काठमाडौं । पछिल्लो समय आन्दोलनमा रहेको राजावादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बिहीबार केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो । 

पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महामन्त्रीसहित नेताहरू हिरासतमा रहेका बेला बसेको बैठकले नेताहरूको रिहाइ, आगामी आन्दोलनलगायत विविध समसामयिक विषयमा निर्णय गर्‍यो । बैठकको पहिलो निर्णय नै प्रहरी हिरासतमा रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइका लागि राजनीतिक र कानुनी लडाइँ जारी राख्ने थियो । 

त्यति मात्र नभएर चैत्र १५ गते तिनकुनेमा राज्यपक्षबाट भएको दमनको घटनाको निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठनको लागि दबाब दिन वैशाख ७ गते काठमाडौंमा निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय नै गर्‍यो । 

आन्दोलनरत पार्टीले यी र यस्तै निर्णय गर्दै आएका हुन् । राप्रपाले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुमा खासै नौलो कुरा भएन । उदेकलाग्दो कुरा त यो थियो कि निर्णय नं १ को सातौँ अर्थात् (छ) नम्बरको बुँदा । 

उक्त बुँदामा लेखिएको छ– राष्ट्रवादी विचार भएका दल, अभियान, समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने, तर त्यस्ता दल अभियान वा समूहको समितिमा रहेर कार्य गरेको पाइएमा स्वतः पदमा नरहने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको यस पूर्वको निर्णय सबै कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने । 

उक्त बुँदामा स्पष्ट लेखिएको छ, पार्टीभन्दा अतिरिक्त समूहले गरेका आन्दोलनका समितिमा रहेर कार्य गर्ने स्वतः पदबाट हट्नुपर्ने । यो निर्णय तिनै हिरासतमा रहेका रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणालक्षित रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 

राणा र मिश्रहरू नवराज सुवेदी नेतृत्वको राजा फर्काउने अभियानको समितिमै बसेका थिए । उनीहरू तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनका आयोजक नै थिए । त्यसैले प्रहरीले उनीहरूलाई हिरासतमा राखेको छ । 

राप्रपाले उनीहरूको रिहाइको माग त गरेको छ, तर अन्य समूहको समितिमै बसेका कारण उनीहरूको पद धरापमा परेको त होइन भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।