काठमाडौं । राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन । तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको निधनपछि यो नारा एमालेले खुबै चल्तीमा ल्यायो । भित्ताभित्ता र मञ्चैपिच्छे टाँगेर कार्यकर्तालाई उत्प्रेरित पनि गर्‍यो । त्यसो त, नाराको ‘सर्जक’ पनि तिनै भण्डारी थिए । भण्डारीका उत्तराधिकारी बन्न आइपुगेका केपी शर्मा ओलीले यो भाष्यलाई परिवर्तन गरेका छन् । र, राजनीतिमा ‘थकाइ’ पनि हुन्छ भन्ने नयाँ भाष्य प्रतिस्थापित गरेका छन् ।

बताइरहनु परेन, दुई वर्षे शिशु नेकपा सङ्कटै सङ्कटको महाभुमरीमा छ । सचिवालयको मन, मत एकताबद्ध छैन । विभाजित र विखण्डित छ । त्यसको असर सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिमा परेको छ । र, ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै छ । दुई पाइलटले उडान भरे पनि नेकपाले आरम्भमै बाटो बिराएको छ । र, दुर्घटनाको सन्निकट छ ।

सङ्कट पार लगाउन बुधबार सचिवालयको बैठक बसेको थियो । भोलिपल्ट स्थायी कमिटी डाकिएकाले राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यसूचीमाथि छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर, बैठकमा विवादले प्रवेश पायो । कार्यसूची ओझेल पर्‍यो । पार्टीलाई पत्तै नदिई, सोध्दै नसोधी अध्यादेश ल्याएपछि २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठकको माग गरेका छन् ।

लकडाउनका कारण गत वैशाख १० गते विद्युतीय माध्यमबाट अध्यक्षद्वयको इमेलमा सन्देश (पत्र) पठाए । प्रधानमन्त्रीलाई बैठकप्रति पटक्कै रुचि देखिएको छैन । उनले टार्दै आएका छन् ।

विधानतः ६–६ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक गत माघमा २१ महिनापछि बसेको थियो । तीन–तीन  (सुरुमा तीन महिनामा बोलाउने भनेर मस्यौदा तयार भएको पछि छापिएर आउँदा चार महिना भएको, अघिल्लो वर्षको स्थायी कमिटीले सच्याएर पुनः तीन महिना नै कायम गरेको थियो ) महिनामा बोलाउनुपर्ने स्थायी कमिटी दुईवर्षको अन्तरालमा चारपटक मात्रै बसेको छ ।

विधानको धारा ५९ (४)लाई पछ्याउने हो भने ४० प्रतिशत सदस्यले माग गरेपछि १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा १८ जनाले बैठक माग गर्न सक्छन् । २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठक बोलाउन भनेका थिए । ओलीले बैठक छल्ने कोसिस गरिरहेका थिए ।

त्यसको सङ्केत उनीनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले अघिल्लैदिन दिइसकेका थिए ।

“अहिले नीति तथा कार्यक्रम, पि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने छ । सांसद, पार्टीका कार्यकर्तालाई त्यता परिचालन गर्नुपर्ने छ, अहिले पार्टीको बैठक बस्ने, डाक्ने बेला होइन, आवश्यकताले तय गर्छ,” उनी निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भनेका थिए ।
शुक्रबार बजेट अधिवेशन आह्वान भएकाले मौका पनि मिल्यो ।

सचिवालयको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओली आक्रोशित भए । वैशाख २२ गते पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको निवास हात्तीवनमा ‘भैंसेपाटी गठबन्धन’को भेला बसेको थियो । गबठन्धनका हर्ताकर्ता उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ओली खेमामै मिसिएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूह ठाउँ खोज्दै हात्तीवन पुगेका थिए ।

हात्तीवनको भेला आफूविरुद्धको मोर्चाबन्दीको उत्कर्षका रूपमा बुझेका छन् ओलीले । मङ्गलबारको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँग प्रस्टीकरणको माग गरेका थिए, “सचिवालयको निर्णयविरुद्ध किन मोर्चाबन्दी गर्दै हिँड्नुभयो ? बैठक बसेर केके निर्णय गर्नुभयो, मसँग सबै प्रमाण छन् । यी अनलाइनले नै लेखेको छ ।”

त्यो भेटमा अध्यक्ष ओलीले २० गतेको समझदारीबाट पछि हट्ने र कार्यकारी अधिकार आफूमै रहेको सङ्केत दिएपछि  रनाहामा परेका प्रचण्ड नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए । त्यसपछि नै ‘एक व्यक्ति एक पद’को वैधानिक मान्यता प्रखररूपमा आएको हो ।

हात्तीवन बैठकको प्रभाव हिजो (बुधबार)को बैठकमा पनि परेको थियो । “सचिवालयको बैठकमा गुटबन्दी नगर्ने भन्ने ? बैठक सकिनासाथ कहिले तीनजना, कहिले चारजना बसेर छलफल गर्ने ? मेराविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने ? यही हो पार्टी एकता ?” अध्यक्ष ओलीले आक्रोशित मुद्रामा बैठकमा भनेको कुरा एक सचिवालय सदस्य उद्धृत गर्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार ‘तपाईंहरू मलाई हटाउन चाहनुहुन्छ’, ‘जसरी पनि हटाउने खेलमा हुनुहुन्छ’ भनेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यसअघि पनि त्यसैगरी बस्दै आएको र त्यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरेका थिए ।  दाहालले ‘तपाईँले पनि बालुवाटारमा सांसदहरूलाई बोलाएर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ’ भन्दै ओलीलाई जवाफ दिएका थिए ।

नेपालले पनि अलगअलग ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने र त्यसो गर्दै आएको बताएपछि ओली झन् आक्रोशित भएको सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।

पार्टीका तेस्रो वरीयताका नेता झलनाथ खनालले पनि यसअघिका सबै सहमति पालना हुनुपर्ने र बैठकका निर्णयको निःशर्त कार्यान्वयन भन्दै अघिल्लै दिनको कुरा दोहोर्‍याएका थिए । सचिवालयको निर्णयअनुरूप प्रस्ताव आउनुपर्ने र स्थायी कमिटीमा छलफल हुनुपर्ने बताएपछि ओली थप रक्षात्मक बन्न पुगेको सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।

आफूविरुद्ध घेराबन्दीको महसुस गरेका प्रधानमन्त्रीले ‘अहिले बैठकको जरुरी छैन, म थाकेको पनि छु सञ्चो छैन’ भनेर उठेर हिँडेका थिए । बैठक बसेको १५ मिनेटमै अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली उठेर हिँडेपछि बाँकी सदस्य बैठकमै थिए ।

सचिवालय बैठकले नै कार्यकारी अधिकार प्रत्याभूत गरेको अर्का अध्यक्ष पनि थिए । ओलीको अनुपस्थितिमा बैठकलाई निरन्तरता दिँदा गलत सन्देश जाने र कित्ताकाटको अवस्था आउने भएकाले प्रचण्ड हच्किएको सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।

“त्यसरी बैठक बसेको भए पोजिसन क्लियर हुन्थ्यो । सहमतिबाट झन् टाढा पुर्‍याउँथ्यो । पहिलोपटक त्यसरी छाडेर हिँडेकाले बैठकलाई निरन्तरता दिन उचित ठानेनौं । बरु दुई अध्यक्ष सल्लाह गरेर स्थायी कमिटीबारे निर्णय लिनुस् भन्यौं,” सचिवालय सदस्य भन्छन् ।

बैठक छाडनुको पछाडि दुईवटा बुझाइले काम गर्‍यो ।

पहिलो प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय भयभित छन् । दिनहुँजसो परामर्शमा छन् । कहिले राष्ट्रपति, संवैधानिक निकायका प्रमुख, पार्टीका नेता, सांसदसँग परामर्श गरिरहेका छन् । अध्यादेश प्रकरणले रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएपछि बैठकको सामना गर्ने ल्याकत पनि गुमाइसकेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्यले अलग्गै भेला गरेर बैठकको तयारी गरेपछि ओली सशंकित हुनु स्वाभाविकै भयो ।

प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ नेताहरू एक ठाउँमा उभिए पनि वामदेव हुँदासम्म ओली बहुमत मै थिए ।

आफूनिकट नेताहरूले ओलीको कित्ताबाट छुट्टिन दबाब दिएपछि वामदेव लकपकाइसकेका छन् । बुधबार बिहानै खुमलटार पुगेर आफू तटस्थ रहेको जानकारी दिए । अघिल्लै दिन माधव नेपाललाई पनि सन्देश पठाएर त्यही सङ्केत गरेका थिए ।

वामदेको ढुलमुले प्रवृत्तिले पुनः बहुमत गुम्ने अवस्थामा आएपछि ओलीको बैठकप्रति मोहभङ्ग भएको सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।

ओलीले बैठक छाडेर हिँड्नुको अर्को कारण छ– ओलीको अनुपस्थितिमा नेकपा सचिवालयले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । ओलीको सहमतिबिना पार्टी कमिटीका सर्कुलर, अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) केही जारी गर्न सक्दैन । पार्टी एकताको अघिल्लो दिनको सहमतिले नै बाँधेको छ । चौथो बुँदा मङ्सिर ४ गतेको निर्णयले प्रतिस्थापन–खारेज गरे पनि चार बुँदा जीवितै छन् । पार्टी एकतालाई त्यसैले अड्याएको छ ।

त्यतिबेला भएको सहमतिको पाँच बुँदा

–जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद र माओवादसम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने । आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र सङ्गठन सम्बन्धी विषय अल्पमत र बहुमतका आधारमा नभइ सहमति र सहझदारीका आधारमा टुंगो लगाउने उल्लेख छ ।

–पार्टी एकताका सङ्गठनात्मक सिद्धान्त समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने ।

–एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने ।

–समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।

–महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय समिति २४१ र २२० गरी ४४१ र स्थायी समिति २५ र १८ गरी ४३ जनाको रहने ।

पार्टी एकता नै सहमतिको उत्कर्ष भएकाले बैठकलाई बहुमतीयतिर धकेले एकीकरण नै भत्कन्छ । विभाजनलाई कसैले टार्न सक्दैन । फेरि, एकता महाधिवेशन नै सहमतिमा गर्ने भनेर एकताको आधार तयार पारेकाले पछाडि हट्ने ठाउँमा छैनन् प्रचण्ड ।
यही ‘बाध्यता’लाई सुविधामा बदलेका हुन् अध्यक्ष ओलीले ।

त्यसैले होला अहिले नै सचिवालय सदस्य प्रधानमन्त्रीको जाँचपड्ताल गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् ।

“प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउन्न भन्नुभएको छैन । दुईचार दिन धकेलिँदैमा केही फरक पर्दैन । त्यसपछि पनि बैठक टार्ने कोसिस भयो भने प्रतिवाद हुन्छ,” सचिवालय सदस्य भन्छन् ।