काठमाडौं । आगामी आवको बजेट भाषणमार्फत् भन्सार दर बढ्ने सम्भावित वस्तु धमाधम जाँचपास भइरहेको छ । बजेट भाषणअघि नै तिनलाई जाँचपास गरिसक्ने योजनामा व्यवसायी छन् ।

यो विगतदेखि कै अभ्यास हो । जहाँ व्यवसायीहरू भन्सार बढ्ने हल्ला चलेका वस्तु बजेट भाषणअघि नै आयात गरिसक्छन् । अनि ‘करको दर बढ्यो’ भनेर बजेट भाषणको भोलिपल्टैदेखि नयाँ मूल्यसूची सार्वजनिक गर्छन् । कमजोर अनुगमन व्यवस्थाको लाभ व्यवसायीले उठाउँछन् । जसबाट व्यवसायी नाफामा मात्रै छैनन्, उपभोक्ता बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

यस्तो अभ्यास विशेषगरी सवारीसाधन र मदिरामा हुन्छ । आयात गर्दा लगात बढेको भन्दै मौज्दातमा रहेको सबै वस्तुमा भोलिपल्टैदेखि नयाँ ट्याग लगाइन्छ । उपभोक्ता सोही मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

आगामी आवको बजेटमा यस्ता वस्तुको आयात कडाइ गर्न सरकारले भन्सारदर बढाउने भन्ने हल्ला चलिरहेको छ । विगत केही दिनभित्रमा यता वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह, सिर्सियाबाट मदिराको १० देखि १२ वटा कन्साइनमेन्ट जाँचपास भइसकेका छन् । गाडीतर्फ पनि १ सय २० वटा इलेक्ट्रिक गाडी जाँचपास भइसकेको छन्, अरू पनि भन्सारबाट छुट्ने क्रममा छन् ।

बन्दरगाहस्थित भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “पछिल्लो समय आयात बढेको छ । आयातका क्रममा रहेका वस्तुमध्ये केही विशेष कन्साइमेन्ट छन् । जुन लामो समयदेखि भन्सार विन्दुमा होल्ड भएका थिए ।” विशेषगरी मदिरा र सवारीसाधनका कन्साइनमेन्ट जाँचपास हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठले भने, “प्रत्येक वर्ष यस्तो हुन्छ । बजेट भाषणअगाडि आयात बढ्छ । यो अवधि अधिक मदिरा आयात हुने बेला हो ।” यस वर्षको परिवेश पनि विगत झैं रहेको उनको दाबी छ ।

श्रेष्ठको यही भनाइलाई आधार मान्दा भन्सारको दर बढ्ने आकलनमा बजेट भाषणपूर्व नै सामान आयात गर्न सकियो भने लागत कम हुने सोच व्यवसायीमा रहेर भन्सार छुटाउन लाग्ने गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसको फाइदा छ, “कम भन्सार दरमा सामान भित्र्याउन पाइयो । तोकिएभन्दा धेरै मूल्यमा बेच्न पाइयो । नाफा बढ्ने भयो ।”

भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यसै भन्छ । लकडाउनको पहिलो साता (चैत ११–१७ गते) साढे ६ अर्बबराबरको आयात भएकामा नवौं साता (जेठ ६–१२ गते) १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । नवौं सातासम्म पुग्दा लकडाउन केही खुकुलो बन्नु यसको अर्को कारण हो । तर, त्योभन्दा ठूलो कारण व्यवसायी सक्रिय हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

किन हुन्छ बजेट भाषणअघि बढी आयात ?
मानौं, एउटा गाडी बेच्ने कम्पनीले ‘क’ मोडलको गाडीको मूल्य ३० लाख कायम गरेको छ । र, सो कम्पनीले जेठ १४ सम्म ५ सय गाडी आयात गरिसकेको छ । यहीबीच जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत् गाडी आयातमा भन्सार वा अन्तःशुल्कदर बढाइयो । जसकारण क मोडलको गाडीमा लाग्ने कर एक लाख बढ्ने भयो ।

यस्तो अवस्थामा सो कम्पनीले गाडीको मूल्य ३२ लाख रुपैयाँ कायम गर्न सक्छ । यसमा एक लाख रुपैयाँ सरकारलाई नतिरेको भए पनि उसले उपभोक्ताबाट असुल्न सक्छ । यस्तो काम गाडीमा मात्र नभएर मदिरामा पनि हुने गरेको छ ।

तर, भन्सारमार्फत् यस्तो काम नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । किनकि जेठ १५ गते एकदिनका लागि भन्सार बन्द हुन्छ । र, त्यसअघि आफूले ल्याउन चाहेको सामान व्यवसायीले भन्सार छुटाउन पाउँछ । यो व्यवसायीको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकारले व्यापारीलाई ‘१५ गतेसम्म आयात नगर्’ भन्न मिल्दैन ।

कडा निगरानीको आवश्यकता
जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा करको दर बढ्दैमा १६ गतेबाटै उपभोक्ताबाट कर बढेको नाममा मूल्य बढाएर नाफा असुल्न नहुने पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् ।

भन्सार विभाग तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग महानिर्देशकका रूपमा काम गरेका बास्कोटा भन्छन्, “भन्सार लागतको आधारमा तयार मूल्य उपभोक्ताले तिर्न पाउनुपर्छ । कर वृद्धि भए पनि कर तिरेको सामानमा मात्र नयाँ मूल्यसूची कायम हुनुपर्छ ।” उनका अनुसार जेठ १५ अघि आयात भएको वस्तुमा जेठ १५ अघि कै मूल्य लागु हुनुपर्छ । मौज्दात सकिएपछि मात्र नयाँ मूल्य उपभोक्तालाई लागु हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको उनको जिकिर छ ।

बबास्कोटाले भने, “नेपालमा पनि त्यही गर्नुपर्छ । कोही व्यवसायीले उपभोक्तबाट बढी मूल्य लिनु हुँदैन ।” नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले पनि यसमाथि कडा निगरानी गरेर यस्तो हरकत अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
१५ गतेअघि एउटा कम्पनीसँग कति वस्तु मौज्दात छ ? कति भन्सार जाँचपास भइसकेको छ ? भन्‍ने जानकारी वाणिज्य विभागसँग हुनुपर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने पूर्वसचिव बास्कोटा जोड दिन्छन् । उनले भने, “व्यवसायीलाई पर्ने वास्तविक लागत र कानुनबमोजिक नाफा जोडेर तय गरिएको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्नेबारे प्रणाली बनाउन सकिन्छ ।”

उदाहरणका लागि, जेठ १४ सम्म एउटा गाडी कम्पनीको शोरुममा २५ गाडी थिए भने कम्पनीले ती २५ वटै गाडीमा बजेटमा वृद्धि भएको भन्सार दरले कायम हुने रकम उपभोक्तालाई नतिराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसमा विभागले बजार अनुगमन गर्नुपर्‍यो । बास्कोटाले भने, “यस्तो अभ्यास विगतदेखि हुँदै आएको छ । सरकारले यतातर्फ आँखा लगाउने कि ?”