मात्र होइन नैतिक संकट पनि देखा परेको छ । र, यो सङ्कटमा साथ दिने तिनै गौतम भएका छन् ।  गौतमले पटकपटक गठबन्धनको साथ छाडेकाले ओलीको ‘खड्गो’ टर्दै र सर्दै आइरहेको छ । 

अहिले पनि ओली र गौतमबीच खास लेनदेन त भएको छैन । तर, नेपाल प्रचण्डको कित्तामा गइसकेकाले जबजको उत्तराधिकारी र पार्टीको भावी नेतृत्व सम्हाल्न ओलीले गौतमलाई प्रस्ताव गरेका छन् । र, अध्यक्ष छाड्नै परे नेता गौतमलाई छाड्ने आश्वासन पनि दिइसकेका छन् । गौतमसँग जनताको बहुदलीय जनवाद, पूर्वएमालेको लिगेसीसमेत रहेकाले इतरसमूहलाई बलियो टक्कर दिने पात्रका रूपमा ओलीले सोचेका छन् । पूर्वएमालेलाई नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा पराजित नभएको सन्देश जानेमा ओली ढुक्क पनि देखिन्छन् ।

ओली–गौतमको सम्बन्ध षड्यन्त्र र धोकाधडीकै शृङ्खला भएकाले अहिलेको प्रस्ताव पनि ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनू’ भएको गौतम पक्षका नेता बताउँछन् ।

तै पनि यसपटक गौतम काँध छाड्ने पक्षमा छैनन् । बुधबार सम्झाउन पुगेका दीपकप्रकाश भट्ट, रामकुमारी झाँक्री, ठाकुर गैरे, सुरेन्द्र मानन्धर र जीवनराम श्रेष्ठलाई यही भने, “ओलीबाट लात सहे पनि सहुँला, बात सहे पनि सहुँला तर ६ बुँदे प्रस्तावबाट पछि हट्दिनँ ।”

यही ६ बुँदे प्रस्ताव ओली र गौतम सम्बन्धको पछिल्लो आयाम बनेको छ ।