काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नयाँ–नयाँ विषयले प्रवेश पाइरहेको छ । जारी स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकको पाँचौं दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६९ औं मदनजयन्तीका दिन दिएको अभिव्यक्तिले चर्चा पायो । अद्यापि त्यसको चर्चा चिसिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘लिम्पयाधुरा–लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरेपछि भारतले हटाउन लागि परेको र त्यसमा पार्टीका नेतालेसमेत साथ दिएको’ बताएपछि बैठकमै प्रतिवाद भयो । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढ्यो । त्यो माग प्रखररूपमा उठिरहेकै छ ।

असार १४ गतेको अभिव्यक्तिको तरङ्ग सेलाउन नपाउँदै नेकपाको अन्तरकलहभित्र नयाँ विषयले ठाउँ लिएको छ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरूद्ध महाभियोग लगाउने तयारी ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बालुवाटारमा बोलाएर आफूविरूद्ध ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको र राष्ट्रपतिलाई महाभियोगसम्मको तयारीको सूचना आफूसँग रहेको बताएपछि यो विषय सतहमा आएको हो । र, बहसको रूप लिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसालले अनौपचारिक भनिएको बालुवाटार छलफलमै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले विश्वयुद्धताकाको प्रसङ्ग सुनाउँदै प्रधानमन्त्री भ्रामक सूचनाको शिकार भएको समेत बताएका थिए ।  पार्टीका कानुन विभाग प्रमुख रघुजी पन्त पनि प्रधानमन्त्रीलाई गलत रिपोर्टिङ भएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार गत बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात ढङ्गबाट संसद्को चालुअधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेपछि उठेको तरङ्ग हो यो । यसले पार्टीभित्र विद्यमान अन्तरसङ्घर्षमा राष्ट्रपतिलाई समेत प्रवेश गराएको छ । 

स्थायी कमिटी बैठकमा निर्धारित अजेन्डामा छलफल भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले असार १४ मा दिएको अभिव्यक्तिपछि नेताहरू चिढिन पुगे । प्रधानमन्त्रीले भारतप्रति त आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । त्यसदिन पार्टीका नेताहरूलाई नै जोडेर अभिव्यक्ति दिए । आरोपको निशाना आफ्नै सहकर्मीमाथि लगाए । 

भारतसँग मिलेर आफ्नै सरकार ढाल्न लागिपरेको आरोप लगाएपछि स्थायी कमिटीका सदस्यहरू क्षुब्ध बन्नु स्वाभाविकै थियो । स्थायी कमिटी बैठक मूल एजेन्डाबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामातिर केन्द्रित भयो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामा बाहेक अरू विषयमाथि छलफल नै नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने बाटो खोले । र, शङ्का गर्ने ठाउँ छाडे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरिसकेका थिए । ४५ मध्ये २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग नगरेको र सर्वत्र आलोचना नभएको भए वैशाख १२ गते फिर्ता हुँदैनथ्यो ।

त्यतिबेला बस्न नसकेको स्थायी कमिटी बैठक अहिले जारी छ । पार्टीका शीर्ष नेतासहितलाई पुनः अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने तयारी त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भयो ।

स्थायी कमिटी सदस्य पन्त भन्छन्, “स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेकै समयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अध्यादेश ल्याउन लागेको हो भनेर सोध्नुभयो । जवाफमा उहाँले दुई–चार दिन आउँदैन, ल्याउँदिन भन्नुभएछ ।”

त्यसपछि झन् शङ्का बढेको उनी बताउँछन् । दुई–चार ल्याउँदिन भनेकाले त्यसपछि अध्यादेश जारी हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो ।

“त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड बैठक नै छाडेर शीतलनिवास जानुभयो । त्यहाँ पनि उहाँले त्यही सोध्नुभयो– प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष आइसकेको हो ?,” पन्त भन्छन्, “राष्ट्रपतिले अहिले त अध्यादेश सिफारिस भएको छैन भनेर जवाफ दिनुभएछ ।”

राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रचण्डले ‘कथम् अध्यादेश आइहाले दुईचार दिन रोकिदिनुहोला र हामीलाई पनि विचार राख्ने मौका दिनुहोला’ भनेर अनुरोध गरेको पन्तको भनाइ छ ।

“तपाईं राष्ट्रकै राष्ट्रपति हो । हाम्रो पनि कुरा सुन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई मात्रै आधार बनाएर हुँदैन भनेर त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्नुभएको थियो,” पन्त भन्छन् ।

जवाफमा राष्ट्रपति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।  तर, प्रचण्ड आश्वस्त हुन सकेनन् । राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति पनि उनलाई संशय उत्पन्न भयो । प्रचण्ड फर्किएर बालुवाटार आएपछि कानुन विभागको नेतृत्व गरेको आधारमा आफूलाई अध्यादेश रोक्ने कानुनी र संवैधानिक उपाय बुझ्न भनेको पन्त बताउँछन् । छलफलमा माधव नेपालसहितका नेता पनि थिए ।

“पार्टी अध्यक्षको निर्देशनपछि मैले पाँच–छ जना कानुनवेत्तासँग परामर्श गरेको हुँ,” उनी भन्छन्, “कानुनव्यवसायीसँगको परामर्शमा मैले अध्यादेश रोक्ने कानुनी बाटा छन् कि छैनन् भनेर छलफल गरेँ । उहाँहरूले आ–आफ्नो राय दिनुभयो ।”

त्यही राय लगेर प्रचण्डसहितका नेतालाई उनकै निवास खुमलटारमा सुनाएको पन्त बताउँछन् । राय सुनाउने बेलामा परामर्श गरिएका कानुनव्यवसायीहरू पनि थिए । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरूङसहित माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतमलगायत अरू पनि नेता रहेको पन्तको भनाइ छ ।

“भेटमा कानुनव्यवसायीहरूले जुनसुकै प्रावधान राखेर अध्यादेश सरकारले ल्याउन सक्छ । त्यसलाई पहिले नै रोक्ने कुनै उपाय छैन । अध्यादेश आइसकेपछि औचित्य छ कि छैन भनेर अदालतमा जानचाहिँ सकिन्छ । प्रश्न उठाउने बाटो छ । अतः अध्यादेश नआइ अध्यादेश रोक्ने बाटो खोज्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर राय दिनुभयो,” पन्त भन्छन् ।

त्यो भेटमा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।  सूचना कसरी ‘फेब्रिकेटेड’ भयो आफूले बुझ्न नसकेको भन्दै उनी आश्चर्य व्यक्त गर्छन् ।  “यो घटनामा म आफैं संलग्न छु । मलाई आश्चर्य लागेको छ । दुःख पनि लागेको छ,” उनी प्रस्टीकरण दिँदै भन्छन्, “राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने शब्द पनि उच्चारण भएको थिएन । हल्ला त्यसरी विस्तार भएछ ।”

राष्ट्रपति र नेताहरूबीचमा शङ्का बढेपछि प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले शीतलनिवास गएरै प्रष्ट पारिसकेका छन् ।  तै पनि कृषिमन्त्री भुसालले भनेझैं ‘फेब्रिकेटेड सूचना’ले नेकपा अहिले आक्रान्त छ । पार्टीभित्र एक–अर्काविरूद्ध अविश्वास र शङ्काले प्रशस्त ठाउँ पाएका छन् ।