काठमाडौं । कहिले डा. बाबुराम भट्टराईले जुवाघर भने त कहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुत्पादक क्षेत्र भने ।  यतिमात्रै होइन लगानीकर्ताको हकहितका लागि भनेर केही संस्थाका प्रतिनिधि आमरण अनसनसमेत बसे । कोरोना न्यूनीकरण भन्दै सरकारले तीनमहिनादेखि गरेको लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन हुँदासमेत सेयर बजार खुल्न सकेको छैन । 

यस्ता कारणले नेपालको धितोपत्र बजार कहिले पनि स्थिर रहन सकेन । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से नै बजार खोल्ने विषयमा अन्योलमा छन् । अनलाइन सिष्टममार्फत किन बजार खुल्न सकेको छैन त ? कारण के होला ? यसमा बोर्डले तीनवटा कारण देखाउँछ ।

पहिलो हो, पुँजीगत लाभकर अन्तिम हो कि होइन ? दोस्रो सेयर धितो कर्जाको सीमा तथा कनेक्ट आईपीएसको कारोबार सीमा बढाउने र तेस्रो, नेप्सको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा बैंक इन्ट्रिग्रेसन ।  बोर्डले भनेको पहिलो कारण आन्तरिक राजश्व विभागले परिपत्र जारी गर्दै सम्बोधन गरिसकेको छ । विभागले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर भएको बताइसकेको छ ।

दोस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल राष्ट्र बैंकलाई बोर्डले परिपत्रमार्फत भए पनि कनेक्ट आइपीएस र सेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउन आग्रह गरेको छ । तर राष्ट्र बैंक स्रोत भने कुनै निकायले भन्दैमा राष्ट्र बैंकको नीति बाहिर गएर परिपत्र जारी गर्न नसक्ने स्पष्ट अडानमा छ ।
साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भने ति विषय समावेश गर्न सकिने संकेत गरेको छ ।

बोर्डले भनेको तेस्रो विषय अनलाइन कारोबार प्रणालीमा बैंक इन्ट्रिग्रेसन तथा नगद राफसाफ हो ।  बोर्डले भनेको कारणभन्दा पनि सरकारको निर्णयको अभावमा बजार खोल्न समस्या भएको देखिन्छ ।  यसअघि बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दा अन्य क्षेत्र खुलाउने उल्लेख भए पनि सेयर बजार खोल्ने विषयमा केही नभएको बताएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले सेयर बजार खोल्ने विषयमा किन निर्णय गरेन भन्ने विषयमा बाह्रखरीले अर्थ मन्त्रालयसँग सोधेको प्रश्नमा सेयर बजार खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको तर कुनै निर्णय नभएको जवाफ दिएको छ ।

अनलाइन सिस्टममा अर्काे कम्पनी घुसाउने खेल

सेयर बजारमा नेप्सेको अहिलेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा सेयरको इन्ट्रिग्रेसन पूर्ण भए पनि बैंक इन्ट्रिग्रेसनको विषयमा भने नेप्से बोर्ड बीचमा विवाद रहँदै आएको छ ।  यसैलाई कारण बनाउँदै अनलाइन सिस्टममा अर्को कम्पनी भित्र्याउने चलखेल सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । 

अर्को कम्पनी भित्र्याउने चलखेलको लागि नै बजार बन्द भए पनि धितोपत्र बोर्ड  स्रोतका अनुसार अनलाइन कारोबार प्रणालीमा अर्को कम्पनीलाई भित्र्याउने चलखेल मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको र त्यसकै कारण लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन हुँदा पनि सेयर बजारको विषयमा कुनै निर्णय नगरेर सरकारले नै लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक बनाइदिएको लगानीकर्ताको आरोप छ ।

कसले रोक्यो अर्थको प्रस्ताव ?

सेयर बजार खोल्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएकोबारेमा लगानीकर्ता भने विश्वस्त छैनन् । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव रोकिने अवस्था मन्त्रिपरिषद्मा नभएको ती लगानीकर्ताको तर्क छ । अहिलेको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा बैंक पूर्ण स्वचालित छैन भनेर प्रमाणित गराउने र त्यसैको बहानामा ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) र नगदको राफसाफको लागि सेयर बजारमा अर्को कम्पनी भित्र्याउने चलखेलको लागि सेयर बजार बन्द गराएको स्रोतको दाबी छ ।

सेयर बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कुरा नराम्रो नभए पनि कुनै समूहको सिष्टम भित्र्याउनको लागि लगानीकर्ताको सम्पत्ति नै बन्धक बनाउने काम कतिको उपयुक्त हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अहिलेको अनलाइन सिष्टमको लागि बजारमा एउटै समूहको भए पनि देखावटी रुपमा तीनवटा फरक कम्पनीले अनलाइन कारोबार सिस्टमको लागि प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । 

त्यसमा प्रधानमन्त्रीका एकजना सल्लाहकार, सेयर विश्लेषकका रुपमा परिचय बनाएका एक व्यक्ति तथा एउटा श्रीलंकन कम्पनी रहेको स्रोतको दाबी छ ।  तीनवटै कम्पनी देखावटी रुपमा फरक भए पनि त्यसको डिजाइन भने एउटै रहेको र जुन कम्पनीको सिस्टम आए पनि एउटै सिस्टम हुने छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अलिको बोर्डमा ‘प्रिजेन्टेसन’

सेयर बजारमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने विषय त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सवमा नै सम्बोधन गरेका थिए । उनले सेयर बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र त्यसको लागि नयाँ कम्पनी भित्र्याउन पनि सकिने बताएका थिए ।  सोही कार्यक्रममा उनले बजार खोल्नको लागि तयार रहन निर्देशन दिँदै नियामक निकायको निर्णयविरुद्ध नबोल्न समेत चेतावनी दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीले सेयर बजारमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउन सकिने बताउनु तथा नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई साउन १ गतेबाट संसारमा नै नभएको रियल टाइम सेटलमेन्टको तयारी गर्नू भनेर निर्देशन दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको व्यवसायीको दाबी छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अस्गर अलीले नेपाल धितोपत्र बार्डमा प्रिजेन्टेसन समेत दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सेयर बजार खोल्न मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रस्ताव हटाइनु तथा प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार बोर्डमा प्रिजेन्टेसन गर्न पुग्नुलाई संयोग मात्रै मान्न नसकिने एकजना लगानीकर्ताको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अलीले असार ३ गते बोर्डमा डिजिटलाइजेसन तथा विद्युतीय भुक्तानी वालेटबाट गरिने कारोबारको विषयमा प्रिजेन्टेसन गरेको बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गाना पनि स्वीकार गर्छन् । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “उहाँले बोर्डमा मोबाइल वालेटबाट पनि कम्पनीहरुको लाभांश पठाउन सकिने तथा सानोसानो कारोबार पनि गर्न सकिने विषयमा प्रस्तुती दिनुभएको हो ।” अनलाईन प्रणालीमा बैंक इन्ट्रिग्रेसन तथा टीएमएस सिस्टमलगायतको विषयमा पनि जानकारी गराएको हो ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले अनलाइन कारोबार प्रणालीको विषयमा भने नभएको अध्यक्ष ढुङगानाले बताए । 

तर बोर्ड सम्बन्ध स्रोतले भने अनलाइन कारोबार प्रणालीकै विषयमा अलीको प्रिजेन्टेसन रहेको दाबी गरेको छ ।  बोर्डको पूर्वसूचनाबिना नै अस्गर अली बोर्ड पुगेको स्रोतको दाबी छ । प्रिजेन्टेसनमा बोर्डबाट अध्यक्ष ढुङ्गाना, कार्यकारी निर्देशकद्वय र एकजना उपकार्यकारी निर्देशक सहभागी भएका थिए ।

सोही कम्पनीले नेप्सेमा पनि अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीको उपस्थितिमा प्रिजेन्टेसन गरेको स्रोतको दाबी छ । धितोपत्र बोर्डमा अलीको उपस्थितिमा अनलाइन कारोबार प्रणालीको विषयमा प्रिजेन्टेसन भएकै दिन बोर्डले नेप्सेलाई साउन १ गतेबाट स्वचालित अनलाइन प्रणालीमा जान निर्देशन दिएको हो ।

नगद सेटलमेन्ट र टीएमएसको लागि नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिन सकिन्छ : बोर्ड

धितोपत्र बोर्डले नगद सेटलमेन्ट र टीएमएसको लागि अर्को कम्पनी ल्याउने बताएको छ ।  यदि ब्रोकर कम्पनी र क्लियरिङ बैंकले चाहिन्छ भनेमा नगद सेटलमेन्टको लागि बोर्डले अनुमति दिने अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाले बताए ।  बाह्रखरीसँग उनले भने, “बैंक इन्ट्रिग्रेसन र टीएमएस ब्रोकर र क्लियरिङ बैंकसँग जोडिएको विषय हो त्यसको लागि नयाँ कम्पनी चाहिन्छ भने पनि अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छौं, यदि उनिहरुले चाहेमा नयाँ कम्पनी ल्याउन अथवा आफैँ पनि गर्न सक्छन् ।”

यद्यपी बोर्डले साउन १ गतेबाट रियल टाइम सेटलमेन्ट गर्ने भनेको नभइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको र त्यसको लागि नयाँ कम्पनी ल्याउने अथवा अहिलेकै सिस्टमले हुन्न भन्ने विषयमा नेप्सेले काम अगाडि बढाएको उनले बताए ।  यता ब्रोकरहरु पनि नयाँ कम्पनी ल्याउने तयारीमा जुटेको स्रोतको दाबी छ । 

अध्ययन गर्न समिति गठन

लकडाउनपछि पुँजीबजार खोल्ने विषयमा अध्ययन गर्न बोर्डले समिति गठन गरेको छ । समितिलाई शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन समय दिइएको छ ।  समितिमा बोर्डबाट २ जना, नेप्से, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ, ब्रोकर र लगानीकर्ताबाट १–१ जना प्रतिनिधि राखिएको छ ।