काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरेक शाखाले पाँचवटा पुनर्कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ट पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने र त्यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरेक शाखाले पाँचवटा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले नयाँ कार्यविधिमार्फत पुनर्कर्जाको सीमा घटाउने, एकमुष्ट पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जाको वर्गीकरण, लगातार ३ वर्ष २० प्रतिशतभन्दा माथि नाफा कमाउने उद्योगले पुनर्कर्जा नपाउनेलगायत व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्तै लघुवित्तमार्फत समेत पुनर्कर्जा प्रदान हुने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । 

कार्यविधिमा भनिएको छ, “लगातार ३ वर्षदेखि नाफामा सञ्चालन भएको उद्योगले पुनर्कर्जाका लागि अयोग्य कर्जाको सूचीमा रहनेछ ।” राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकाल पनि ३ वर्षसम्म २० प्रतिशत नाफा आर्जन गरेको उद्योग सबैलाई पुनर्कर्जा नदिने व्यवस्था गरीएको बताउँछन् । 

उनले भने, “सेयरधनीले २० प्रतिशत रिटर्न पाएको छ भने तयो राम्रो र सक्षम उद्योग हो, पुनर्कर्जा कार्यविधिको उद्देश्य कमजोर निमुखा र प्रभावित भएका, सञ्चालनमा कठिनाइ भएका र व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने तथा नयाँ उद्योगलाई दिने हो ।” कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जालाई लघु घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । 

लघु घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा बैंकहरूलाई उपलब्ध गराएर बैंकहरूले ५ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विशेष पुनर्कर्जा बैंकहरूले १ प्रतिशतमा लिएर ३ प्रतिशत साधारण पुनर्कर्जा बैंकहरूले ३ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकबाट लिएर ५ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको १५ लाखसम्मको कर्जा सुविधाका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाका रूपमा राखेको छ ।

बैंकले समय–समयमा कुनै क्षेत्र विशषेलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जालाई विशेष पुनर्कर्जा भनिनेछ । यसअन्तर्गत हाल कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जाहरूलाई राखेको छ ।

कार्यविधिमा पुनर्कर्जा कोषमा रहेको भन्दा अधिकत ५ गुणासम्म प्रदान सक्ने सीमा तोकेको छ । उक्त सीमाका आधारमा राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ७० प्रतिशत एकमुष्ट, २० प्रतिशत ग्राहकअनुसार मूल्याङ्कन गरी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई र बाँकी रहेको १० प्रतिशत लघुवित्तलाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । 

यसरी प्रदान हुने पुनर्कर्जाको अवधि बढीमा एक वर्षको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । “बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुनेप्रति ग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा १० करोड हुनेछ, यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन,” कार्यविधिमा भनिएको छ, “बैंकले ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गरी उपलब्ध गराउने साधारण पुनर्कर्जा प्रतिग्राहक अधिकतम सीमा २० करोडसम्म हुनेछ, यस्तो पुनर्कर्जा कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन छैन ।”

राष्ट्र बैंकबाट आह्वान गरी लघुवित्तलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।  यस व्यवस्थाले हाल ५० करोडसम्म पुनर्कर्जा पाएको कुनै फर्म वा व्यक्तिले अब राष्ट्र बैंकमार्फत ग्राहक ऋणी मूल्याङ्कनबाट २० करोड तथा बैंक बैंकहरूलाई प्रदान हुने एकमुष्ट पुनर्कर्जाबाट १० करोडसम्म मात्रै पाउने भएका छन् ।
 
कस्ता ऋणीले पाउँदैनन् पुनर्कर्जा ?
उद्यमका लागि नभई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको ओभर ड्राफ्ट कर्जा, घर–जग्गा कर्जा, सवारी कर्जा, घरायसी सामग्री कर्जा, मार्जिन कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, सामाजिक कर्जा तथा व्यक्तिगत नाममा वा व्यक्तिगत उपभोगका लागि लिइएका कर्जाहरूले पुनर्कर्जा नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै ब्याज अनुदान प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत अन्य अनुदान प्राप्त कर्जाहरूले पनि पुनर्कर्जा नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।