काठमाडौं । कोभिड १९ बाट प्रभावित क्षेत्रलाई केही राहत हुनेगरी आएको यस वर्षको मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायीसँगै सेयर लगानीकर्तामा पनि उत्साह देखिएको छ ।  बजेटबाट निराश भएका निजीक्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित छन् ।  मौद्रिक नीति कोभिड १९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने खालको भएको टिप्पणी व्यवसायीहरुको छ ।

एकातिर मौद्रिक नीतिले धेरै उद्योगी व्यवसायी खुसी देखिन्छन् भने अर्कोतिर कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको समय पर सर्दा त्यसले बैंकमा कस्तो असर पर्ला भनेर पनि बहस सुरु भइसकेको छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन तथा मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमा कतै असर त पर्ने हैन भन्नेतर्फ पनि बहस सुरु भएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा कृषि तथा उर्जा बन्ड, कृषि उर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी विस्तारसहितको दीर्घकालिन योजना अघि सारिएको छ । यस्तै लघुवित्तको ब्याजदरमा क्याप लगायतका तथा बैंकहरुलाई नगद लाभांशमा अंकुशजस्ता केही पुँजीबजारलाई प्रत्यक्ष  प्रभाव पार्नेसक्ने कदम पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चाल्न खोजेका छन् । 

गभर्नर अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको पुँजीबजारले स्वागत गरिसकेको छ । 

प्रभाव राख्न सक्ने मौद्रिक नीतिका कदम 

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।  यस्तै कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ । 

असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमान्ड लोन, क्यास क्रेडिट कर्जा २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेगरी नवीकरण गर्न सक्ने, तथा कोभिडबाट प्रभावित भएको पेशा, व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई प्रभाव हेरी २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई कर्जा पुनरर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

यता मौद्रिक नीतमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) पनि ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउने, गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्जन गरेको खुद मुनाफाको ३० प्रतिशत भन्दा बढी नगद लाभांश बाँड्न नपाउने, आर्थिक वर्ष सकिएको ८९ दिनभित्र असुल भएको ब्याजलाई नियामकिय कोषमा जम्मा गर्नुनपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा रहेको छ । 

यस्तै पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा समेत असल वर्गमा नै वर्गीकरण गर्न तर २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कर्जाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को हिसावमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ भने कर्जाको साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत ग्राहकबाट पेनाल्टी ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले पर्न सक्ने प्रभाव

मौद्रिक नीतिले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत बढाउन बताएको छ । कोभिड १९ पछिको अर्थतन्त्र पुनरुउत्थानको लागि बढ्नसक्ने तरलताको मागलाई मध्यनजर गर्दै सीसीडी रेसियो बढाउनु सकारात्मक भएको टिप्पणी निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाले गरेका छन् ।
तर सीसीडी बढाउँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले यसअघि सीसीडी गणना गर्दा दिएको सबै सहुलियतलाई खारेज गरेको छ । 

यसअघि सहुलियत खारेज गरेर सीसीडी बढाउँदा बैंकहरुको लगानी क्षमतामा खासै फरक पर्ने देखिँदैन । सीसीडीमा लागु गर्न खोजिएको नयाँ व्यवस्थाले अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले थप ४० अर्ब मात्रै लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।  सीसीडी गणनामा दिएको सहुलियलाई यथावत राख्दै सीसीडी ५ प्रतिशतले बढाएको भए हाल बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेपलाई आधार मान्दा १८० अर्बले बैंक्हरुले लगानी क्षमता विस्तार हुनपर्ने देखिन्छ । त्यसैले सीसीडी बढाउँदैमा धेरै उत्साहित हुनपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । 

वित्तीय क्षेत्रमा निर्भर रहेको पुँजीबजारलाई पनि केही तरंगित बनाउने निर्णय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको देखिन्छ । एकातिर नगद लाभांशमा क्याप लगाएको छ भने अर्कोतर्फ गत आर्थिक वर्षमा असार मसान्तमा नउठको कर्जाको ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

नगद लाभांशमा राष्ट्र बैंकले लगाएको क्यापले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल लाभांशको ३० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश बाँड्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ  ।  कुल लाभांशको ३० प्रतिशते नगद लाभांश पनि २०७७ असार मसान्तको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर भन्दा बढी हुन नुहने नीति राष्ट्र बैंकको छ ।  राष्ट्र बैंकको गत जेठ मसान्तको तथ्याङकअनुसार निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.१७ प्रतिशत रहेको छ भने निक्षेपको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ । 

यसलाई आधार मान्दा बैंकहरुले ६ प्रतिशत भन्दा बढी नगद लाभांश बाँड्न नपाउने अवस्था देखिन्छ ।  त्यति नगद लाभांश बाँड्नको लागि १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिनुपर्ने हुन्छ । 

अब प्रश्न आउन सक्छ बोनस सेयर वितरण किन नगर्ने ? 

यदि बैंकहरुले बोनस सेयर दिनेतिर लागेभने अब किन पुँजी बढाउने भन्ने अर्को अहम प्रश्न पनि सँगै खडा हुन्छ ।  अहिले नै बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानी खुम्चिँदो अवस्थामा छ । यता बैंकहरुले अनिवार्य ऋणपत्र जारीगर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नै गरेको छ । ऋणपत्र जारी गर्ने मिति पर सारेपनि सारे पनि धेर्रैजसो बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरिसकेको अवस्था छ । 

ऋणपत्र जारी गरेका बैंकहरुले हरेक वर्ष नाफाबाट उक्त ऋणपत्रको लागि डिबेन्चर रिडम्सन फण्ड भनेर रकम छ्ुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।  ऋणपत्र परिपक्व भएपछि उक्त फण्डमा रहेको पैसा बैंकहरुले बोनस सेयरबाट पुँजीकरण गर्ने अथवा जगेडामा राख्ने मात्रै विकल्प रहन्छ ।  उक्त फण्डबाट नगद लाभांश बाँड्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको छ । 

त्यसैले अहिले नै ५–६ अर्बको ऋणपत्र जारी गरिसकेको बैंकहरुको उक्त ऋणपत्र परिपक्व हुँदा त्यो स्वतः पुँजीकरण हुने अवस्थामा अहिले बोनस सेयरमार्फत पुँजी बढाएर सेयर बजारमा सेयर सप्लाई बढाउनु भनेको स्वतः सेयर बजारमा सप्लाई बढाउनु हो । 
यता नगद लाभांश धेरै बाँड्न पनि राष्ट्र बैंकले नै रोक लगाएको छ भने नगद लाभांश बाँड्दा बैंकहरुलाइ पुँजीकोष अनुपातको चाप पर्न सक्ने देखिन्छ । 

यसले बैंकहरुसँग सरल र सहज विकल्प भनेको योवर्ष थोरै लाभांश बाँड्ने अथवा लाभांश नबाँडेर रिजर्भ बलियो बनाउने हो । बैंकहरुले लाभांश नबाँड्दैमा लगानीकर्ता पनि आतिनुपर्ने अवस्था भने हुँदैन । बैंकहरुले रिजर्भ बढाउनु भनेको बैंकहरुको नेटवर्थ बढ्नु हो र जसले गर्दा सेयरको भ्यालु पनि बढ्छ । 

यता नगद लाभांश बाँड्ने बैंकहरुमा पनि गत आर्थिक वर्षको ब्यालेन्ससिटमा बैंकहरुको लाभांश बाँड्ने क्षमता कति रहन्छ भन्ने अर्को प्रश्न रहन्छ । 

एकातिर राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने समय बढाएको छ भने अर्कोतर्फ असार मसान्तमा नउठेको कर्जाको प्रोभिजनिङ ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरहेको छ ।  

आधिकारिक तथ्याङ नआए पनि बैंकर्स तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बैंकहरुको असार मसान्तमा हुनुपर्ने कुल कर्जा असुलीको ८५ प्रतिशत मात्रै असुली भएको छ । यसको सीधा अर्थ हो बैंकहरुले कुल कर्जा लगानी मध्ये १५ प्रतिशत कर्जाको ५ प्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । 

जेठ मसान्त सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी (लघुवित्त बाहेक)  ३२ खर्ब ४२ अर्ब रहेको छ भने असारमा पनि खासै कर्जा विस्तार नभएकोले यसमा खासै अन्तर नहुन सक्छ । यसको १५ प्रतिशत भनेको करिब ५ खर्ब हुन आउँछ । बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेपछि नै १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब नउठेको कर्जाको थप ४ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हो । यस हिसाबले पनि बैंकहरुले असार मसान्तको ब्यालेन्ससिटमा थप २० अर्ब प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । 

एकातिर गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको आवधिक कर्जाको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट तथा चौथौ त्रैमासको ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिँदा आम्दानीमा संकुचन आएको बैंकहरुको आम्दानीले मुनाफामा प्रभावित भएको छ भने ५ प्रतिशतको प्रोभिजनले अर्को २० अर्बले बैंकहरुको लाभांश क्षमतामा संकुचन आउने देखिन्छ । 
यद्यपी चालु आर्थिक वर्षको ९० दिनसम्म उठेको कर्जालाई पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भने बैंकहरुलाई केही राहत हुन सक्छ । 

यद्यपी असार मसान्तमा कर्जा तिर्न नसक्नेले कम्तिमा पनि पुस मसान्तसम्म कर्जा तिर्दा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थाले तत्काल कर्जा उठ्ने सम्भावना कम देखिन्छ । 

यसलाई आधार मान्दा सेयर लगानीकर्ता बैंकहरुमा बोन सेयर आउने लाभले आकर्षित हुनपर्ने कारण देखिँदैन । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले मौद्रिक नीतिपछि बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै बैंकहरुलाई नउठेको कर्जाको ५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्था आउनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यस्तै उनले राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दैमा अब बानस सेयर आउँछ भन्नु गलत हुने उनले बताएका थिए । 
“यदि नगद लाभांश बाँड्न मिल्दैन भने बोनस सेयर नै दिनुपर्छ भन्ने पनि हुँदै अहिले रिजर्भमा राखेर नेटवर्थ बढाउन पनि सकिन्छ,” दाहालले भनेका थिए । 

अर्का एकजना बैंकर्सले भने राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गरेर पुँजी बढाउने अवसर दिएको बताएका थिए । 

बाह्रखरीको जिज्ञासामा उनले भनेका थिए, “पुँजीकोष पर्याप्त भएका बैंकले हो नगद लाभांश बाँड्ने हामीलगायत धेरै बैंकहरुको पुँजीकोष टाइट भएको अवस्थामा बोनस सेयर दिएर पुँजी बढाउन लाग्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना छ ।” 
यता राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने गरि क्याप लगाएको छ । 

यसले पनि लघुवित्तको ब्यालेन्ससिटमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने लघुवित्तकर्मीले बताएका छन् भने अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको आम्दानीमा घट्नेगरी सेवाशुल्कमा कडाइ गरेको छ भने अन्तर बैंक एटीएम पनि निःशुल्क बनाएको छ ।  यसले आगामी दिनमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा संकुचन आउने पक्का छ । 

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीको कर्जा तिर्ने समय बढाउँदै गर्दा बैंकहरुको निष्कृय कर्जा बढ्ने जोखिम पनि बढ्दै जाने सम्भावना उत्तिकै छ ।  यी तथ्यलाई आधार मान्दा सेयर बजारका लगानीकर्ता हौसिने आधारहरु कमै देखिन्छ । तर मौद्रिक नीतिले नै सेयर धितो कर्जामा सेयरको सुरक्षण मुल्य अनुपात ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनाएको छ । 

यस्तै सेयर कर्जाको मुल्याङ्कन १८० दिनको औसत अथवा सेयरको प्रचलित मूल्यमा जुन कम हुन्छ त्यसैको आधारमा जुन कम हुन्छ त्यसको आधारमा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा १८० दिनको औसत मूल्यलाई १२० दिनको औसत मूल्य कामय गरेकोले लगानीकर्तालाई राहत भएको छ ।  यस्तै मौद्रिक नीतिभन्दा बाहिरको कुरा गर्दा पछिल्लो समय कर्जामा सुस्ततासँगै बैंकहरुले कर्जाको ब्याज पछि घटाएर धमाधम एकल अंकमा झारेका छन् जसले गर्दा लगानीकर्तालाई सहजता भएको छ । 

यस्तै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदा आफुसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न भन्दा सेयर बजारमा लगाउँ भन्ने अवस्थाले भने सेयर बजारलाई टेवा दिने ठाउँ देखिन्छ ।  तर मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले नै भने धेरै उत्साहित हुनपर्ने अवस्था नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।