काठमाडौं । संघीय सांसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ २ घन्टा ३६ मिनेट ४ सेकेन्ड समय लिएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । गत वर्षको दोब्बर लामो भाषण अर्थात् १० हजार १ सय १७ शब्द बोलिन् । नीति तथा कार्यक्रम ६४ पृष्ठको थियो ।

कोभिड–१९ सिर्जित विशेष परिस्थितिमा देश गुज्रिरहँदा संक्रमितको संख्या बढ्यो कि भनेर बेला बेला चेक गरिरहेका थिए । तर, देशको भावि कार्यदिशा निर्धारण गर्ने सर्वसाधारणका लागि नीति तथा कार्यक्रमप्रति निकै चाख थियो ।

पहिलो १०–१५ मिनेट राष्ट्रपतिको मुखबाट कोरोना महामारीबाट मुलुक ग्रसित बनेको उल्लेख गरिरहँदा टेलिभिजनका अगाडि हुनेहरुमा आशाका चहकिला किरण उदाए । कोभिडसिर्जित परिवेशबाट माथि उठाउनु राज्यको पहिलो प्राथमिकता रहेको भनिरहँदा नीति तथा कार्यक्रमका हरेक अंश कोरोना वरिपरि नै रहला भन्ने लख काटिएको थियो ।

साँच्चै नै, कोरोना मुक्त देश बनाउनु सरकारको एकमात्र प्राथमिकता हो भनिरहँदा अबका आर्थिक गतिविधि यही परिवेशबाट निर्दिष्ट हुने अनुमान सबैको थियो ।
तर, यथार्थ त्यसो हुन सकेन ।

मध्यभागमा पुगेपछि नीति तथा कार्यक्रमको बाटो मोडियो । आवरण नयाँ देखाएको नीति तथा कार्यक्रमले बजेटको स्वरुप लियो । भएभरका सरकारका योजना यसैमा समेटिन खोजेको जस्तो देखियो । बजेटले समेट्नुपर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदा ‘सो कामका लागि यति रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु भनिदिएको भए हु्ने’ टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको थियो ।

साँच्चै करनीति, कर प्रशासन र विनियोजन बाहेक सबै विषय बजेटमा राखिनुपर्ने जस्तो देखिए ।

स्वास्थ्य, रोजगारी, लगानीको वातावरण, कृषि र पर्यटनसम्म कोभिड–१९ बाट माथि उठ्ने उन्मुखका योजना देखिए पनि अन्यमा कोभिडको कुरो विरलै भयो । स्वास्थ्यका विषयमा केही चनाखो देखिएपनि नीति तथा कार्यक्रम अधुरा आयोजनालाई समेट्नै हतारियो । स्वास्थ्यमा पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिने बताएपनि नीति तथा कार्यक्रमले कोभिडसँग लड्न के गर्ने भन्ने बोलेन ।

फलस्वरुप निकै लामो र भद्दा भयो । कर्णमैत्री त हुनै सकेन ।

नीति तथा कार्यक्रम सोचेअनुरुपको नहुनु अर्को कारण हो, नवीनताको अभाव । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमकै तीन वटा नारा (‘बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा’, ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔँ आफ्नो देश’ र ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’) ले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाए । केही थपिएका भएपनि तिनै नाराका पुरक बन्न पुरा गर्न आएजस्तो देखिए ।

अधिकांश वाक्यांश गतवर्षकै नीति तथा कार्यक्रमसँग मिले, मात्र समय सीमा १ वर्ष घटाइयो । कार्यक्रमको मोडालिटी फेरिए, नयाँ आएनन् । उदाहरणका लागि, गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उल्लेख गरेकोमा शुक्रबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा २ लाख १ बनाइएको छ । गत वर्ष स्नातक पास गरेका युवालाई फेलोसिप कार्यक्रममार्फत् काममा लगाइने उल्लेख थियो, जसलाई यसवर्ष परिमार्जन गरेर स्नातकोत्तर पास गरेकालाई मुलुकभर परिचालन गरिने उल्लेख भयो ।

तर, कतैकतै घुसाइएको कोभिड शब्द र सुरुमा ‘नेपाललाई कोभिड १९ महामारीमुक्त देश बनाउनु यस सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको’ले बजेटलाई नयाँ आवरण भने दिएकै हो । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालकोराष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न महामारीका कारण समग्र सामाजिक आर्थिक पक्षमा परेको प्रतिकूलतासमेतलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले देहायका रणनीतिक आधार र पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भन्दा यसले नयाँ बोक्रा पाएको बोध भएको छ ।

तर, भित्र परम्परागत भाषा, ठेलीका ठेली आयोजना, नाम र पदसँग जोडेर ल्याइएका कार्यक्रमका कारण नीति तथा कार्यक्रम सुन्नेले न त यसको गुदी नयाँ पाए न त स्वाद नै ।

स्वास्थ्यतर्फ पूर्वाधार निर्माण र विस्तारमा सरकारको विशेष ध्यान गएको छ । यसमा व्यापकता अपनाउने भनिएको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो जोखिम कोभिडविरूद्ध लड्ने तत्काल योजना छैन । शिक्षामा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको कुरा दोहोरियो ।

रोजगारीतर्फ पुरानै कार्यक्रम दोहोरिए ।

लगानीको वातावरणका कुरा गर्दा कोभिड परिस्थितलाई पूर्णरूपमा नजर अन्दाज गरिएको देखियो । पुरानै सोचबाट लगानी बढाउने नीति तथा कार्यक्रमको सपना प्रशंसनीय दखिएन ।

कोभिड परिवेशबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने एकमात्र आधार कृषिमा भने नीति तथा कार्यक्रमले ठूलै जोड दिएको देखिन्छ । चारैतिरबाट सरकारलाई यही सुझाव आएको र पर्यटन धरासयी बन्दै गएको अवस्थामा कृषिप्रधान देश भनेर चिनिएको देशका लागि यही एउटा आधार बाँकी रहेको महसुस सरकारी पक्षबाट देखिन्छ । तर, धेरै योजना र कार्यान्वयनको पुरानै शैली दोहोरिए कृषि क्रान्तिको कुरा नारामै सिमीत हुन पनि सक्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिपछि लेखिएका सबै कार्यक्रमले पुरानै शैली झल्काउँछन् । तीनै पूर्वाधार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समृद्धिको आधार मान्नुको विकल्प नीति तथा कार्यक्रमले नदेखेको देखिन्छ । तर, प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट पर्याप्त लाभ लिन सकिने कुरा यसमा उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रका ल्याइएको कार्यक्रम पुरानै तरिकाका छन् । सरकार कतै पनि एग्रेसिभ देखिँदैन । आयातलाई झनै प्राथमिकता दिइएको छ । आत्मनिर्भर हुने गरी उद्योगलाई प्याकेज दिन छाडेर, भारतबाट अहसज हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चीनतर्फको ट्रान्जिट प्रयोग गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पुरानै विषयलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने विषय सराहनीय छन् ।

कोभिड परिस्थितलाई मध्यनजर गर्दै तयार पारिएका पर्यटन सम्बन्धि योजना हेर्दा राम्रै देखिन्छन् । बिमानस्थल विषयका गत वर्षको योजना मिति परिवर्तन गरेर राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मजिल्ला पाँचथरमा आन्तरिक बिमानस्थल बनाउने कुरा फेरि नाम र पहुँचका भरमा डिजाइन भएको देखिन्छ । र, अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल नजिकै काभ्रेमा आन्तरिक बिमानस्थल बनाउने कुरा फेरि उठेको छ ।
पूवार्धारतर्फ गत वर्षमा समावेश गरिएका सबै विषय भाषा परिवर्तन गरेर राखिएका छन् । मदन भण्डारी राजमार्ग, काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, सुरूङमार्ग, जलमार्ग, पानी जहाज सबै विषय यथावत् छन् । सूचारू अवस्थामा रहेका यी परियोजनाको बख्याइँ गाउनु नीति तथा कार्यक्रम लम्बिनुको अर्को कारण हो ।

सामाजिक न्याय र सुशासनमा कहिल्यै अनुभव गर्न नपाएको समाजवाद र भ्रष्टचारमुक्त प्रशासनको फेरि कुरा गरिएको छ । सहरीकरण, ऊर्जा, सिंचाई लगायत पूवार्धारका विषयले पनि नयाँ स्वाद दिँदैनन् ।

पुरानै शैलीमा ल्याइएका यी कार्यक्रम पुरानै शैलीमा प्रस्तुत भइरहँदा संसद भवनमा एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । नीति तथा कार्यक्रमले मिचएका नेपाली भुमी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदा तालीको गडगडाहट भयो ।

तर, यसले बजेटमार्फत् राहत र स्टिमुलस प्याकेजमा अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्र रहे पनि सो धोको मेट्न सकेन । उल्टै पुरानै लोकप्रिय कार्यक्रमलाई काखी च्याप्दा बजेट निर्माणमा स्रोतको अभाव खट्किने देखिन्छ । यसरी एकअर्को विषयमा परिपुरक विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाइँदा सरकारको अर्को वर्ष फेरि गफैमा न नबित्ला भनेर प्रश्न उब्जाउने ठाउँ मिलेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आवमा केके गरिसक्ने उल्लेख छ ?

स्वास्थ्यतपर्फ
स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिने ।
बाँकी सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा पूर्णखोप सेवा पुर्याउने ।
हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिने ।
तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्नेगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने ।

शिक्षातर्फ
साक्षर नेपाल घोषणा गरिने ।
तीन वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधारसम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गरिने ।

लगानी प्रवर्धनतर्फ
पूर्वाधारलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रका परियोजनाहरूमा थप विदेशी लगानी आकर्षित गरिने ।

कृषितर्फ तथा प्राकृतिक स्रोततर्फ 
कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्घिमा जोड दिने ।
भू(धरातल तथा जलवायु अनुकूल वृक्षारोपण, वन विकास र वनको बहुउपयोग गर्ने गरी वन क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
आर्थिक वर्षराष्ट्रपति चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारसहित पुनःसंरचना गरिने ।
सबै स्थानीय तहको भू-उपयोग नक्सा तथा डाटाबेस तयार गरिने ।
सबै मालपोत कार्यालयबाट सम्पूर्ण सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत् प्रवाह हुने ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
उच्च उत्पादकत्व भएका, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने र निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरिने ।
दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सहकार्यमा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने ।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी जडान गरी धौबादी फलाम कम्पनीबाट उत्पादन सुरु गरिने ।
दैलेखमा पेट्रोलियम तथा बैतडी र बझाङमा फस्फोराइटको अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरिने ।
नेपाल(भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइने ।
चीनसँगको पारवहन सुविधाको उपयोग गरी चिनियाँ बन्दरगाहहरूबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिने ।
सङ्घअन्तर्गत १ लाख मेट्रिक टन र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड रसाल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडको भण्डारण क्षमता बढाइने ।
अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिने । भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने । चितवन, झापा र सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृहको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । झापा र धनुषामा ग्याँस बोटलिङ प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।

पर्यटनतर्फ
पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड-१९ ले पारेको प्रभाव र बाह्य कारणसमेतले पार्ने प्रभावको अध्ययन गरी पुनरुत्थानलगायतदिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णतः बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गरिने ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने ।

पूर्वाधारतर्फ
भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकता ।
एक वर्षभित्र ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइने ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने ।
मदन भण्डारी राजमार्गको १ सय ५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ।
पश्चिम राजमार्गको सम्पूर्ण खण्डलाई चार लेनको द्रुतमार्गको रूपमा विकास गरिने ।
काठमाडौं(तराई मधेश द्रुतमार्ग तीन वर्षमा सम्पन्न गरिने ।
रसुवागढी(काठमाडौं रेलमार्ग रवीरगञ्ज(काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने ।
पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाको पूर्वतयारीका कार्य सम्पन्न गरी काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण प्रारम्भ गरिने ।
भारतको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने ।
भक्तपुरको सानोठिमीमा ५ हजार क्षमताको स्थायी आधुनिक सभाहल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने ।
तीन वर्षभित्र देशभरका सबै निजी घरहरूका फुसका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिने ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार वटा आधुनिक उपसहर विकास गर्ने कार्य सुरु गरिने ।
विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याइने ।
वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर दुई र पाँचमा १ वर्षभित्र तथा प्रदेश नम्बर एक, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्याइने ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिने, बाह्य स्रोतसमेत जुटाई बुढीगण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाइने ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर सञ्चालन गरिने ।
भारत र बङ्गलादेशको विद्युत बजारमा पहुँच स्थापित गरी विद्युत व्यापार गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।
सुनकोसी(मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ तथा हेडवर्क्सको निर्माण कार्य सुरु गरिने ।

सूचना प्रविधि
दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबार नगदरहित बनाइने ।
सुरक्षित छापाखाना ९सेक्युरिटी प्रेस० स्थापना गरीअन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजातहरूको सुरक्षण मुद्रण गरिने ।
पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई सञ्चारकर्मीको हितमा परिचालन गरिने ।
नागरिकता, राहदानीलगायतका दस्तावेज हुलाकमार्फत् सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने ।
तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई पृथक् नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने ।

प्रशासनतर्फ
प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने एवं क्षमता र योग्यताको आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धिलाई नतिजा सूचकका आधारमा प्रतिवेदन र समीक्षा गरिने ।

शान्ति र सुरक्षातर्फ
राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न हुने, राष्ट्रिय एकता एवंसामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, संविधान तथा कानुन विपरीतका कार्य गर्ने जोकोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने ।
सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सहित थप बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिने ।
विपद्को पूर्व तयारीका लागि सम्भाव्य जोखिमको पहिचान र न्यूनीकरण गर्ने, क्षतिको पूर्वानुमान गर्ने र सतर्कताका लागि पूर्व चेतावनी गर्ने प्रणाली विकास गरिने ।
शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कार्य सम्पन्न गरिने ।
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय सञ्चालनको आवश्यक तयारी पूरा गरिने ।

अन्तर्राष्टिय मञ्चतर्फ
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिने । तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिने ।
विदेशमा रहेका प्रतिभाशाली नेपाली तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकास अभियानमा उपयोग गरिने ।