देश संकटमा भएका बेला सरकारलाई भने कसैले विश्वास पनि नगर्ने र टेर्दा पनि नटेर्ने अवस्था देखियो । कोभिड–१९ को कुव्यवस्थापन, महामारीमा पनि भ्रष्टाचारमा लिप्तता तथा जनताका यावत् समस्या पन्छाएर सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको पदमुख्री विवाद देखेर नै जनताले सरकारलाई नपत्याउने र नटेर्ने अठोट गरेको हुनुपर्छ । नत्र, महामारीको खतरा झन् बढेका बेला आफ्नै सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने मास्क लगाउनेजस्ता सावधानी अपनाउन पनि सरकारले बारम्बार कारबाहीको धम्की दिनुपर्ने पक्कै थिएन । सरकारले बन्दाबन्दी लगाउने र हटाउने निर्णय हचुवाका भरमा गरेकाले पनि जनतामा वितृष्णा जागेको हुनसक्छ । बजार त सरकारले खुलायो तर पोखराको एउटा समाचारअनुसार ग्राहकहरू बजारमा जान तयार देखिएनन् । सार्वजनिक यातायातका सम्बन्धले लागू गरेको नियमलाई त सत्तारुढ दलकै एकजना नेताले ‘गृह मन्त्रालयको जात्रा’को संज्ञा दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले निषेध गरेको आरडीटी परीक्षण रोक्न नागरिक अभियन्ताले अनशन बस्नुपर्छ । सरकार सत्याग्रहीसँग सम्झौता गर्छ कार्यान्वयन गर्दैन । जनस्वास्थ्यका प्रमुख सरोकारको विषय कार्यान्वयन होस् भनेर सत्याग्रहीले फेरि अनशन गर्नुपर्छ । अनि जनताले के टेरुन् ? के विश्वास गरून् ?
आफैँलाई हानि हुने विषयमा समेत जनताले सरकारको आह्वान, निर्देशन, धम्कीको किन अवज्ञा गरेका होलान् ? जनता मूर्ख नै हुन् त ? कि यो अवज्ञा सरकारप्रति असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो ? सत्तारुढ दलका सयौं कार्यकर्ता भौतिक दूरी र सुरक्षा सावधानीसमेत नअपनाई जम्मा हुन्छन् र त्यस्तो कार्यक्रममा मन्त्रीलगायत नेताहरू सहभागी बन्छन् भने जनसाधारणले भौतिक दूरी वा अरू सावधानी अपनाउँदैमा संक्रमण रोकिन सक्तैन । काभ्रेमा हालै भएको एउटा कार्यक्रम त यसको प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो । सरकारी अधिकारीहरूको यस्तै व्यवहारले जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको र सरकारका सबै आह्वान, आदेश र चेतावनीको अवज्ञा गर्ने अठोट जागेको हुनसक्छ । सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी सरकारी निर्णय मूर्खताको अर्को उदाहरण हो । एएटा बसबाट ओरालेर केही समय पैदल हिँडाएर अर्को बसमा चढ्दा संक्रमण कम हुने नभएर बढ्ने जोखिम हुन्छ ।
लामो बन्दाबन्दी खुल्यो भन्दा जनतामा केही रोमाञ्चक स्वच्छन्दता जागेको हुनुसक्छ । तर, अहिले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई बेवास्ता गर्ने रोमाञ्च निकै महँगो हुनसक्छ । कदाचित् संक्रमण भइहाल्यो भने आफूमात्र हैन परिवारकै जीवन संकटमा पर्छ । यसैले सबैभन्दा पहिले सचेत नागरिक सबैले मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने र भौतिक दूरी कायम राख्नेजस्ता कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगिने उपाय अपनाउनु आवश्यक छ । अहिलेसम्म कोभिड–१९ का बारेको प्रचारप्रसार ज्ञानको तहमै सीमित रहेको देखिन्छ । ज्ञानले व्यक्तिको धारणा र अन्ततः अभ्यासमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । ज्ञान, धारणा र अभ्यासबीचको अन्तर समाप्त नहुँदासम्म ज्ञान जीवनोपयोगी हुनसक्तैन । यसैले सरकारले कारबाहीको धम्कीजस्तो प्रत्युत्पादक उपायमा हैन जनतालाई आफ्नो अभ्यास परिवर्तन गर्न मनाउने सञ्चार रणनीति अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । यस्तै, लामो दूरीमा एउटै गाडीमा हिँड्दा संक्रमण हुने र जिल्लाभित्र मात्र हिँड्दा नहुने त पक्कै होइन । यसैले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी अहिलेको मूर्खतापूर्ण बन्देज खारेज गर्नुपर्छ । जनतालाई विश्वासमा लिन सत्याग्रहीहरूसँग गरिएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकार चलाउनेहरूमा एक्काइसौं शताब्दीमा पनि प्रहरीका भरमा शासन गर्न खोज्ने शठता देखिनु नेपालीको दुर्भाग्य नै हो ।