स्रष्टाहरू पञ्चायत कालमा भन्दा पनि स्वतन्त्रता खुम्चिएको गुनासो गर्न थालेका छन् । सरकार पुस्तकालय बनाउने निर्णय स्थगित गर्छ । नेपाली समाज कता जाँदैछ ? अहिलेको शासन व्यवस्थालाई बदनाम गर्न राज्य सञ्चालकहरू स्वयं किन तम्सेका हुन् ? स्रष्टाहरू जनसाधारणभन्दा अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्रताप्रेमी हुन्छन् । यही उन्मुक्तिको खोजीले नै उनीहरूलाई बढी कल्पनाशील बनाएको हुन्छ । भन्छन् – रवि नपुग्ने ठाउँमा पनि कवि पुग्छन् । यसैले समाजका विकृति र विसंगति उनीहरूलाई बढी बिझाउँछ । त्यसलाई कला, साहित्य, संगीतका विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्छन् । सिर्जनाको मुना शक्तिको घमण्डमा चुँडाउन खोजेपछि स्रष्टाले विद्रोह बोल्न थाल्छ । यही विद्रोह सम्भवतः स्रष्टाबाट व्यक्त भएको हो । 

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमलस्थित आठ रोपनी जमिनमा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय गर्दा सबैले त्यसको सराहना गरेका थिए । भूकम्पपछि दयनीय अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई भवन बनाएर जमलमा सार्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अचानक राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने योजना स्थगित गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । शासकहरूको कृपामा राज्यको अधीनमा रहेका अरू थुप्रै जमिन कब्जा गर्ने व्यावसायिक घरानाकै स्वार्थमा सरकारले अहिले राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन रोकेको अनुमान धेरैले गरेका छन् । नत्र, राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउन रोक्नुपर्ने त कुनै उचित कारण देखिँदैन । के यो राज्यको साधनस्रोत शासकहरूको बपौती हो ? जनताको हितमा प्रयोग गर्न नपाइने तर व्यक्तिलाई पोस्न पाइने ?  

कला र ज्ञान समाजका प्राण हुन् । कलाविनाको भौतिक सुविधा निर्जीव हुन्छ । काठमाडौंलाई संसारसँग दाँज्न सकिने कारण यसको कचौरा आकारको भौगोलिक संरचना हैन । उपत्यकाको कला, संस्कृति र स्थापत्यका कारण काठमाडौं उपत्यकालाई विश्वको अद्वितीय सहर भएको हो । यसैले नेपाललाई बचाइ राख्ने हो भने कला, साहित्य र संस्कृति जोगाउनुपर्छ । कला जोगाउन स्रष्टाहरूलाई अरू केही दिन नसके पनि स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । विज्ञानको उन्नति निरन्तर हुन्छ । तर ज्ञानको भण्डार भने जोगाउनुपर्छ । ज्ञानको भण्डार जोगाउने एउटा उपाय पुस्तकालयको संरक्षण र विस्तार हो । यसैले राज्यले स्रष्टाको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गर्न खोज्नेहरूविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ । स्रष्टाले भौतिक कारबाहीको धम्कीसँग डराउनुपर्ने समाज आधुनिक र सभ्य मानिन सक्तैन । सरकारसँग जमलको जमिन लिएर व्यापारी घरानाले पनि दुर्र्नाममात्र कमाउने हो । सरकारले दिए पनि जनता त्यसको विरोधमा उत्रने निश्चित छ । यसैले सरकारले नै राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण कार्य अगाडि बढाओस् । हाम्रो शासन पद्धति ‘लुटतन्त्र’ होइन लोकतन्त्र हो भनेर सिद्ध गर्न सरकार चुक्यो भने पनि जनता चुक्नु हुँदैन ।