काठमाडौं । शंखमूलमा रहेको आई–कालु मिट सेन्टरले गत चैत अन्तिमा साता खसीको मासु बढी मूल्यमा बेचेपछि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइयो । त्यसको केही सयमपछि बढी मूल्यमा मास्क बेच्ने सर्जिकल विक्रेता सोही दरको जरिवानाको फन्दामा परे ।

लकडाउन सुरु भएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा तत्कालै (अन द स्पट) गरिएको कारबाहीको केही उदाहरण हुन् यी ।

विभागको अनुगमनमा बढी मूल्यमा सामान बेच्ने, अनुचित तथा अनैतिक व्यापारिक गतिविधि गर्ने, मूल्यसूची नराख्ने, बिजक जारी नगर्ने, कालोबजारी गर्नेलगायत गतिविधिको आरोपमा कुल ७० फर्म जरिवानामा परेका छन् ।

चैत १ देखि विभागले गरेको अनुमगनमा हालसम्म ७० लाख रुपैयाँबराबरको जरिवाना तिराइसकिएको छ । यस्ता गतिविधिमा विभागका अनुगमनकर्ताले पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले अनुगमनकर्तालाई अधिकारसम्पन्न बनाएपछि विभागको अनुगमनको नतिजा देखिन थालेको हो । यसअघि ऐन कडा नभएको तथा अनुगमनकर्ता अधिकारसम्पन्न नभएका कारण अनुगमन स्थलमै कारबाही गर्न नसकिने, कारबाहीका क्रममा धरौटी बुझाएर छाडिने गरेको थियो ।

बजारलाई चुस्त, दुरुस्त राख्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई संशोधन गरेर यसको नयाँ स्वरूप तयार पारेको थियो । ऐन कार्यान्वयन भएपछि बजार अनुगमन व्यवस्थित बनेको छ । किनकि ऐनले बजार अनुगमन गर्न खटिएका अधिकृतलाई समेत केही अधिकार दिएको छ । यसले गर्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुने र ठगी गर्ने तत्काल कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् ।
यसका अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा थप कारबाहीको व्यवस्था पनि छ । जसमा महानिर्देशक तथा अदालतबाट बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म वा तीन वर्षसम्म वा दुवै कारबाही हुन सक्छ ।

तर, विभागका केही अनुगमनले व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो आउन थालेको छ । कुरा गरौं, आई–कालु मिट सेन्टरको । पसलले खसीको मासु प्रतिकिलो १८ सय रुपैयाँमा बेच्दा कारबाहीमा परेको थियो ।

यसैगरी केही साना व्यापारी अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भन्दा बढी मूल्यमा सामान बेचेकामा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा सामान बेच्नेमा सुपरमार्केट पनि छन् ।

तर, ऐनले साना तथा ठूला व्यवसायी नछुट्याउँदा निम्न आम्दानी गर्ने पनि कम्तिमा दुई लाख रुपैयाँ जरिवानाको भागिदार बन्ने गरेका हुन् । उदाहरण हो, मास्क बिक्रीको । औसतमा १० देखि १५ रुपैयाँ पर्ने सर्जिकल मास्क प्रतिगोटा २० रुपैयाँमा बेच्दा र एक हजार रुपैयाँ पर्ने पीपीई दोब्बर मूल्यमा बेच्नेलाई उति नै जरिवाना हुने गरेपछि ऐन र विभागको अनुगमनमाथि प्रश्न उठेको हो । यसैगरी न्यूनतम नाफा (मार्जिन) राखेर उपभोग्य बिक्री गर्दै मासिक केही हजार कमाउने र सुपरमार्केट चलाएर महिनाकै लाखौं कमाउनेलाई कानुनले छुट्ययाउन नसक्दा यसप्रति गुनासो व्यापारीबाट आउन थालेको छ ।

बढी मूल्यमा जिउँदो खसी ल्याएर बढी मूल्यमै मासु बेच्दा पनि अधिक मूल्य भन्दै कारबाही हुन थालेको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्य नतोकिएको वस्तुको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्ने सरोकारवालाको जिकिर छ । यसैगरी, एउटा उत्पादकले लेबलिङमा मूल्य ट्याग फरक राखेर बजारमा पठाउँदा विक्रेता कारबाहीमा परेको अनुगमनको पनि विरोध भएको छ ।

तर, विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीको बुझाइमा व्यवसायीले आफ्नो लाभका आधारमा कानुनमाथि केही आशंका गरे पनि कानुनले कसैलाई ठूलो र सानो भन्दैन, प्रवृत्ति हेरेर कारबाही गर्छ । “एउटा कसुरमा सम्बन्धित वस्तु बेच्ने तथा उत्पादन तथा बजारीकरण गर्ने सबै कारबाहीमा पर्छन् । र, गरेका पनि छौं,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

सुवेदीका अनुसार विभागका अनुगमन कर्मचारीले तत्कालै तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गर्न पाउँदैनन्, कानुनले त्यसो गर्न दिँदैन । उनले भने, “विज्ञले सोचेरै कानुन बनाएका हुन् । म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि कानुनले कसैलाई सानो ठूलो भन्दैन, प्रवृत्तिले कुन स्तरको कारबाही गर्ने हो निर्धारण गर्छ ।”

तर, न्यूनतम र अधिकतम कारबाही गर्ने अधिकार अनुमगनकर्तामा हुन्छ । उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कति कारबाही गर्ने तय गर्न सक्छ । सुुवेदीले थपे, “हामीले कतिपयलाई दुई लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना गराएका छौं । उनीहरूलाई दुई लाख पनि भारी रकम हुन सक्छ । कानुन बनाउँदा सबै कुराको अनुमान नहुँदो रहेछ ।” उनले सानातिना पसलका हकमा उनीहरूलाई कसरी गर्ने भन्नेबारे आफूहरूले पुनर्विचार गर्दै गरेको सुनाए । 

विभागको अनुगमनमा पनि मझौला तथा ठूला पसल बढी समावेश हुने गरेका छन् । वाणिज्य विभागलाई गुनासो गरे मात्र अनुगमन गर्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विभागले बजारमा स्वतन्त्र रूपमा अनुमगन नगर्ने तथा ‘र्‍यान्डम’ पसल वा विक्रेतामा गएर जाँच नगर्ने आरोप लागेको हो । यो विषयमा सुवेदी भन्छन्, “लकडाउनका अवधिमा बजार खुला छैन । त्यसो भएकाले पनि अनुगमन सीमित छ ।” अर्कातर्फ विभागले गुनासो आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न बाँकी राखेको छैन ।

कालोबजारी गर्ने तथा अधिक मूल्य लिनेलाई अनुमगनकै क्रममा जरिवाना गर्ने अधिकार अनुगमनकर्तालाई नभएका कारण उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी पुराना ऐनको आलोचना हुने गरेको थियो ।

२४५ अनुगमन, ७० फर्मलाई ७० लाख जरिवाना, खाद्यान्न र सर्जिकल सामाग्री बेच्ने सबैभन्दा अनैतिक
चैतयता विभागले कुल २४५ अनुगमन गरेको छ । त्यसमध्ये ७० फर्मलाई जरिवाना तिराइएको छ । १०९ सामान्य अवस्था थिए भने बाँकीमा कैफियत भेटिएको थियो । कैफियत भएकामध्ये ६० वटालाई तत्कालै सुधारको निर्देशन दिइएको थियो भने चार वटालाई आवश्यक काजगपत्रसहित स्पष्टीकरणका लागि बोलाइएको थियो ।

जरिवाना तिराइएकामध्ये सबैभन्दा बढी खाद्यान्न बेच्ने फर्म छन् । चैतयता २३ खाद्यान्न फर्म (पसल वा विक्रेता) विभागको जरिवानाको फन्दामा परेका छन् । उनीहरूबाट कुल १४ लाख २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना उठाइएको छ । जरिवाना रकमका आधारमा सर्जिक सामाग्री बेच्ने फर्म शीर्ष स्थानमा छन् । विभागले ९ सर्जिकल फर्मबाट १७ लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको छ ।

कस्ता फर्मलाई कति जरिवाना ?