नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच सैद्धान्तिक निकटता रहनु स्वाभाविक नै हो । पार्टी र सरकारमा भने राजनीतिक पद्धतिका कारण भिन्नता रहन्छ नै । लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट चुनिएको नेपालको कम्युनिस्ट सरकार र नेकपा छिमेकी चीनसँग शरणापन्न हुनुमा सैद्धान्तिकमात्रै होइन, थप केही बाध्यतासमेत हुनसक्ने देखिएको छ । 

चीनमा एकछत्र कम्युनिस्ट प्रणाली छ । त्यहाँको तन्त्रमा त्यो बाहेक अर्को छनोटको विकल्प छैन । राजनीतिक सर्वेसर्वा कम्युनिस्ट । चीनमा ‘सबै जनता कम्युनिस्ट, सबै कम्युनिस्ट जनता’को मान्यतामा शासकीय सर्वाधिकार छ । नेपालको राजनीतिक पद्धति र शासन प्रणाली चीनको भन्दा नितान्त भिन्न हो । 

चीनको जन गणतन्त्र, यहाँको लोकतन्त्र । शब्दार्थ उस्तै लागे पनि कम्युनिस्ट ‘जनतन्त्र’ नियन्त्रित शासन हो । चीनले पनि स्वीकारेकै छ । राजनीतिक प्रणाली माक्र्स, लेनिन स्टालिन र माओ त्सेतुङ (मिश्रित) विचारधारा अनुप्राणित रहे पनि आर्थिक र व्यापारिक नीति दङ सियाओ पिङले निर्देशित गरेको पुँजीवादी बाटोमा हिँडेको पनि चिनियाँ स्वीकृति नै हो । त्यहाँको आर्थिक प्रणाली प्रचलित कम्युनिस्ट प्रणालीभन्दा भिन्न रहेको विश्वले नै मानेको छ ।

राष्ट्रपति सी जिङपिनले दोस्रो कार्यकालको शपथमा आफ्नो मुलुकको आर्थिक पहुँच विश्वव्यापी बनाइनेसँगै  सैनिक सामथ्र्यको जुन चर्चा गरे यसबाट चिनियाँ आकांक्षा र शक्तिको सम्प्रेषण गरेका थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र आउनु र चीनमा माओको सेनाले जितेर एकीकृत मुलुकको खाका बनाउनु सँगसँगै जस्तै हो । एक वर्षअघि सन् १९४९ मा चीनलाई माओले आफ्नो नेतृत्वमा लिएका थिए ।  उहापोहबीच चीनको आधुनिक सामथ्र्यको उचाइ देङकै देन हो । 

एक हजार ४१४ किलोमिटर सीमा जोडिएको उत्तरी छिमेकी चीनको शक्ति, सामथ्र्य नेपालको लागि कुन हैसियतमा प्रयुक्त हुने हो भन्न सकिँदैन । नेपालले चिनियाँ सामथ्र्यलाई आफ्नो हित अनुकूल बनाउने कौशल भने अहिलेको सरकारले गुमाउँदै छ । सन्तुलित विदेश नीतिको भूसीमाको आग्रहलाई उपेक्षा गरेर चीनसँगको बढी आश्रय नेपाल अनुकूल हुनेछैन । वर्षाैँअघिदेखि नेपालको छिमेक वा बाह्य विदेशनीतिको निष्कर्ष असंलग्नता नै हो  ।

नेपालको विदेश नीति खासमा त्रिकोणीय छ । शक्ति स्पर्धामा रहेका छिमेकी भारत र  चीनबीच उपयुक्त सन्तुलन राख्नसक्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको मुख्य सफलता हो । भौगोलिक दूरीमा रहे पनि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र त्यसपछि ऊसँग साझेदार लोकतान्त्रिक युरोप वा विश्वव्यापी भाइचारा नेपालको प्राथमिकतामा पर्छ । हाल यो यथार्थ नेपालले कायम गर्न सकेको देखिँदैन ।  

खस्कँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकारी स्वेच्छाचारिता र खुला सामाजिक मान्यतालाई खुम्च्याउने सरकारी कृत्यले आन्तरिक संकट थपिँदैछ । यही अवस्थामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन र समन्वयसमेत राख्न चुक्दा बाह्य संकट पनि बाक्लिँदै गएको देखिएको छ । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले थपेको र उत्पादन गरेको संकट भावी दिनमा कुनै पनि सरकारलाई समाधान गर्न सहज हुनेछैन भने पुस्तौं नेपाली यही संकटको भूमरीमा पर्ने निश्चित देखिएको छ । सरकार र सत्तारुढ पार्टीले यो यथार्थमा आँखा चिम्लिएर चारैतिर सफलताको आत्मरति लिए पनि सत्य चाहिँ चौतर्फी संकट गहिरिएकै हो । 

आन्तरिक विरोधले अराजक भएको नेकपा र यसको नेतृत्वको सरकारले संकट सुल्झाउन सक्ने त छैन नै बरु लोकतान्त्रिक पद्धति र मुलुकलाई कुन दलदलमा फसाउने हो, चिन्ता छ । बेथिति र संकटको कारक नेकपाको बाध्यता चीनसँग शरणागत हुनुमा पनि छ । खासगरी नेकपा एमाले र माओवादीबीच भएको एकतामा छिमेकी चीनको राजनीतिक सहयोग मुख्य रहेको धेरैले मानिसकेको विषय भयो । 

नेकपा माओवादीले भारतमा निवेदन दिएर सुरु गरेको दस वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वको दायित्व एकतापछि अहिलेको नेकपा पनि सरेको छ । हिंसा, प्रतिहिंसाले त्यतिबेला १७ हजारभन्दा बढी नेपाली मारिएको तथ्यांक छ ।  हजारौं घाइते र बेपत्तासमेत अर्बौंको विकास संरचना ध्वस्त भएको अभिलेख छ  । यस्तो हिंसा कृत्यमा नेतृत्व गरेका तत्कालीन ‘प्रचण्ड’ पुष्पकमल दाहालको चीनसँग टाँसिनुपर्ने बाध्यता भएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत पश्चिमा र युरोपेली मुलुकको ऐन, कानुनले यस्तो हिंसामा संलग्न नेतृत्वलाई न्यायिक प्रक्रियामा लाने प्रचलन छ । ती मुलुकमा विधिको शासन छ र दाहाललगायत हिंसामा संलग्न नेतृत्वले त्यहाँबाट सजिलै उन्मुक्ति पाउने सम्भावना न्यून छ । यही कारण दाहाललगायत तत्कालीन माओवादी नेतृत्व ती मुलुकको भ्रमणमा जान सकेका छैनन् वा तिनलाई भ्रमण अनुमति दिइएको देखिँदैन । 

यस्तो बाध्यताले नेकपा खासगरी माओवादी हिस्सालाई चीनतिर लहसिनु अनिवार्यजस्तै बनाएको छ । सिंगो नेकपा यही चपेटामा फसेको छ । एकताको सहयोग श्रेय पनि चीनलाई भएको सन्दर्भमा पटकपटकका सत्ता संघर्षले संकटमा परेको केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई देखिने गरी चिनियाँ दबाबमा जोगाइएको स्पष्टै छ । गुनको बदलामा ओली सरकार पनि चीनतर्फ झुक्न पुगेको देखिँदै छ । 

चीन सरकारको चाहना र त्यहाँको नीति नियमले हिंसाको नेतृत्व गरेका नेतालाई कानूनी प्रक्रियामा नलाने विश्वास नेकपाको छ । उन्मुक्तिको यस्तै भरोसाले नेकपा,  सरकारमा दरिलो पकट राखेको पूर्व माओवादी र अध्यक्ष दाहाललाई  चीनतिर लाग्दा न्यायो महसुस भएको हुनुपर्छ । 

राष्ट्रपति सीजस्तै सर्वेसर्वा कार्यकारी हुने दाहालको महत्त्वाकांक्षाले पनि चिनियाँ बाटो अख्तियार गरेको कुरा लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीविरुद्ध हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गर्दाको उनको घोषणा,दस्ताबेजले नै स्पष्ट गरिसकेको छ । दर्जनौं प्रयोग गर्ने दाहाल मौकामा चौका मार्न खप्पिस र अस्थिर राजनीतिकर्मी हुन् । सरकारमा जाने र नेतृत्व लिने नेकपाभित्रको संघर्षले भएको तीव्र ध्रुवीकरणको परिणाम पुष्पकमल दाहाल यतिबेला प्रभावकारी देखिएका छन् । 

अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकबाट उन्मुक्ति नपाउने निष्कर्षमा पुगेका दाहाल अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीविरुद्ध उभिन पुगेको देखिन्छ । परिणाम नेकपाले पटकपटक चीनबाट प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रशिक्षण लिन थालेको छ । चिनियाँ चाहनाविपरीत प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा सरकार एमसीसी पार लगाउने पक्षमा छैन भन्ने पनि देखिँदैछ । पक्षमा लागेको अभिव्यक्ति दिएर पनि यसलाई गिजोल्ने भित्री उपाय अपनाइएको सहजै बुझिन्छ ।  

एमसीसीलाई गिजोलेर असफल पार्ने उद्देश्यले नै हुनुपर्छ नेकपाले बनाएको अध्ययन टोलीमा तटस्थ विशेषज्ञ थिएनन् । पहिलेदेखि यसको विरोधमा सार्वजनिक उत्रिएका नेतालाई अध्ययन जिम्मा दिनु नै शंकास्पद थियो । पार्टीभित्रकै तटस्थ अध्येताको टोली पनि बनाइएन । अध्ययन प्रतिवेदन पूर्व नै निष्कर्ष बुझाउने टोलीको संरचना बनाउन अध्यक्ष दाहाल र नेता माधव नेपाल सफल भए वा ‘लिपसर्भिस’ भित्र प्रधानमन्त्री ओली पनि यस्तै निष्कर्षको प्रतीक्षामा थिए भन्ने खुलेको छैन । 

एमसीसीबारे नेकपा स्थायी समितिको जारी बैठकले दिने निष्कर्षसमेत संसद्को अनुमोदनका लागि गरिने सरकारी रबैयाले केही दिनभित्रै तथ्य उजागर हुने नै छ । सञ्चार माध्यममा सप्रमाण आएको खबरअनुसार एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रस्ताव यही सरकारले गरेको हो । यसअघि सम्झौता गर्ने सरकारी पक्षले यस्तो प्रस्ताव मानेको थिएन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेतृत्वको मन्त्रालयबीच भएको पत्राचारमा संसदीय अनुमोदन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको ‘फोटोकपी’ छापामाध्यममा देखियो । 

परराष्ट्र नीतिमा अहिले देखिएको असन्तुलनप्रति व्यापक चिन्ता प्रकट हुँदैछ । पार्टी राजनीतिले प्रभावित कथित विज्ञबाहेक तटस्थ परराष्ट्र नीतिका विषयविज्ञले प्रतिदिन असन्तुलित बनेको नीतिप्रति सार्वजनिक चिन्ता र खबरदारी गरिरहेको सुनिन्छ र पढिन्छ पनि । नेपालले  विदेशनीतिमा औचित्यपूर्ण सन्तुलन र समन्वय गुमाउँदै, भावावेशमा चालिएको कदमले बढ्ने जोखिम र आउने चुनौतीको  सन्देश पनि विज्ञहरुले दिएका छन् । 

आन्तरिक वा वाह्य नीतिको प्रमुख सञ्चालक सरकार नै हो । सरकारी नीतिलाई सन्तुलित र विधिसम्मत बनाउन प्रतिपक्षी दलहरुले भित्रि दबाब सिर्जना गर्ने हो तर प्रमुख विपक्षसहित प्रतिपक्षीहरु यस विषयमा न ‘हाँसको चाल न कुखुराको’ भन्ने अवस्थामा देखिँदैछन् । छिमेकी मित्रराष्ट्रबारे टिप्पणी गरिहाल्न कसैलाई पनि सहज लाग्दैन तर यथार्थ लुक्दैन र विज्ञहरु बोली रहेका पनि छन् । 

चीनको राजनीतिक, आर्थिक वा सामरिक शक्ति स्पर्धाको जमीन नेपाल बनाइनु हुँदैन । यस्तो स्पर्धा नेपालको हितमा छैन र अन्ततः चीनको हितमा पनि हुनेछैन । माओ र चाउ एन लाइले नेपालको छिमेकी नीति औचित्यपूर्ण सन्तुलन र समन्वयमा आधारित हुनुपर्ने निर्देश गरेका थिए । वर्तमान चीन सरकारले पनि सार्वजनिक गरेको विकास सहयोग नेपालले सबै मुलुकबाट लिनसक्ने विचार र माओको पालामा निर्देशित सुझावलाई यथार्थमा अनुवाद गरे सानो छिमेकीको हित सम्वर्धित हुनेछ । अन्यथा सानो छिमेकी मुलुक नेपालमा बढ्ने जोखिमको लपेटा आसपास पनि फैलिने नै छ ।