नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्ने निर्णयको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने –‘‘सरकारलाई असफल देखाउन खोज्नेहरुबाहेक जनताबाट व्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ ।’’ जेठ ५ गते सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट सन् १८१६ को सुगौली सन्धि मुताबिकको नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय भयो र भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्दै व्यापक समर्थनलाई असफल पार्न खोज्नेको डर देखाए । परस्पर विरोधी मन्तव्य दिए । 

त्यस्तो नक्साले सबै नेपालीको समर्थन पाउनु स्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पनि खिच्न सक्छ ।  विश्व शक्तिस्पर्धामा रहेको विशाल छिमेकी मुलुक भारतले आफूभन्दा झन्डै २२ गुना सानो आकारको नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको थाहा पाउँदा दुनियाँका आँखा विस्फारित हुनेछन् । उत्तर छिमेकी चीनको चाहिँ हुने छैन । भए पनि नेपाली जनताको दृढता देखेर वा यस विषयमा उनीहरुले आफूसँग समेत प्रश्न सोधेका कारण हुनेछ । 

नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गर्ने कारण र सन्निकट आर्थिक वर्षको लागि घोषित सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिरक्षामा प्रधामन्त्री केपी ओलीले इंगित गरेको ‘‘व्यापक समर्थन र असफल बनाउन खोज्नेहरु’’ भित्र उनको मनोदशा निहित छ । अभिव्यक्तिमा अभिवक्ताको मनोदशा निहित रहनु अनौठौ होइन तर प्रमुख कार्यकारीको अभिव्यक्तिमा निजी होइन प्रायः सर्वांश राष्ट्रिय अभिव्यक्तिको बोध अपेक्षित हुन्छ । त्यसमाथि अहिलेको जस्तो बेला झन् बढी । यस्ता वक्तव्यमा आफ्ना मान्यताभन्दा राष्ट्रिय मान्यताले स्थान पाउने हो । 

सोमबार संसद्को दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रमको रक्षामा प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली बोलेजस्तो सुनिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री र अध्यक्षीय दायित्व ‘भालुको के रौँ,के आँखी भौँ ’ भनेजस्तो त पक्कै होइन । उनको ‘‘व्यापक समर्थन र असफल पार्नखोज्नेहरु’’ असफल मनोदशाबोध भएका नेकपा अध्यक्षको भनाइ हो । कम्युनिस्ट मनोदशाको अभिव्यक्ति हो ।

कसको समर्थन ? असफल पार्नखोज्ने को ? के विषयमा गौरव र आरोप उनले सँगसगै व्यक्त गरे ? समर्थन त्यो पनि व्यापक अनि असफल ? अन्तर्विरोधी । फैलिँदो कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र उपचारका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रेस अर्थात् सबैले दिएको एकीकृत समर्थनलाई उनले आफ्नो कमाइजस्तो भने । देशको मानचित्र अद्यावधिक गर्न परेको व्यापक जनदबावलाई नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी प्रमाणपत्र बनाउने जमर्को गरे । 

गम्भीर दुई विषयमा प्राप्त व्यापक समर्थनलाई प्रधानमन्त्रीले असफल अढाइ वर्षे सरकारी अवधिलाई सफलताको स्वर्णलेप बनाउने ‘शिशुपाल’ कोसिस गरे । कोरोना नियन्त्रण र नक्सा अद्यावधिकको कोही नेपाली विरोधी छैन, सबैको माग र समर्थन हो । समय परिस्थितिले उत्पन्न गरेको जिम्मेवारी बोधले सबैले निर्वाह गरेको राष्ट्रिय दायित्वलाई नेकपा अध्यक्ष ओलीले आफ्नै उब्जनी मान्ने भ्रम पालेका छन् । समर्थन असफलतालाई होइन । 

असफल पार्नखोज्ने को ? व्यापक समर्थनको प्रधानमन्त्री र सरकार त लोकप्रिय हुनुपर्ने । लोकप्रियलाई कसैले असफल पार्नसक्ने डर हुन्छ र ? जुन कुरा नेकपा अध्यक्ष ओलीभित्र बोलिरहे छन् । कोरोनाभाइरसको उपचार र नियन्त्रणमा सरकार स्वयं असफल छ । उपचार सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार । यातनागृह वा भाइरस संक्रमण केन्द्र र अन्ततः जीवन जोखिमको शैय्या जस्ता ‘क्वारेन्टिन’। अपर्याप्त उपचार । सामग्री खरिदमा महिनौ असफलजस्ता सरकारी कार्य वा रबैयालाई सार्वजनिक गर्ने मुखर चेत र जिम्मेवार प्रेसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले असफल पार्ने औजार भनेका हुन्, बुझ्न कठिन छैन । 

स्थिति उद्घाटित सत्य र सुझाव अस्वीकृत गर्ने कम्युनिस्ट संस्कार ‘लोकतन्त्रका लागि चौध वर्ष जेल बसेका (?)’  नेकपा अध्यक्ष ओलीको यस भनाइमा ध्वनित छ । बन्दाबन्दीको प्रतिप्रभावलाई क्रमशःसम्बोधन गर्नुपर्ने तयारीविना लामो समय बिताएको सरकारले आवश्यक वर्गलाई उचित सहायता दिन चुकेको छ । कृषि उत्पादनलाई बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । अपेक्षित परीक्षण विस्तार अझै सम्भव भएको पाइँदैन । जनताका नजरले जता हेर्यो भद्रगोल देखिन्छ । 

मात्र बन्दाबन्दीलाई अचुक उपाय मानेजस्तो सरकारले यही संवेदनशील घडीमा दलहरु विभाजित पार्ने, राज्यशक्तिको एकलौटी दोहन वा आन्तरिक सत्ताघर्षणको अनपेक्षित शैली देखाउनु लज्जास्पद रह्यो । नागरिकले सरकारको प्रयासप्रति विश्वासिलो आधार र भरपर्दो उपचार अनुभूत गर्नसकेका छैनन् । देश, विदेशमा कोरोना त्रसित नेपाली नागरिकको पीडा नेकपा सरकारी र पदासीनले अनुभूत गरेको व्यवहारबाट देखिँदैन । ढाकछोपमात्रै जस्तो । 

भारतले लिपुलेकसम्म सडक बनाएर उद्घाटन गरेको घटना आफूलाई पहिले थाहा थिएन भन्ने प्रधानमन्त्रीले फेरि भने – ओम्नी के हो, आफूलाई थाहा छैन । उपचार सामग्री खरिदका लागि ओम्नी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा देखिने अर्थिक अनियमितता बाहिरिएपछि सरकारी पक्षले नै सम्झौता रद्द गरेको थियो । बालुवाटारभित्र आउजाउ गर्ने भनिएका ओम्नीका प्रतिनिधि र मन्त्रीहरुलाई नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको काण्ड थाहा छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले सरासर झुठो बोलेको सबैले बुझे । थाहै नपाउने प्रधानमन्त्री धन्न ! 

भ्रष्टाचार नगर्ने सदाबहार भनाइ संसद्मा पुनः व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले छानबिनले भ्रष्टाचार बढी देखिएको दाबा पनि दोहोर्याए । ललिता निवास जग्गाकाण्डमा नेकपाका नेताहरु छानबीनले जोगाइएका हुन् कि देखाइए ? सेक्युरिटी प्रेस खरिद, स्कूलहरुमा कम्प्युटर ल्याब, वाइड र बडी न्यारो बडी जहाज, ३३ केजी सुन, फोर जी र बूढी गण्डकी परियोजना जस्ता अनियमितताका दर्जनौँ सार्वजनिक काण्ड कुन चाहिं आयोगले  छानवीन गरेर देखाएको हो ? वा सरकारी तहबाट लुकाउन खोजिएका काण्ड हुन् यी ? यस्ता काण्डको अनुसन्धान अघि नै सफाइदिने प्रधानमन्त्रीले के आधारमा कुन चाहिं अनुसन्धानको दाबा गरेका हुन् ? वा हजार, दुई हजार र केही रकम हिनामिना गरेका खरदार, सुब्बा र कारिन्दालाई अख्तियारले  लगाएको मुद्दालाई यस्तो दाबा गर्ने आधार बनाएका हुन् उनले ?   

समर्थन मात्रै के व्यापक सहयोग पाउँदा पनि आवश्यकीय प्रबन्धसमेत कोरोना विस्तार रोक्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार अक्षम साबित हुनु सफलताको सूचक होइन । आलोचनात्मक सुझावलाई असफल पार्ने अर्थ दिए पनि प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र सच्याउन खोज्दा सफल हुने सूचनादायी गुह्यप्रेरणा यस्ता सुझावमा भेट्नेछन् । आवश्यकता उदार र सहिष्णु, गाम्भीर्य ग्रहण लोकतान्त्रिक सोचको हो । 

कोराना सरकारलाई विवाद न्यून गर्ने अवसर हो तर असफलता छरपस्ट हुने कारण स्वयं सरकार नै बन्यो । गत कात्तिकमा भारतले नेपाली भूमिसमेत समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेकपा सरकारलाई नेपालको पूर्ण नक्सा  बनाउन पुनः एकीकृत राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएको थियो । लिपुलेक मिचेर बनाएको सडकमार्ग गएको बैशाख २६ गते भारतीय पक्षले उद्घाटन गरेपछि सुगौली सन्धि मुताबिक नेपाली नक्सा पुनः जारी गर्न सरकारलाई व्यापक राष्ट्रिय दबाब नै पर्यो । यसअघिको दबाबलाई ‘‘कागजी नक्साको के अर्थ जमिन नै फिर्ता लिने छौँ ’’ भन्ने ओठेजबाफ दिएका प्रधानमन्त्री ओली यसपटक चाहिं बाध्य भए । जे होस् राम्रो प्रयास भयो । 

नेपालको आधिकारिक भूमि प्रस्ट हुने नक्सा जारी गर्न दिइएको सहयोग वा समर्थन सरकारको असफलतालाई दिइएको अनुमति चाहिंँ होइन । सरकारले अद्यावधिक नक्सालाई आफ्नो असफलतामाथि ओढाउने छाता बनाउन पनि सक्दैन र यस्तो स्वीकृति पनि पाउँदैन । ऐतिहासिक मानचित्रलाई अद्यावधिक गर्ने सकारात्मक प्रयासलाई “उत्ताउला चारणहरु’ले ऐतिहासिक र राष्ट्रवादी जे चाहे उपाधि दिएपनि दबाब र प्रधानमन्त्रीको समयबोधको परिणाम भने सही हो । कागजी नक्सालाई उपेक्षा गर्ने वा थाहा नपाएको उनको पूर्व भनाइको सन्देश नक्सा अद्यावधिक गर्न अनिच्छुक हुनु थियो ।  

स्पष्ट छ, राष्ट्रिय दबाब स्वीकार्न सरकार बाध्य भयो । ‘कागजी नक्सा के काम’ भन्ने ‘थाहा शून्य’प्रधानमन्त्री विसं २०३२ सालपछि लुप्त लिम्यियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर अहिले प्रकाशित कागजी नक्सामै आफ्नो राष्ट्रवादी छाया देखाउन मग्न छन् । असफलता छल्ने र आफ्नो समयको राष्ट्रवादी देखिने अन्तिम अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले उपयोग गरे पनि हामीलाई आधिकारिक प्रमाण चाहिं पुनः जुटेको छ । यसलाई कुन तहको उपलब्धि मान्ने ? भारतीय उपस्थिति फिर्ता पठाएर आफ्नो जमिन कायम हुने उपलब्धि चाहिँ निकै टाढा देखिन्छ । यसका लागि भावी पुस्ताले थप चुनौती र कुर्बानी बेहोर्नु पर्ला । नक्साकै मात लाग्ने पनि हुन्छ र ?

नक्सा समस्या समाधान होइन नेपाली अधिकारको पुनः प्रस्तुतिमात्र हो । दाबा र विवाद पुनः उद्घाटन । समस्या समाधान गर्न समानान्तर वा परिणामदायी पहिलो वार्ता चीनसँग हुनु जरुरी छ सँगै भारतसँग । नेपाली भूमि जान्दाजान्दै र नेपालमा विनाशकारी भुइँचालो गएको बीस दिनमा लिपुलेकलाई  दुईपक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता (सन् २०१५ मा) चीनले खुसुक्क भारतसँग गर्यो । अनधिकृत सम्झौताको विरोधमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेलै यी दुई देशलाई पत्र बुझाएको थियो । त्यतिबेलै सीमा समस्या सल्टाउने नाममा नेपाल भारतबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय समिति पनि बनाइएको हो । जो अहिलेसम्म उपयोगहीन रह्यो । यसपछि बनाइएको दुई देशका प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन पनि अलपत्र छ । 

नेपालको भलो चाहन्छ भने चीन पहिले त्यो सम्झौताबाट बाहिरिनु जरुरी छ । लिपुलेकमा अनधिकृत उपस्थिति जमाएको भारतले यही सम्झौताको आडमा द्रुतगतिले सडक बनायो र तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने ‘धार्मिक बाटो’ नाम दिने प्रयत्न गरेको छ । सम्झौता भने दुई देशको व्यापारिक मार्ग भनेर गरिएको थियो । सम्झौताबाट चीन बाहिरिने वा त्रिपक्षीय (नेपाल,भारत,चीन) सहमतिमा पुनः परिभाषित गर्ने वचनबद्धता आए भारतसँग नेपालको प्रस्तुति बलशाली हुने छ । तर, चीनले दायित्वबाट पन्छिने छनक दिइसकेको छ ।  

भारतसँग लिपुलेकमा सम्झौता गर्ने चीनले विवादलाई नेपाल भारतबीचको भन्दै दुई पक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्न उपाय सुझाएको छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई यसै साता चिनिया पराराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको पत्र र त्यहाँका प्रवक्ताको भनाइमा यस्तो सुझाव रहेको जानकारी आएको छ । चीनले त्यस्तो सम्झौता गरेको हुन्थेन भने उसको अहिलेको सुझाव आलोचित बन्ने थिएन । 

कि त चीन सम्झौताबाट बाहिरिएर समाधानका लागि सानो छिमेकी मित्र मुलुक नेपाललाई साथ दिनु पर्यो वा यस्तै आलेटाले जबाफ दिएर भारतसँग व्यापार बढाउने सम्झौतालाई सहयोग गरेको मानिनु पर्यो । सम्झौताको उद्देश्य व्यापारिक र धार्मिक मार्ग मात्रै होइन सामरिक गहनतासमेत सँगै छ र नेपाल पनि यसमा सहजै लपेटिने रणनीति  छ । भूमि सानो ठूलो किन नहोस् सार्वभौमिक सत्ता चाहिं समान हुने अवधारणालाई दुवैले उपेक्षा गरेका छन् ।   

सुगौली सन्धि र यसपछिका कैयन् नक्सा, प्रमाण जो अहिले क्रमशः सार्वजनिक भएका छन् तिनको आधारमा देखिने त्यहाँको नेपाली भूमि सहर्ष स्वीकार गर्न भारत सजिलै तयार हुने निकट सम्भावना कम छ । चीन सम्झौताबाट बाहिरिएर नेपालको ओज बढाउन लाग्ने पनि देखिएन । तर, नेपालले लामो प्रयत्न चाहिँ अविच्छिन्न जारी राख्नैपर्छ । दक्षिण, उत्तर दुवै छिमेकी मुलुकसँग संलग्न वार्ता तर असंलग्न नीतिका आधारमा । समस्या समाधानको प्रयास कतै चीनतिर झुकेको वा भारततिर नुहेको देखिए समस्या थप जटिल हुने वा बनाइने सम्भावना हुन्छ । नेपाली भूमिबाट फिर्ता जानुपर्ने वा समाधानको प्रत्यक्ष कारक भारतसँग हुने वार्ता बढी खँदिलो चाहिं हुनैपर्छ ।  

यस विषयमा अघिल्लो सरकारले पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । चुहिएको जानकारीमा लिम्पियाधुरामा ६० र यसको पूर्व लिपुलेकसम्म ३३५ वर्ग किमी जमिन भारतीय कब्जामा छ । साथै भारत तयार भए, समस्या समाधान गर्न क्षतिपूर्तिबापत अन्यत्र भारतीय जमिन नेपालले लिनसक्छ भन्ने सुझाव पनि त्यो प्रतिवेदनमा छ रे ।  

नेपाली काँग्रेसकी नेतृ पूर्व उप तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले उपाय सुझावका लागि सायद् त्यही प्रतिवेदनको अंश उद्धृत गर्दा सामाजिक सञ्जालमा केही आलोचित भयो । प्रतिवेदनमा सुझाव छ भने त्यस्तो सम्भावना र समाधान हुनसक्छ वा सक्दैन ? आगे विज्ञेषु विदितम् ।