विश्व कोरोना महामारीको संकटमा छ । यतिबेला विश्वको मूल   संकट कोराना भाइरस हो । नेपाललाई भने दुईवटा संकट सँगसँगै आइलागेका छन् । द्रुतगतिमा बढेका भाइरस संक्रमित र सीमा विवाद, नेपालको लागि दुवै समस्या एकैसाथ आइलागेको छ । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस प्रत्यक्ष मानव सिर्जित नहोला तर सीमा विवाद मानव सिर्जित वा छिमेकी सिर्जित हो । यस्तो हुनुमा चुक्यो को ? सरकार र थाहा नपाउने प्रधानमन्त्री !  

तीन महिना बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा बिताएका नागरिकहरु गत सोमबारसम्म आशंकाको बीच पनि धेरै त्रसित थिएनन् । भाइरस संक्रमणको संख्या कम र नियन्त्रित जस्तो लागेर नागरिक भयग्रस्त थिएनन् । तर, सोमबार बेलुकादेखि दुई अंकमा संक्रमणको संख्या ह्वात्तै बढेको सुनेपछि समाजमा भय पनि बढेको हो । लामो बन्दाबन्दीपछि केही खुकुलो वातावरण बन्छ कि भन्ने आशा लिएकाहरु थप कडा अवस्था भोग्नुपर्ने डरमा पुगेका छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार दुई प्रकारले चुक्यो । 

मित्रराष्ट्रहरुले सहयोगमा दिएको उपचार सामग्रीको भरमा भाइरस परीक्षण भइरहेको छ । चार महिनाको अवधिमा सरकारले आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सकेन । प्राविधिक वस्तुको व्यापार गर्ने संस्था ओम्नीलाई रातरात निर्णय गरेर चिकित्सा साम्रगी खरिद गर्न दिइयो । ओम्नी र सरकारबीच भएको खरिद सम्झौता आर्थिक अनियमितताको रहस्य उद्घाटितसँगै भंग गरियो र सामान आपूर्तिको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाइएको बताइयो । 

दुई महिनाभन्दा बढी अवधिपछि चीनसँग खरिद गरेको उपचार सामग्री तातोपानी नाका हँुदै एकदुई दिनमा काठमाडौं आइपुग्ने सम्भावना बताइएको छ । पहिलो खेप सामग्री ल्याउन सेनाले स्थलमार्ग प्रयोग गर्यो । ओम्नीसँगको विवादास्पद सम्झौताको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति (सालेस) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरिरहेका छन् । लेखा समितिको अनुसन्धानले सम्झौता अनियमित रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ । अख्तियार भने अहिलेसम्म मौन छ । यसबीच भाइरस संक्रमण चाहिँ अत्यन्त घातकस्तरमा फैलिँदै छ । 

पहिले नै बढिसकेको संक्रमित संख्या हाल परीक्षणको दर विस्तारसँगै बढी देखिएको हो वा अहिले आएर नै थप भएको हो, किटान छैन । विज्ञहरुले बताउलान् तर सरकारले जुन निर्णय प्रक्रिया अपनायो, परिणाम संक्रमित संख्या बढ्नुको पहिलो कारण हो । भारतमा फैलिएको संक्रमण र बन्दाबन्दीको कारण उत्पन्न त्रासले वा  रोजगारी गुमेपछि गाउँघर पुग्न फर्किएका नेपालीलाई सीमा क्षेत्रमा रोक्नु अन्ततः घातक साबित भएको छ । 

सीमा नाकाको अव्यवस्थित र असुरक्षित बसाइले आजित अधिकांश नेपाली श्रमिक स्वदेश भित्रिन लुकीछिपी बाटो प्रयोग गर्न वाध्य भए । गाउँघर आउन खोज्नेहरु नाका क्षेत्रको खुला आकाश र रुखमुनिको चौरमा अलपत्र बसेको कैयौं दृश्य सार्वजनिक भएका छन् । उनीहरुसँग खाने कुराको उचित व्यवस्था पनि थिएन ।  तिनीहरुमध्ये कतिपय सुरक्षाकर्मीलाई छलेर वा अवैध तरिका अपनाएर यता भित्रिए, पैदलै पनि । कतिपय संक्रमित पनि हुँदा हुन् तिनको स्वास्थ्य परीक्षण हुने कुरै भएन । उनीहरु सहजै गाउँठाउँ पुगे । सँगै रोग पनि पुगेको हुनसक्छ र परिणाम देखिँदैछ ।

सीमा क्षेत्रमा आएकाहरुको अभिलेख वा गाउँठाउँ, नाम, नम्बर सहित सामान्य परीक्षणसँगै सहज भित्रिन दिएको भए अवैध उपाय अवलम्बन गर्ने थिएनन् । सुरुमै स्थास्थ्यस्थिति जानकारीमा आउने थियो र ‘क्वारेन्टाइन’ वा ‘आइसोलेसन’मा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो अभिलेख सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएर आवश्यक चेकजाँच गर्न मिल्थ्यो । वडा इकाइहरु प्राप्त अभिलेखअनुसार आआफ्नो क्षेत्रमा आएकाको निगरानी गर्न सक्षम हुनेथिए ।  

लुकीछिपी आएकाहरु संक्रमित थिए भने तीमार्फत संक्रमण फैलिने नै भयो । अहिले देखिएको अधिक संख्यामा यस्तै रहेको परीक्षण परिणाम छ । सीमामा आएकालाई अभिलेख र परीक्षण सहित सहज पहुँच दिन विज्ञले सुझाएका पनि हुन् । तर, सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएन । बन्दाबन्दी र सीमा प्रवेशलाई रोक्नु नै सरकारले अचुक उपाय ठान्यो । यसमा बढी जोड प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । अव्यावहारिक र अव्यवस्थित कडीकडाउले संक्रमण रोक्न सम्भव भएन । 

बढ्दो संक्रमणसँगै नेपालको थप समस्या भारत उत्पन्न सीमा विवाद हो । भारतले नेपालको सहमति वा सहभागिताविना नेपाली भूमिसमेत प्रयोग गरेर लिपुलेकसम्म सडक निर्माण र उद्घाटन गरेको छ । भारत चाहिँ नेपालमा होइन, आफ्नै भूमिमा सडक बनाएको दाबा गर्दैछ । तिब्बतस्थित धार्मिक क्षेत्र मानसरोवरसम्म पुग्ने उद्देश्यले बनाइएको  भनिएको उद्घाटित सडकको लम्माइ असी किलोमिटर छ । अनौठो त यति लामो सडक बन्नु र उद्घाटन हुनुपूर्वको जानकारी आफूलाई नभएको प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त ‘अनभिज्ञता’ पो हो । 

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक निर्माणबारे अनभिज्ञता जताएर आफूले लिम्पियाधुरा नेपाली नक्सामा भएको कहिल्यै नपढेको र नजानेको थप बताएछन् । कुनै अस्वीकृति नआएकोले उनको भनाइ उद्धृत यो समाचारको पुष्टि हुन्छ । सडकबारे अनभिज्ञता र लिम्पियाधुराको विषयमा उनको भनाइ कसको पक्षमा व्यक्त भएको हो, बुझ्न कठिन छैन । ‘प्रायोजित राष्ट्रवादको’ फसल पाक्ने मौसम भारतलाई जुटेको हुनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थाहा नपाएको वा नदिइएको बताए पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आइतबार सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा संसद्मा बोल्दै त्यो सडक बनेको जानकारी सरकारलाई थियो भने । प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुनु तर उनकै नेतृत्वको मन्त्रीलाई चाहिँ हुनुले सुन्नेहरुमा उत्पन्न लज्जा राष्ट्रियमात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय ठट्टाको विषयसमेत बन्ने भयो । ‘आफ्नै देशको भूमि मिचेर बनाइएको सडकबारे थाहा नपाउने प्रधानमन्त्री कहाँका थिए ?’ भन्ने ठट्टाको प्रश्न बन्ने भयो । 

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलगायत राज्यका एक दर्जन महत्त्वपूर्ण निकायहरु आफ्नै नियन्त्रणमा राखेर शक्ति केन्द्रित गरेका प्रधानमन्त्रीलाई अनुसन्धान विभागले के त्यो जानकारी दिएन ? आफैले फणा कसेको प्रशासनिक पक्षले पनि जानकारी दिएन कि ? वा संसद्मा प्रक्रिया यसअघि नै सुरु भएपनि सन् २०१२ बाट त्यो सडक बनाइन थालेको जानकारी दिने मन्त्री ज्ञवालीले उनलाई थाहा दिएनन् ? दिएनन् र प्रधानमन्त्रीलाई सीमा सडकबारे साँच्चै थाहा थिएन भने आफ्नै औचित्यबारे केपी ओलीले सोच्नुपर्ने भयो वा आफैँअन्तर्गतका सम्बद्ध निकायलाई स्पष्टीकरणलगायतका उपाय अपनाएर दण्डित गर्नुपर्ने भयो । के प्रधानमन्त्री ओली यसो गर्न तयार छन् ? 

मानौँ, उनी सम्बद्ध निकायले जानकारी दिएनन् रे !  सञ्चारमाध्यममा आएका समान्य आलोचना थाहा पाएर  असहिष्णु तिक्तता व्यक्त गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा क्षेत्रको यसअघि आएका समाचार थाहा पाएनन् वा पढेनन् ? पत्रपत्रिकाले समाचार तस्बिर दिएकै थिए । भारतले गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म निर्माण गरेको सडकको लागि सामग्री ढुवानी गर्न दार्चुला (नेपालतर्फ) को माल्पा र बुदीमा कच्ची सडक बनाएको तस्वीर कान्तिपुर दैनिकले तीन महिनाअघि नै क्याप्सनसहित छापेको थियो । त्यस्ता समाचार र तस्बिर प्रधानमन्त्रीले हेरेनन् वा पढेनन् कि बुझेनन् ? कि अहिले बुझ पचाए ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले जति लुकाउन खोजे पनि २०७६ को कात्तिक, मंसीरमा क्रमशः संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गर्न ओली सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । लिपुलेकसमेत समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि समितिको निर्देशनजस्तै नेपालको नक्सा जारी गर्न उठेको देशव्यापी मागलाई जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कागजको नक्सा के, जमिन नै फिर्ता लिन्छौ’ भनेको स्वयंले बिर्सिएका छैनन् होला । अहिले उनी सडकमा उफ्रिएर सीमा विवाद समाधान हुँदैन भन्दैछन् । 

सरकारले सीमा विवादको विषयलाई सत्ताको सम्बल  र मौसमी विज्ञप्तिको भरमात्र     नबनाएको भए नागरिक सडकमा आउन बाध्य हुने थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ – सरकारी तदारुकता र विश्वसनीयता नभएकै कारण नागरिक सडकमा आउन बाध्य भएका हुन् । विज्ञहरु भन्छन् – सन् १८१६ मा भारतीय ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धीको नक्सा प्रमाणले लिम्पियाधुरा नेपाली हो । काली (महाकाली) नदीको मूलस्रोत लिम्पियाधुरा नै भनिन्छ तर प्रधानमन्त्रीले नेपालको कुनै पनि नक्सा र प्रमाणमा लिम्पियाधुरा नभेटेको दाबा गरेपछि यसमा थप अनुसन्धान गरिएला । 

सुगौली सन्धिको प्रमाण ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग यहाँ छ । तर, यसअघि अनुसन्धान गर्ने सीमा विज्ञले त्यो प्रमाण ब्रिटिस लाइब्रेरीमा नरहेको, पहिले नै भारतलाई दिइएको उत्तर पाएको बताएका छन् । जिज्ञासा राख्दा त्यही लाइब्रेरीका जिम्मेवार पदाधिकारी मुस्काउँदै नेपाली अनुसन्धातालाई भारतको ‘थ्री की’ मा त्यो सन्धी प्रमाण सुरक्षित रहेको जानकारी दिएको बताइन्छ । ‘थ्री की’ अर्थात् तीन ताले साँचो । भारतीय रक्षा, गृह र विदेश मन्त्रालयको तीन ताले साँचो लगाएर राखिएको भनाइ । 

लिपुलेकमा भारतीय सेना सन् १९६२ देखि बसेको छ । त्यसै वर्षको अक्टोबर २० देखि एक महिनासम्म भारत चीनबीच युद्ध भएको थियो । युद्धविरामपछि चिनिया सेना लिपुलेकबाट फिर्ता भयो । सुरक्षा कारण देखाएर त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म भारतीय सेना त्यहाँ छ । नेपालको सहभागिताविना सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरे ।  

दशकअघि भारतीय सेनाको पोस्ट रहेको लिपुलेकको तस्बिर कान्तिपुर दैनिकले नै छापेको थियो । अहिले भारतले पिथौरागढको तावाघाटदेखि लिपुलेकसम्म बनाएको असी किमी सडकमा २० किमी जति नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको बताइँदै छ ।  विज्ञको अध्ययनमा चाहिँ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि रहेको सुगौली सन्धिको प्रमाण हो । 

विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रवादी बनेको सरकारले यसक्षेत्रमा के भएको र नेपाली भूमि कति अतिक्रमित भयो ? भन्ने फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ने दायित्व समेत पूरा गरेको छैन । संयुक्त वक्तव्य निकालेर बनिसकेको वा उद्घाटित सडकको ‘काम रोक्न’ क्रान्तिकारी माग गर्ने नेकपाका दुई अध्यक्ष वा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपाका ‘राष्ट्रवादी’ सांसद् कसैले पनि त्यहाँको फेहरिस्त माग गरेका छैनन् । सर्वप्रथम भएको जे हो त्यो जानकारी नागरिकलाई दिनु सरकारको काम हो । तर ‘राष्ट्रिय लज्जा’, सरकारको नेतृत्व नै थाहा नभएको निर्लज्ज बताइरहेछ ।  

भारतले बलमिच्याइँ गरेर बनाएको यो सडकको उद्देश्य धार्मिकमात्र होइन । तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने नामको यो मोटरमार्ग त्रिदेशीय सुरक्षा र व्यापार रणनीतिसँग सम्बन्धित छ । भारत, नेपाल र चीन । यस क्षेत्रको सामरिक र व्यापारिक लाभलाई ध्यानमा राखेर निर्मित सडकलाई धार्मिक आस्थासँग जोड्ने भारतीय चलाखी चीनले नबुझेको होइन । नेपालको लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भारतसँग मात्रै गरेको चीनले आफ्नो पनि व्यापारिक गतिविधिको लागि यो बाटो सहायक हुने बुझेको हुनुपर्छ । नेकपाका अध्यक्ष ओलीले पनि बुझेका छन् भन्न सम्भव रहेन ।

किनभने, उनकै भनाइमा उनले थाहै पाउँदैनन् ।