काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा वामदेव गौतम निकै ‘भाग्यशाली’सावित भएका छन् । नेकपाका समकालीन नेतामध्ये निकै खरो स्वभावका गौतमलाई पार्टी अध्यक्ष र भावी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा हेरिएको हो । बर्दियाका जनताकासँग उनले प्रधानमन्त्री बन्छु नै भनेर भोट मागे । त्यही चाहनाले चुनावी मैदानमा जित निकाल्न दिएन । पराजित भएर घर फर्किए ।

आफूलाई हराइएको भन्दै पार्टी स्थायी कमिटीमा छानबिनको माग गरे ।

अन्ततः त्यही ‘पराजय’ नै वामदेवका लागि वरदान सावित भएको छ । यही वर्ष पार्टीले वामदेवका लागि चारवटा निर्णय गर्‍यो ।

विधानमै नभएको उपाध्यक्ष

पार्टी एकता भएको वर्षदिन पूरा नहुँदै नेकपाभित्र विवादको वीजारोपण सुरु भइसकेको थियो । विवाद बढ्दै गएपछि त्यसले ध्रुवीकरणको रूप लियो । र, भैंसेपाटी गठबन्धनको जन्म दियो ।

भैंसेपाटी गठबन्धनले कार्यशैलीमाथि हस्तक्षेप गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तितरवितर बनाउने उपाय पहिल्याए । वामदेवलाई गुटबाट अलग गर्न विधानमै नभएको उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरे ।

गत साउन ३१ गते बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्‍यो । 

गत पुस ६ गते सकिएको पार्टी स्थायी कमिटीको चौथो बैठकले अनुमोदन गरेपछि र माघ १९ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन गरेपछि मात्रै वामदेवको उपाध्यक्ष पद पाको भएको थियो ।

उपाध्यक्ष सिफारिस गरेकै दिन नेता गौतमलाई सचिवालय बैठकले सङ्गठन विभाग प्रमुख बनाउने निर्णय पनि गरेको थियो ।

राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय बेवारिसे 

बर्दिया-१बाट जित निकाल्न नसके पनि गौतमको प्रतिनिधिसभा जाने चाहना भने जागृत नै थियो । चुनावी मैदानबाट घर फर्किएपछि उनले अनेक कसरत गरे । झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउन सघाउनेदेखि माधव नेपालसम्मलाई फकाएर प्रतिनिधिसभामा जाने बाटो खोजिरहे । काठमाडौं–७ सम्म १४ ठाउँ चहार्दा पनि प्रतिनिधिसभा छिर्ने ढोका खुलेन ।

काठमाडौं–७ मा लगभग टुङ्गो लागिसकेको थियो, प्रधानमन्त्री ओलीले नै ‘ब्रेक’लगाइदिए । 

यहीबीचमा भैंसेपाटी गठबन्धन पुनः सक्रिय भयो । गठबन्धनका नेताहरूबीचको अनौपचारिक सहमतिकै आधारमा वामदेव राष्ट्रियसभामा जान राजी भए । राष्ट्रियसभाको चुनाव सकिइसकेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कोटा भने बाँकी थियो । तथापि युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने कि, अर्को पात्र खोज्ने भन्ने अन्योल कायमै थियो ।

त्यही कोटाबाट वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा जान नेताहरूले प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री बन्‍न संविधान बाधक थियो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरूले संविधान संशोधन गरेर बाटो खोलिदिने बताएपछि वामदेव उत्साहित भएका थिए । सचिवालयले माधव नेपालको संयोजकत्वयमा कार्यदल नै बनायो ।

वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा लैजाने 

नेकपाले ‘गोप्य’ नै राखेको निर्णय सचिवालयका नेताहरूले बाहिर चुहाए । व्यापक आलोचनापछि नेकपा निर्णयबाट पछि हट्यो । कार्यदल विघटन गरेकै दिन, गत फागुन १४ गते उपाध्यक्ष गौतमलाई नेकपाले राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्‍यो ।

निर्णयको केही घण्टा बित्‍न नपाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ’ भनेपछि वामदेव राष्ट्रियसभामा जान पाएका थिएनन् ।

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले पुनः नेता गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ । ‘उपयुक्त समय’को व्याख्या नेकपाले गरिसकेको छैन । तसर्थ, यो अघिल्लो निर्णयजस्तै बेवारिसे बन्‍ने खतरा छँदैछ ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता खनालले त अझ ‘ठाउँ खाली भएपछि’भनेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यको मृत्यु भएमा वा निजले राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक ठाउँ रिक्त हुने अवस्था संविधानमा छैन ।

बन्लान् त प्रधानमन्त्री ?

सचिवालयको निर्णय सुनाउँदै पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनैका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन लागिएको बताएका छन् ।

गत बुधबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लकडाउनपछि राजीनामा दिने बताउँदै नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

आजको सचिवालय बैठकले नीतिगत निर्णय नै गरेपछि वामदेव प्रतिनिधिसभा सदस्यको पुनः उमेदवार बन्‍ने बाटो खुलेको छ ।

शनिबारै दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेवलाई अहिलेकै क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव हारेकाले मन्त्री बन्‍न पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन ।

त्यसैका लागि पुनः प्रतिनिधिसभा  सदस्यमा लैजाने निर्णय गरिएको हो कि प्रधानमन्त्री नै बनाउने नियतले प्रस्ताव आएको हो, कार्यान्वयनले मात्रै पुष्टि गर्न सक्छ । तथापि, एकै वर्ष आफ्ना पक्षमा चार-चारवटा निर्णय गराउने वामदेव नेकपाका भाग्यमानी नेतामा गनिएका छन् ।