जनकपुर । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले मुलुकमा बन्दाबन्दी घोषणा गरेको तीन साता बितिसकेको छ । 

बन्दाबन्दीको कारण भोको पेट दिन काट्न विवस दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई रकम पठाएको पनि करिब दुई साता पुग्दैछ । तर, उक्त रकमले राहत बाँड्नु राहत बाँड्न स्थानीय तहले अझै अग्रसरता देखाउन सकेको छैन । 

भोकालाई रासन उपलब्ध गराउन प्रदेश २ सरकारले आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहलाई १० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गरेको छ । प्रदेशले महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँको दरले वितरण गरेको छ । ती मध्ये १० प्रतिशत स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म राहत बाँड्न नसकेको प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले जनाए ।

“प्रदेश सरकारले राहत वितरण कार्यमा एकरुपता ल्याउन स्पष्ट कार्यविधि बनाएर जारी गरे पनि स्थानीय तहले त्यसको पालना गरिएको भने देखिएन,” राज्यमन्त्री मण्डलले बाह्रखरीसँग भने, “कुनै पालिकामा पहिलेदेखिको विवादले त कुनैमा राहत रकम गएपछि उत्पन्न भएको विवादले समस्या देखिएको छ । जहाँ जे भए पनि अहिलेसम्म थोरैमात्र पालिकाले राहत बाँडेको रिपोर्ट पाएका छौं ।”

स्थानीय तहले राहत वितरण गर्ने कार्यको अनुगमन र मूल्यांकनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई तोकिएको छ । तर, उक्त कार्य पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिँदैन । धनुषा १ (क) का सांसद किशोरी साहले राहत वितरण कार्यको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भएको पनि जानकारी नपाएको बताउँछन् । “राहत वितरण कार्यको नेतृत्व ६४ वटै क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव मैले बैठकमा राखेको थिएँ,” उनी भन्छन्, “तर, कानुनमन्त्रीले सबै सांसद क्षेत्रमा निस्किदा भिड बढेर बन्दाबन्दीको उल्लंघन हुनसक्ने बताउँदै वडाध्यक्षहरूलाई नै जिम्मेवारी दिने कुरा गर्नुभयो । हाम्रो कुनै भूमिका नै रहेन ।”

धनुषा २ (१) का प्रदेश सांसद रामअशिष यादवले राहत वितरण कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले समन्वय नगरेको गुनासो गरे । “अनुगमन र मूल्यांकन त पछि गर्ने हो, पहिला राहत वितरण हुनुप¥यो नि !” यादवले बाह्रखरीसँग भने, “राहत वितरण कार्यमा पनि कुनै पालिकाले हामीसँग समन्वय गरिरहेको छैन ।” यादवले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको २ वटा वडा, हंसपुर नगरपालिका, सहिदनगर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र विदेह नगरपालिकाको एउटा वडा पर्छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकै १५ वटा वडा पर्ने क्षेत्र ३ (क) का प्रदेश सांसद परमेश्वर साहले पनि स्थानीय तहकै कमजोरीको कारण आजको मितिसम्म राहत वितरण कार्य सुरु हुन नसकेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारले जारी गरेको कार्यविधिलाई टेकेर वडाहरू बल्ल सर्वपक्षीय समिति गठन गरेपनि राहत सामग्रीको जोहो गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । उनले भने, “स्थानीय तहप्रति विश्वासको अभावले पनि हुनसक्छ, व्यापारीले उधारोमा राहत सामग्री नै उपलब्ध गराउन मानेको छैन । पहिले पैसा माग्छन्, सरकारी निकायमा त्यस्तो कसरी गर्न सकिन्छ ?”