जनकपुर । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पार्टी विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयपछि राजपा र समाजवादी पार्टीबाट विभाजन गरेर वर्तमान सरकारमा सहभागी गराउने चर्चा सुरु भएको छ ।

तर ती पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुले यो निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।

समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले उक्त अध्यादेश ल्याउन अगुवाई गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । “सरकारको यो निर्णय असक्षमताको पराकाष्ठा हो” श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग टेलिफोन संवादमा भने, “मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले के पनि देखायो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न लायक छैनन् ।” 

मुलुक कोरोना कहरले गम्भीर संकटमा फसिरहेको बेला पार्टी विभाजन सम्बन्धी कानुन संशोधन जस्ता काममा सरकार अग्रसर हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणले समान्य कुरा नभएको श्रेष्ठको जिकिर छ । 

दलहरुलाई राजनीतिक ध्रुविकृतगरी मुलुकलाई अस्थिरताको खाल्टोमा धकेल्न बाहेक यो अध्यादेशको अर्को उद्देश्य नदेखिएको उनको टिप्पणी छ । 

“कोरोनाको त्रासले जनता आतंकित छन् । लकडाउन फुकुवा भए लगत्तै कम्तीमा १५ लाख नागरिक विदेशबाट फर्किने सम्भावना छ । उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला पार्टी कमजोर बनाउने निर्णय विचित्र छ” श्रेष्ठले थपे, “कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकी अर्कैतिर भन्ने जस्तै भइरहेको छ ।”

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकारको यो निर्णय लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने षडयन्त्र तहत गरिएको आरोप लगाए । 

“लामो समयपछि राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिन सुरु हुन लागेकै बेला पार्टी विभाजन प्रक्रिया सहज बनाउने कानुनको उद्देश्य के हुन सक्छ ?” महतोले भने, “अब सबै राजनीतिक दल, नेताहरु र लोकतन्त्रवादीहरुलाई सतर्क भएर अघि बढ्नुपर्ने गम्भीर समय आएको छ ।”

महतोले अर्को पार्टीलाई धरापमा पार्नेगरी ल्याउन लागिएको अध्यादेशले सबभन्दा बढी नेकपालाई नै घात गर्ने चेतावनी दिए ।  “उसले जस्तो खाल्टो खन्दैछ सबभन्दा पहिले त्यो खाल्टोमा खस्ने पनि नेकपा नै हो,” महतोले थपे । 

राजपाका महासचिव केशव झाले दल विभाजन सम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएर नेकपाले समाजवादी र राजपालाई कमजोर बनाउने षडयन्त्र गरेको बताउँछन् ।  यद्यपि यसको असर नेकपा, सपा र राजपामा तत्काल पर्ने सम्भावना देखिएको उनको भनाइ हो । 

“यो अध्यादेशले सबै पार्टीलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ तर तत्कालै नेकपासमेत प्रमुख पार्टीहरुलाई असर गर्छ,” उनले भने ।  कुनै बेला तीन प्रतिशत सम्बन्धी थ्रसहोल्डको व्यवस्था गर्न अगुवाई गरेको नेकपाकै नेतृत्वमा यतिबेला पार्टी विभाजन प्रक्रियालाई सहज बनाउनु आफैँमा विरोधाभास निर्णय भएको झाको दाबी छ । 

एकातिर थ्रेसहोल्ड ल्याउने अर्कोतिर पार्टी विभाजन प्रक्रियालाई सहज बनाइदिने काम किन र कसका लागि भन्ने विषयमा मन्थन हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।