काठमाडौं । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखेको सहरी क्षेत्रमा ‘कौसी खेतीको प्रोत्साहन’ कार्यक्रमको फाइदा काठमाडौंसहित सहरी क्षेत्रका धनी वर्गले नै उठाएको पाइएको छ । संघीय सरकारले जस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यावसायिक कौसी खेती कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

महानगरले ०६९–७० देखि नै कौसी खेतीका लागि अनुदान तथा तालिम दिने गरेको भए पनि यसपटक प्राथमिकतामै राखेको थियो । 

ग्रामिण भेगका मूल कृषक भने सधैँ मलको अभाव झेल्नुपर्ने, उत्पादित सामग्रीका लागि बजार नपाउने र भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा कुहाएर फाल्नुपर्ने बाध्यतासँग जुधिरहेका छन् । यता सरकारले काठमाडौं वा सहरी क्षेत्रमा घर जग्गा हुनेहरुकै लागि ‘कौसी खेतीका नाममा’ अनुदान दिएको पाइएको छ ।

अनुदानै घरधनीका लागि

आर्थिक वर्ष ०७६–७७ का लागि कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुरले कौसी खेती कार्यक्रमका लागि सरकारबाट दुई करोड रुपैयाँ बजेट पायो ।  असोज दोस्रो साता सूचना निकालेर केन्द्रले इच्छुक समूहलाई आवेदन दिन आह्वान गर्‍यो । एक समूहमा २५ जना हुने दुवै दर्ता भएका र नभएका समूहले आवेदन दिएका थिए । 

फागुनको अन्तिम साता सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर १४० वटा समूहको आवेदनमध्ये ८० वटा समूहलाई केन्द्रले छनोट गर्‍यो  । तर विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारीले कार्यक्रम प्रभावित भयो ।  ८० वटा समूह छनोट गरे पनि अधिकांश जिल्ला बाहिर गएकाले ३३ समूह मात्र कौसी खेती कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएको बागवानी विकास अधिकृत रविकुमार केसीले बताए । 

काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी क्षेत्रका घरधनीहरूलाई लक्षित गरी आयोजना गरेको कार्यक्रमको चौतर्फी विवाद पनि भएको थियो । 

केसी भन्छन्, “सहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई विषादीरहित तरकारी खुवाउने र आफ्ना लागि आफैँ तरकारी उमार्ने उद्देश्यसहितको योजना हो । एउटा घरमा पाँचजनाको परिवारलाई खाली कौसी, बार्दली र बरन्डामा तरकारी लगाउन प्रेरित गरेका हौँ ।”

कौसीमा खेती गर्न २० हजार रुपैयाँको अनुमानित रकम केन्द्रले निकालेको थियो । 

त्यसमा केन्द्रले १० हजार अनुदान दिने र घरधनीले १० हजार खर्च गर्नुपर्थ्यो । त्यसका लागि केन्द्रले प्रतिसमूह २ लाख ५० हजार अनुदानबराबरको सामान बाँडेको थियो । ३३ वटै समूहका लागि केन्द्रले ८१ लाख ३० हजार रुपैयाँ अनुदान बाँडेको हो । बाँकी रकम भने फ्रिज भएको छ । तर कौसी खेती केन्द्रको सफल कार्यक्रममध्येको एक भएको दाबी केसी गर्छन् । भन्छन्, “कृषकहरूले सम्पूर्ण काम गरिसकेपछि मात्रै हामीले अनुदान बाँडेका हौँ ।”

नयाँ आर्थिक वर्ष ०७७–७८ का लागि केन्द्रले कौसी खेतीका लागि ७५ लाख बजेट पाएको छ ।  यसका लागि आवेदनको सूचना यसै साताको अन्तिम दिनसम्म प्रकाशित हुने केसीले जानकारी दिए ।  ५ सय घरधुरीका लागि आएको अनुदानमा यसपटक प्रतिघर १५ हजार अनुदान पाउनेछन् । तर अनुदान बाँड्ने नियमावली भने तयार नभएको उनले बताए ।

केन्द्रबाट कौसी खेती कार्यक्रमबाट लाभान्वितमध्येका एक चन्द्रागिरि नगरपालिकाको अठोट कृषक समूहका पुष्पकाजी श्रेष्ठ कार्यक्रमले निकै फाइदा पुर्‍याएको बताए ।  टेलिफोन कुराकानीमा उनले घरमा आमाले कौसी खेती गरेको सुनाए ।  श्रेष्ठले खेतीयोग्य जग्गामा धान फलाउने गरेको र त्यो थोरै भएको तथा आमा जग्गासम्म पुग्न नसक्ने हुनाले कौसीतर्फ आकर्षण बढेको तर्क गर्छन् ।

तर कौसी खेती सहरी क्षेत्रको जीवनशैलीको एउटा पाटो भएको बताउँछन् गुथी संस्थाका प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाश अमात्य ।  व्यावसायिक कौसी खेतीलाई प्रवर्द्धन गरिहेका अमात्य देखावटी हिसाबले कौसी खेती सुरु भए पनि पछिल्लो समय साँच्चै यसमा लाग्ने समूह बढेको दाबी गर्छन् । 

उनका अनुसार ११ चैतदेखि सुरु भएको लकडाउनले गर्दा ६० प्रतिशत मानिस कौसी खेतीतर्फ उन्मुख भएका छन् । भन्छन्, “हिजो काठमाडौँमा खेत धेरै थिए, आज ती ठाउँमा घरहरू बनेका छन् । त्यसैले पर्यावरण जोगाउन र स्वस्थ खान कौसी खेती उत्तम तरिका हो ।” 

गुथीले जुमबाट १२ सयभन्दा बढी कृषकलाई तालिम दिइसकेको छ । तालिममा माटो र हाइड्रोफिलिक दुवै माध्यमबाट कौसी खेती गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । 

आफ्नै लगानीमा पनि कौसी खेती

यस्तै, गुथीको तालिममा सहभागी पाटनका ३८ वर्षीया रोजिता ताम्राकारको पहिलेदेखि नै कौसी खेती गर्ने रहर लकडाउनले पूरा गर्‍यो । तालिममा उनले रोप्ने, टिप्ने, तरकारीमा लाग्ने कीराहरू र मलबारे जानकारी पाएकी थिइन् । यसअघि कहिल्यै खेतमा पाइला नहालेकी उनले कौसीमा खेती गर्छु भन्दा बुबाआमाले गमलामा कहीं तरकारी फल्छ भन्दै मजाक उडाएको उनले सुनाइन् । 

भन्छिन्, “तर यो अभ्यास गर्दै सिक्ने कुरा रहेछ । पहिला कौसी फोहोर गर्ने भई भन्नुहुन्थ्यो अहिले तरकारी फल्न थालेको देखेर छक्क पर्नुहुन्छ ।” ताम्राकारले छतमा साग, बोडी, काउली, फर्सी, काँक्रो, मुला रोपेकी छन् । 

घरको जोखिम

सानुमाया महर्जन आकाशबाट खसेको पानी जोहो गर्नेदेखि वर्षमा १० टन फोहोर कुहाएर एक टन फोहोर बेचेर पैसा कमाउने वातावरणीय अभियन्ताका रूपमा चिनिन्छिन् । काठमाडौँ महानगरपालिकामा आफूहरूकै पहलमा कौसी खेती करिब ८ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहे पनि यसपालि महानगरको नीति तथा कार्यक्रममै पर्न सफल भएपछि उनी खुसी छिन् । कम्पोस्ट मल बनाउने तालिम दिने महर्जन कौसी खेतीका लागि घर कति बलियो छ, त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने तर्क राख्छिन् । भन्छिन्, “भूकम्पको बेला छतमा बगैँचा भएको स्वयम्भूस्थित मनाङेको घर ढलेपछि व्यापाक विरोध भयो । त्यसमा मेरो नाम मुछियो । तर मैले उहाँलाई कौसी बगैँचा राख्न कुनै तालिम दिएको थिएनँ ।” 

महर्जनको कुरामा सही थप्छन् कृषि ज्ञान केन्द्र, ललितपुरका प्रमुख निर्मल गदाल । विकसित कौसी खेतीका लागि घरको मापदण्ड र नक्सा पास डिजाइन अभिन्न अंग रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “विकसित देशमा कौसी खेतीका लागि नक्सा पास गर्ने चलन छ ।” 

कार्यक्रम गरेका छौं भनी देखाउन स्थानीय निकायले आफ्नै समूहका मान्छेलाई सबै प्रकारको अनुदानमूलक कार्यक्रममा राख्ने र बजेट खर्च विवरण देखाउने आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तोमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा कौसी खेतीको प्रवर्द्धन गरिरहेका अमात्य महानगरपालिकाले नै सबै सहभागी उपलब्ध गराउने बताए । 

भन्छन्, “बदमासी नहुने त होइन । नागार्जुन नगरपालिकाले बजेट खर्च गर्न कौसी खेती कार्यक्रम गर्‍यो भन्ने सुनें, जुन राम्रो होइन । यस्ता गतिविधिले इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेकालाई पनि निरुत्साहित गर्छ ।” 

तर काठमाडौँ महानगरपालिको ०७६–७७ कौसी खेतीका लागि ४० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकामा करिब पाँच लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कोभिड १९ का कारण देशभर लकडाउन भएकाले कार्यक्रम गर्न नपाएर बजेट खर्च नभएको तर्क गर्छन् कृषि विभाग प्रमुख हरि भण्डारी । 
भन्छन्, “हाम्रा कार्यक्रमहरू धेरै थिए, कोरोनाले गर्दा रोकिए । कति कार्यक्रम त हामीले अनलाइनमा चलायौँ ।” 

जेठ–असारमा आएको बजेट चैतमा लकडाउनका कारणले खर्च गर्न सकिएन भन्नु कतिको जायज होला त ?  प्रमुख भण्डारीका अनुसार आगामी वर्षदेखि कलंकीको आईटी अफिसमा व्यावसायिक कौसी खेती गरिनेछ ।  महानगरले  सरकारी, अर्धसरकारी, निजी ठूला भवन, सपिङ कम्प्लेक्स, अपार्टमेन्ट आदिमा कौसी खेती तथा कौसी बगैंचाका लागि प्रोत्साहन गरिने बताएपछि सो योजना अघि सरेको हो । 

तस्बिरहरू : रूफटफ फेसबुक पेजबाट