पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले केही महिनाअघि संघीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई ‘नालायक’को संज्ञा दिए । संघीय संसद्ले प्रहरी विधेयक पारित नगरेकोमा आक्रोश पोख्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, “त्यो कानुन बनाउने कसले हो ? संघका माननीयहरूले । तर, उहाँहरूको नालायकीपनका कारण हामीले गाली खाइरहनुपरेको छ । कि कानुन बनाइदिनुपर्‍यो, होइन भने प्रदेश खारेज गरिदिनुपर्‍यो ।”

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रहरीका नाममा लाठी पनि नभएको भनेर निराशा पोखेका थिए । “स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो– लाठी नभएको सरकार हुन्छ भनेर ? नगरपालिकासँग लाठी छ, म (मुख्यमन्त्री)सँग त प्रहरीको डन्डी पनि छैन, लाठीको त कुरै छाडिदिनुहोस् । यो अवस्थामा हामीले काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।” 

गत माघ १९ गते मञ्चमा बसिरहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अगाडि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेको सम्बोधनको अंश हो, यो ।

अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखक छन् । लेखक र मुख्यमन्त्री पाण्डे दुवैजना कांग्रेसका नेता हुन् । पार्टी मात्र होइन, उनीहरूको गुट पनि मिल्छ । अर्थात् कांग्रेसको संस्थापन पक्ष ।

शुक्रबार गृहमन्त्री लेखकक गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटनका निम्ति पोखरा आएका थिए । आफ्नै आँगनमा आएका आफ्नै गृहमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रहरी परिचालनको अधिकारको विषय नउठाउने कुरै भएन । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत हुने संविधानले व्यवस्था गरे पनि संघ सरकारले कानुन लागु नगर्दा आफूहरू अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरे । 

गण्डकीमा सुरक्षाको भूमिकालाई स्पष्ट गर्न प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ तर्जुमा गरिसकिए पनि संघ सरकारबाट बनाएको कानुन लागु नहुँदा ऐन त्यत्तिकै रहेको उनले सुनाए । “संविधानमा हामीले प्रदेशको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत हुने भनेका छौँ । तर, संविधानप्रदत्त अधिकार प्रत्यायोजन भइरहेको छैन । जसका कारण समस्या देखिएका छन् ।” 

शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि चाहिने प्रमुख ‘टुल्स’ नै सुरक्षा निकाय भएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले ती सुरक्षा निकाय अझसम्म पनि प्रदेशमातहत समायोजन भएर नआएको उनले बताए । “यो कुरा पटकपटक विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएका हौँ । गृहमन्त्रीले नजिकबाट बुझ्नुभएकै छ,” गृहमन्त्रीका अगाडि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

पछिल्लो चरणमा संघ सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वबाट नै प्रहरी समायोजन र प्रदेश सरकारको कार्यविधिको विषयमा नकारात्मक टीका–टिप्पणी आएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गुनासो गरे । यस्ता टीकाटिप्पणीले नकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ थियो । “संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जो–कोहीले पनि एकअर्काप्रति नकारात्मक सन्देश जाने खालको टीकाटिप्पणीले संघीय प्रणालीलाई सहयोग पुग्दैन, सबै सचेत हुनैपर्छ,” उनले भने ।

मुख्यमन्त्री बोलिसकेपछि बोल्ने पालो आयो, गृहमन्त्री रमेश लेखकको । संवैधानिक अधिकारबाट प्रदेश वञ्चित हुनुपरेको गुनासोलाई गृहमन्त्रीले कसरी सम्बोधन गर्लान् भन्नेमा सबैको चासो थियो । तर, लेखकले मुख्यमन्त्रीको गुनासोबारे एक शब्द पनि उच्चारण नै गर्न चाहेनन् । उनले अरू विषयतर्फ बोले । प्रहरी विधेयक र प्रदेशको अधिकारको विषयमा विषय प्रवेश नै गरेनन् । बरु उनी राजावादीतिर मोडिए ।

“पूर्वराजावादीका नाममा या विभिन्न नाममा संविधानविरोधी गतिविधि गर्ने, अस्थिरता उत्पन्न गर्ने र संविधान वा अहिलेको शासन व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने खालका कुनै पनि गतिविधि क्षम्य र सह्य छैन,” गृहमन्त्री लेखकले भने, “किनभने यो संविधान हाम्रा पूर्वजहरूको धेरै ठूलो बलिदान, त्याग र तपस्याबाट र अहिलेको पुस्ताको धेरै ठूलो लगानीबाट बनेको हो ।”

उनले संसारका उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका कुनै पनि मुलुकका संविधानभन्दा कमजोर नरहेको उनले बताए । नेपालको संविधान संसारको उच्चतम लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित र नेपाली जनताको भावनाबाट निर्देशित रहेको उनको भनाइ थियो । संविधानमा समसामयिक परिवर्तन र संशोधन हुनसक्ने र संशोधन अग्रगामी हुनुपर्ने उनले बताए । 

यो संविधानलाई पनि फाल्ने, च्यात्ने, भत्काउने मुलुकलाई अस्थिरता र अन्योलमा लैजाने कोसिस र प्रयत्न देखिइरहेको भन्दै लेखकले त्यो कुनै हालतले सह्य र क्षम्य हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । 

गोष्ठीमा प्रदेश र जिल्लाहरूको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायमाथि छलफल हुने बताए । यसैगरी संविधान र कानुनको कार्यान्वयन अर्को जिम्मेवारी रहेको उनले बताए ।

संविधानको पक्षपोषणमा झन्डै आधा मन्तव्य खर्चेका गृहमन्त्री लेखकले त्यही संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको मातहतमा प्रहरी आउने विषयमा कुरै कोट्याएनन् । जबकि मुख्यमन्त्रीले उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए ।