काठमाडौं । २०६५ साल फागुनमा झलनाथ खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए, तत्कालीन एमालेको । उनका प्रतिद्वन्द्वी थिए, केपी शर्मा ओली । तर, उनले जित दर्ता गर्न सकेनन् । ११७ मतले पछि परे । झापा आन्दोलनको रापतापबाट हुर्किएर आएका ओली पार्टी अध्यक्ष बन्ने लामै र बलियै आकांक्षी थिए ।

छैठौं महाधिवेशनदेखि ताकेता गरेको भए पनि त्यो सपना पूरा हुन पाएको थिएन ।

छैठौंमा पार्टी विभाजनको दुःखद् परिस्थिति सामना गर्नुपर्‍यो । सातौं महाविधेशनमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यमा खुम्चिनुपर्‍यो ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पार्टीमा बेग्लै परिस्थिति खडा भयो । विचारधारात्मक हिसाबले सानो समूहमा खुम्चिएका झलनाथ खनाल आकस्मिकरूपमा पार्टी नेतृत्वमा आए । आठौं महाधिवेशनको हलले उनैलाई अनुमोदन गरेपछि ओली पराजित कित्तामा उभिन बाध्य भए ।

तर, ओली पाखा लाग्न चाहेनन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसन स्थापना गरेर समानान्तररूपमा पार्टीका गतिविधि गर्न थाले । विचारको बहसदेखि खेलकुदका गतिविधिसम्मका स्थान फाउन्डेसनले लियो ।

एमाले मुख्यालय बल्खुमा भन्दा वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रपछाडि रहेको फाउन्डेसनको तत्कालीन कार्यालयमा कार्यकर्ताको घुइँचो लाग्न थाल्यो । फाउन्डेसनका त्यतिबेलाका हर्ताकर्ताहरू नै अहिले नेकपाको विभिन्न निकाय र कमिटीको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

फाउन्डेसनका नाममा देशव्यापी गतिविधि गरेर पार्टी सत्तालाई हायलकायल बनाएको झलनाथ खनाल बताउँछन् ।

“म अध्यक्ष भएका बेला उहाँले एकदिन पनि सजिलोसँग काम गर्न दिनुभएन । गुट गर्नुभयो । वास्तवमा भन्ने हो भने गुट आतङ्क नै थियो त्यतिबेला,” बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा खनालले भनेका थिए ।

आफू पार्टी अध्यक्ष हुन नपाएको झोंक उनले फाउन्डेसनमार्फत् फेरे । देशव्यापी समानान्तर पार्टी कमिटी खडा गरे । गतिविधि गरे ।

यसले पार्टी आन्दोलनलाई क्षयीकरणको दिशामा लगेको खनालको बुझाइ छ ।

पाँचवर्षपछि भृकुटीमण्डमा भएको नवौं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपाललाई झिनो मतले पछि पार्दै केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए । त्यतिबेला फाउन्डेसनको देशव्यापी गतिविधिकै आडमा ओली पार्टी सत्तामा उदाएको चर्चा नभएको होइन ।

ओली पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा हुने पार्टीगत, पार्टीका गतिविधिसँग मिल्दोजुल्दो कार्यक्रमहरू रोकिएका थिए । माओवादी केन्द्रसँग एकता भएर नेकपा निर्माणपछि पनि गतिविधिले टाउको उठाएको थिएन ।

एक किसिमले भन्ने हो भने फाउन्डेसन नै मुर्झाएको अवस्थामा थियो ।

गत पुस २३ गते असन्तुष्ट पक्ष (पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत) भैंसेपाटी गठबन्धन निर्माण गर्‍यो । त्यही गठबन्धन समूहको प्रभाव र दबाबकै कारण ओली समूहले सभामुख गुमाउनुपर्‍यो । पार्टी सत्तामा एकाएक रक्षात्मक बन्न पुगेपछि ओली समूहले फाउन्डेसन ब्युँताउने आवश्यकता महसुस गर्‍यो । सानोतिनो जमघटको आयोजना गरिहाल्यो ।

गत माघको अन्तिम साता गौशालामा रहेको फाउन्डेसनको कार्यालयमा ओली पक्षको ‘गोप्य भेला’ बस्यो । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा कसरी अगाडि बढ्नेबारे छलफल भएको बताइए पनि मुख्य ध्येय फाउन्डेसनका नाममा गुटगत गतिविधि पुनर्ताजगी तुल्याउने नै थियो ।

सरकार र पार्टीमा प्रतिरक्षा नै गर्न नसक्ने तहमा खुम्चिएपछि ओली समूहले फाउन्डेसनलाई पुनः सक्रिय बनाएको छ । शनिबार यही झलक काभ्रे, बनेपाको उग्रचण्डी पार्टी प्यालेसमा देखियो ।

७० करोड कमिसनको मोलमोलाइ प्रकरण बाहिर आएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सांसदको भूमिकामा सीमित बन्न पुगेका गोकुल बाँस्कोटाको अगुवाइमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन काभ्रेले जिल्ला भेला आयोजना गर्‍यो । नेतृत्व नवीकरण पनि गर्‍यो ।

मदन भण्डारी जन्मजयन्तीको उत्तरसन्ध्यामा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भनिए पनि फाउन्डेसनको ध्येय जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)बारे बहस चलाउन र पार्टीभित्र ओली समूहको शक्ति प्रदर्शन गर्न नै केन्द्रित रहेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

ओली पक्षले आफू निकट नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुहरूलाई मात्रै भेलामा निम्त्याएका थिए । सरकारले तय गरेको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल र आफैं सदस्य रहेको कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय लत्याउँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली प्रमुख अतिथि बन्न पुगेका थिए । भेलामा उनले फाउन्डेसनका कुरा कम, पार्टीका कुरा ज्यादा गरेको सहभागीहरू बताउँछन् ।

त्यसो त फाउन्डेसनका नाममा गतिविधि गर्ने ओली समूह एक्लो छैन । 

माधव नेपाल समूह पनि उत्तिकै सक्रिय छ । शुक्रबार मात्रै माधव नेपाल समूह (केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा अध्यक्ष रहेको)ले पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको नामबाट समानान्तर कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा मुख्य वक्ता प्रचण्ड र विशिष्ट वक्ता माधवकुमार नेपाल थिए । ओली पक्षका कसैलाई पनि निम्तो दिइएको थिएन । त्यहाँ पुष्पलालको विचारको विवेचनाभन्दा अहिलेको पार्टी सङक्टबारे बढ्ता चर्चा–परिचर्चा भयो ।

मदन भण्डारी फाउन्डेसनजस्तै पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको पनि देशभर शाखा, प्रशाखा विस्तारित छ । सङ्घीय ढाँचाअनुसार प्रदेश तहको कमिटी पनि गठन गरिएको नेकपाका नेता बताउँछन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनजस्तै मित्रता केन्द्रले पनि अर्को पक्षको उपस्थितिलाई इन्कार र निषेध गर्दै आएको छ ।  पछिल्लो गठबन्धन र पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा एकै ठाउँमा उभिए पनि झलनाथ खनालले पनि त्यहाँ स्थान पाएका थिएनन् ।

मित्रता केन्द्रले मुर्झाएको नेकपाकै झल्को दिनेगरी कार्यक्रम गरेको भोलिपल्ट मदन भण्डारी फाउन्डेसन तातेको हो । अब उसले देशव्यापी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र महाधिवेशनसम्म स्थगित गरिएको मदन प्रतिपादित विचार जबजलाई बहसका रूपमा लैजाने अनौपचारिक कार्ययोजना तय गरेको नेकपाका नेता बताउँछन् ।

गत असार २९ गते साहना प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानले पनि यस्तै समानान्तर गतिविधि गरेको थियो । पार्टीभित्र संकट गहिरिँदै गएपछि ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्रीलगायत पार्टीभित्रका युवा नेताहरूले बहसको आयोजना गरेका थिए । वरिष्ठ नेता खनाल मुख्य वक्ता रहेको जुम मिटिङमा ओली पक्षका एकजना नेतालाई पनि प्रवेश दिइएको थिएन ।

रोचक कुरा त नेकपाका दिवंगत नेताको नाममा मात्रै प्रतिष्ठान खुलेका छैनन् । जीवित झलनाथ खनालकै नाममा बानेश्वरमा प्रतिष्ठान खोलिएको छ । २०६८ सालमा खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा गठन गरिएको प्रतिष्ठानले पनि आफ्नो विचार समूह बलियो बनाउने गतिविधि गरेकै छ । बेलाबखत राज्यका निकायबाट बजेट पनि हात पार्ने गरेको छ ।

फाउन्डेसनको दुरुपयोग

तत्कालीन एमालेमा आठौं, नवौं महाधिवेशन हुँदै, नेकपा एकता हुँदा पनि अनुशासन आयोग प्रमुख बनेका अमृतकुमार बोहोरा फाउन्डेसनको दुरुपयोग बढेको बताउँछन् । दिवंगत नेताका नाममा संघ–संगठन, स्मृति केन्द्र, प्रतिष्ठान खोलेर राजनीति गर्ने, गुट गर्ने, विचार समूह बनाउने, पार्टी संगठन धराशायी बनाउने कृत्य बढेपछि गत माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्ता गतिविधि तुरुन्तै बन्द गर्न निर्देशन दिएको बोहोरा बताउँछन् । 

उनका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकले फाउन्डेसनका गतिविधिमा पूर्णतया रोक लगाउने र विभाग मातहत ल्याएर नियमन गर्ने निचोड निकालेको थियो । तर, दुरुपयोग नरोकिएको उनी बताउँछन् । बरु बढेर गएको उनको ठहर छ ।

“पार्टी कमिटीले पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, मदन–आश्रित स्मृति प्रष्ठिान, मोतीदेवी स्मृति केन्द्र गठन गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ,” उनी भन्छन्, “अहिले गतिविधि गरिरहेका, मदन भण्डारी फाउन्डेसनलगायत पार्टीकै ढाँचाका संस्था खोल्ने पार्टीले निर्णय गरेको छैन । यी संस्था खोल्न पार्टीले अनुमति पनि दिएको छैन । निर्णय गरेर खोलिएका प्रतिष्ठानको पनि केन्द्रमा मात्रै संरचना रहने, पार्टीले निर्णय गरेर गतिविधि गर्ने भनिएको छ । तर, यिनीहरूको आर्थिक स्रोत के हो ? कहाँबाट पैसा ल्याउँछन् ? कसरी चलाइन्छन् ? केही जानकारी छैन । अहिले त पार्टीकै समानान्तर गतिविधि गर्न थालेका छन् । नियमन गर्न ढिला भइसकेको छ,” बोहोराले बाह्रखरीसँग भने ।

दिवंगत नेताको सम्मानमा, स्मृतिमा खोलिएका प्रत्येक प्रतिष्ठानको छुट्टाछुट्टै काम तोकिएको बोहोरा बताउँछन् । नेकपाका संस्थापक महासचिवको नामबाट खोलिएको पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास उत्खनन् गर्ने, दस्तावेजीकरण गर्ने जिम्मा दिएको उनी बताउँछन् । मदन–आश्रित प्रतिष्ठानले विचारका क्षेत्रमा काम गर्ने, तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले किसान आन्दोलन सङ्गृहित गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । मोतीदेवी स्मृति केन्द्रले महिला आन्दोनका क्षेत्रमा काम गर्छ । र, अभिलेखीकृत गर्ने क्षेत्र तोकिएको छ ।

तर, अहिले त्यस्ता प्रतिष्ठानले आ–आफ्नो दायित्व भुलेर पार्टीका गतिविधिमा केन्द्रित रहेको बोहोराको भनाइ छ ।

“माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा असाध्यै जोडदार रूपमा कुरा उठेको थियो । पार्टीको समानान्तर गतिविधि गर्न दिनुहुँदैन भन्ने नै सबैको आवाज थियो । स्थानीय ढाँचामा कमिटी बन्न दिन नहुने, पार्टीको विवाद, बहसमा प्रवेश गराउन नहुने आदि कुरा प्रमुखरूपमा उठेको थियो,” बोहोरा भन्छन्, “त्यो निर्णयमै सीमित भयो । कार्यान्वयन भएन । यो गलत कुरा हो । यसलाई कुनै हिसाबले छुट, प्रश्रय दिनुहुँदैन । अबको बैठकमा यो विषयले पनि स्थान पाउँछ ।”

पार्टीभित्र विचारको बहस स्वाभाविक क्रिया, प्रक्रिया भएकाले दिवंगत नेताका नामा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई पार्टी विवादमा प्रवेश गराउन नहुने, नेता र नेतृत्वविरूद्ध दुरुपयोग गर्न नहुने उनको मत छ ।

“पार्टीभित्र गुट, उपगुट छन्, हुन्छन् । तर, यी संस्थाले समाधान गर्ने होइन । विचारसम्बन्धी बहस चलाउने दायित्व, जिम्मेवारी पार्टी कमिटीकै हो । अरूको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप, पार्टीको कामलाई बाधा पुग्नेगरी दिवंगत नेताहरूको नामको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन,” उनी आफ्नो तर्कमा उभिन्छन् ।

केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्य पनि दिवंगत नेताहरूको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानले पार्टीगत गतिविधि बढाएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीमा बहस नै चलेको बताउँछन् । बहसको निष्कर्ष सुनाउँदै उनी भन्छन्, “यस्ता फाउन्डेसन नबनाउने, नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, कसैलाई पनि पार्टीको जानकारीबिना गतिविधि गर्न नदिने निर्णय गरिएको थियो ।”

समयको कालखण्डमा पार्टी निर्माण, विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका दिवंगत नेताहरूको नाममा प्रतिष्ठान खोलेर पार्टीलाई बदनाम, विवादित र विभाजित गर्नु खेदजन्य कुरा भएको नीरजको ठहर छ ।

“पुष्पलाल, तुलसीलाल, मदन, आश्रित पार्टीका सम्मानित नेता हुन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनीहरूको स्थान विशिष्ट छ । तीनका नामका प्रतिष्ठानले पार्टीमा विग्रह पैदा गर्ने, विवाद निम्त्याउने र गुट बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो,” उनी प्रष्ट शब्दमा भन्छन्, “जसले गरे पनि यस्ता गतिविधि तुरुन्तै रोक्नुपर्छ ।”

केन्द्री सदस्य ठाकुर गैरेको पनि यही मतका पक्षमा उभिन्छन् । पार्टीमा मृत या जीवित नेताका नाममा खुलेका जति पनि प्रतिष्ठान छन्, यिनीहरूबाट पार्टीमा शक्ति आर्जन हुनेभन्दा पनि समस्या निम्त्याउने काम भयो भनेर गतिविधि बन्द गर्न आवाज उठेको गैरे बताउँछन् । यो विषय केन्द्रीय कमिटीको साझा मत बनेको उनी बताउँछन् ।

“नेताहरूले केन्द्रमा प्रतिष्ठानका गतिविधि हेर्नेगरी छुट्टै विभाग बनाएर त्यसले नियमन गर्ने, अहिले भइरहेका जस्ता गतिविधिमा अङ्कुश लगाउने, अरू गतिविधिमा पनि निगरानी गर्ने भनेर निर्णय भएको हो । तर, त्यस निर्णयमा कुनै प्रगति भएको छैन । गतिविधि झन् बढ्न थालेका छन्,” गैरे भन्छन् ।
केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बेवारिसे बनिरहेको सन्दर्भमा ती संस्था नै पार्टी बन्ने खतरा रहेको उनी बताउँछन् ।

“केन्द्रमा बनेका त्यस्ता प्रतिष्ठानले नेताहरूको योगदानको अभिलेखीकृत गर्ने, चीरस्थायी बनाउने कुरा ठीकै छ । आन्दोलनलाई बल पुर्‍याउने कुरा हो त्यो । ती संस्थाहरूको देशभर, गाउँसम्म शाखा बन्ने, संगठन बनाउने र पार्टीचाहिँ कमजोर हुने, त्यही संस्था बलियो बनेर दलको आकार लिने अवस्था बन्द हुनुपर्छ,” उनी थप्छन् ।