काठमाडौं । विश्वव्यापी कोरोनाको सन्त्रासका कारण राजनीतिक दलहरूका गतिविधि ठप्प प्रायः छन् । सरकारले नै २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी गरेपछि दलहरूको गतिविधि प्रभावित हुने नै भयो ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकता महाधिवेशनको तिथि तय गरेको छ । फागुन–वैशाख, तीनमहिने अभियान सञ्चालन गर्ने र जेठभित्रै अभियानको समीक्षा गरेर तहगत अधिवेशनमा प्रवेश गर्ने नेकपाको कार्ययोजना थियो । कोरोनाले ब्रेक लगाइदियो । यद्यपि, यति नै कारणले महाधिवेशन अनिश्चित हुने अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।

चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको नोबल कोरोना भाइरसले पार्टी गतिविधि, क्रियाशीलता र दौडधूप प्रभावित तुल्याए पनि नेकपाभित्र खिचडी छड्कन असर पारेको छैन ।

नेकपाको पार्टी एकताको कोर्स पूरा हुन बाँकी नै छ । तीन महिनाभित्र एकता र एकीकरणको सबै कार्यभार पूरा गर्ने पार्टी एकताको म्यान्डेट अलपत्र त छ नै, पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बेतान बन्दै जाँदा पार्टीभित्र नयाँखाले ध्रुवीकरण, अन्तरसङ्घर्ष र अन्तरविरोधको जन्म हुन थालेको छ ।

नेकपाभित्र अहिले त्रिशङ्कु समीकरण विद्यमान छ । हाराहारीको शक्तिका रूपमा रहेका तीनै ध्रुवबीचको अन्तरसङ्घर्षका कारण पार्टी एकता धीमा बन्दै गइरहेको छ भने सरकारका कामहरू पनि प्रभावित बनिरहेका छन् ।

मातहतका कमिटीहरूको पनि संरचनामात्रै खडा हुँदा कामयावी, चलायमान हुन सकेका छैनन् । शृङ्खलागत कमिटीहरू नचल्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत गरेका कामहरू सञ्चार हुन सकेको छैन ।

सरकारको लोकप्रियता खस्कँदो छ । अलोकप्रियतालाई नै देखाएर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्ने, अल्पमतमा पार्ने प्रयास देखिन्छ । बहुमत पक्षधरहरूले पार्टीको निर्णय (स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी) लाई देखाएर प्रधानमन्त्रीको तजबिजी, कार्यकारीअधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने र सरकारलाई पार्टीको अधिनमा राख्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।

ओली-प्रचण्डको आ–आफ्नै दाउ, माधव नेपाल– पर्ख र हेर
पार्टी कमिटीमा ओली यतिबेला अल्पमतमा देखिएका छन् । त्रिध्रुवीय समीकरणमा दुई पक्ष एक ठाउँमा उभिनेबित्तिकै बाँकी पक्ष स्वतः कमजोर भइहाल्छ । पार्टी अध्यक्ष ओली अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै पार्टी, सरकारका निर्णय प्रभावित भइहाल्छन् र ओलीमाथि पार्टी हाबी हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन्छ ।

गत फागुन १४ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको सदस्य पदका लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउन सचिवालय बैठकले अनुरोध गर्‍यो, सुझाव दियो ।

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्थापित अभ्यासलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि १४ गतेको सचिवालयको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । यसअघि पार्टीले गरेका निर्णय सरकारले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई घेराबन्दी गर्ने कोसिस गरियो, निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्तिनँ’ भनेर गुनासो गरेको पनि सुनिएको थिएन ।

तर, २० दिन बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन । बुधबार पार्टी सचिवालयको बैठक बस्यो । ओलीको उपचारपश्चात्को पहिलो बैठक भए पनि गौतमको प्रसंग उठान नै भएन ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएकै दिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएर भोलिपल्टै नियुक्ति लिए । राष्ट्रियसभा सदस्यको पदपूर्ति हुन भने बाँकी नै छ ।

राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने कोटामा गौतमलाई पठाउने कि, खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने भन्नेमा पार्टीभित्र मतैक्य हुन नसकेका बेला ओली पक्षधरहरूले पनि सचिवालयले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

“दुईवटा पार्टी एक भइसकेपछि सांगठनिक जीवन कसरी व्यवस्थित गर्ने, अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा विशेष व्यवस्था गरियो– सहमतिबाट मात्रै निर्णय गर्ने । हिजो अलगअलग पार्टी छँदा बहुमतबाट निर्णय गर्थ्यौं । पृथक–पृथक राजनीतिक कार्यदिशा बोकेका पार्टीहरू एक भए । राजनीतिक, सांगठनिक कुरा मिले पनि धेरै कुरा मिल्न बाँकी छन् । मत मिलाउने कुरा भयो, मन मिलाउन अझै बाँकी छ । कुनै निश्चित (एकता महाधिवेशनसम्म) समयसम्म सहमतिबाट निर्णय गर्ने भनियो । दुईवटा अध्यक्ष बनाइयो, ठीक, बेठीक जे भए पनि । दुईवटा अध्यक्षले सहमतिका साथ कार्यसूची प्रस्तुत गरेपछि बैठकमा छलफल गर्ने भनियो । बेलाबेला कार्यसूची पनि छलफलका साथ नआउने, सहमतिबाट कार्यसूची नआइ बैठकमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्णय–निष्कर्षमा पनि एकरूपता नआउने देखियो । त्यसको परिणाम अहिले, यो मात्र होइन, अघिल्ला केही–केही निर्णय, प्रसंग त्यस्ता भएका छन्,” सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनेका छन् ।

गत मंसिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बैठक आह्वान गर्न सक्ने, निर्णय, निष्कर्ष दिन सक्ने (कार्यकारी) अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । 

तर, ओली पक्षको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने प्रचण्डले बैठक आह्वान गर्न सक्छन् । अध्यक्षता गर्न सक्छन् । एक्लै निचोड, निष्कर्ष दिन भने सक्दैनन । निर्णय, निचोडमात्र होइन कार्यसूची तयार पार्न पनि दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनुपर्छ ।

यसकारण कि, जेठ २ गतेको पाँचबुँदे ‘गोप्य’ सहमतिको तेस्रो नम्बरमा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने’ उल्लेख छ ।

मंसिर ४ गतेको सचिवालयले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने बुँदा खारेज गरे पनि तेस्रो बुँदा कायमै राखेकाले महाधिवेशनसम्म हरेक निर्णयगर्दा ओली र प्रचण्डबीच सहमति हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

त्यही सहमतिलाई देखाएर अहिले ओली पक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा जान रोक्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । फागुन १४ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित भए पनि निर्णय सहमतिमा नगरिएको ओली पक्षको दाबी छ ।

माधव नेपाल समूह भने ओलीले सचिवालयको निर्णय मान्दिनँ भन्नु हास्यास्पद भएको तर्क गर्छ । निर्णयप्रति विमति रहे ‘नोट अफ् डिसेन्ट लेख्ने हक सुरक्षित’ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेलै असहमति दर्ज गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

माधव नेपालले पनि बेलाबेला आफू बहुमतको पेलानमा परेको र तीनपटक असहमति पत्र दर्ज गरेको बताउँदै आएका छन् । “दुई अध्यक्ष मिलेर बाँकी पक्षलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय गर्दा बहुमतीय नहुने, अहिले आफूअनुकूल निर्णय नहुँदा बहुमतीय भयो भनेर तर्क गर्न मिल्दैन,” नेपाल पक्षको भनाइ छ ।

सहमतीय–बहुमतीयको आफूअनुकूल व्याख्या, प्रतिव्याख्या चलिरहँँदा अध्यक्ष ओली भने माधव नेपाललाई गठबन्धबाट अलग गर्ने प्रयत्नमा लागेका छन् । त्यसका लागि उनले आफूनिकट केही नेताहरूलाई नेपालसँग संवाद बढाउन भनेका छन् । सचिवालयको निर्णयलाई लिएर पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढिरहँदा नेता नेपाल मिलाउने ध्याउन्नमा लागेका थिए ।

गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र खतिवडालाई ६ महिनासम्म अर्थमन्त्री निरन्तरता दिने नेपालकै प्रस्ताव थियो ।

संविधानमा संघीय संसद सदस्य नरहे पनि ६ महिना मन्त्री बहाल रहन सक्ने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानमा टेकेर खतिवडा मन्त्री बन्ने र अवधि सकिएपछि पार्टीले निर्णय गरेर अर्को व्यवस्था मिलाउन नेपालले मध्यमार्गी उपाय सुझाएका थिए ।

नेपालको मन राखिदिन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेका छैनन् । यही मौका छोपेर केही नेताहरू ओली–नेपाल सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्न गरेको कतिपयको बुझाइ छ । त्यसका लागि दोस्रो तहका नेताहरू लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, नेपाल निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् । आफूलाई गैरराजनीतिक अस्त्र प्रयोग गरेर किनार लगाउन खोजिएको उनको बुझाइ छ ।

अनुकूल हुँदा ओली–प्रचण्डले धोका दिएकाले नेता नेपाल अहिले दुवैसँग विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

“उहाँलाई प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष हुन हतार छैन । पार्टीभित्र नीति, विधि स्थापित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको सुरुदेखिकै मान्यता छ,” नेपाल समूहका एक नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

नेपालसँग समझदारी कायम गर्न सके प्रचण्ड ‘साइज’मा आउने तर्क गर्दै त्यसपछि पार्टी र सरकार दुवैतिर प्रभूत्व कायम हुने ओलीको विश्वास छ ।

प्रचण्डको दाउ– एकलौटी पार्टी नेतृत्व गर्ने
पछिल्लो दुईवर्ष अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीका बैठक, भेला, कार्यक्रममा देशभर जाने मौका पाए । ओलीको कार्यकारी प्रमुख र शारीरिक अस्वस्थता दुवैको फाइदा प्रचण्डले लिए । पूर्वएमालेका कार्यकर्ताको मनोदशा, अन्तरदशा बुझे । र, काफी खेले पनि ।

सरकारको असन्तुष्टि, ओलीको खस्कँदो लोकप्रियतालाई प्रचण्डले ‘क्यास’गर्न सफल भए । पूर्वएमालेभित्र ओलीकै हाराहारी शक्तिका रूपमा रहेको माधव नेपाल समूहलाई तान्ने उनको सुरुदेखि नै कोसिस थियो ।

वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभाबाट संसदमा आउन ठाउँ खोज्ने होस् या नेपाल समूहलाई एक्ल्याउन ओलीलाई साथ दिने, दुवैमा प्रचण्डको भूमिका देखियो । माधव नेपालले गत भदौ ३ गते पेस गरेको असहमति पत्र ओली–प्रचण्डकै कार्यशैली, व्यवहार परिलक्षित थियो ।

प्रचण्डको पछिल्लो भूमिकाको एउटै अभिप्राय छ– पूर्वएमाले समूहलाई एक ठाउँमा उभिन नदिने । भैंसेपाटी गठबन्धनसम्म आइपुग्दा प्रचण्ड आफ्नो रणनीतिमा सफल पनि देखिन्छन् । अहिले त्यही दरारमा टेकेर अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीमा एकलौटी कायम गर्न खोजिरहेका छन् ।

“माधव नेपालको काँध चढेर प्रचण्ड अहिले ओलीको टाउकातर्फ निशाना सोझ्याइरहेका छन् । त्यसलाई मसिनोगरी बुझेका अध्यक्ष ओली त्यो रणनीति सफल हुन नदिन लागिपरेका छन्,” ओलीनिकट एकनेता भन्छन् । पूर्वएमाले समूहलाई चिरा पार्दैमा प्रचण्ड रणनीतिमा सफल हुने देखिँदैन । ओलीलाई हात नलिँदा उनको अभिष्ट पूरा हुँदैन ।

अहिले बहुमतकै आडमा ओलीलाई धराशायी, कमजोर बनाउने र पार्टीभित्र प्रभूत्व विस्तार गर्ने हो भने एकता नटुङ्गिने मात्र होइन महाधिवेशन पर धकेलिने सम्भावना हुन्छ । महाधिवेशन जति पर धकेलिन्छ, त्यति पार्टीभित्रको समीकरणमा फेरबदल आइरहन्छ । पार्टी एकताको तातो सेलाउँदै, कार्यकर्ताको उत्साह मर्दै जान्छ । फेरि अहिलेकै गणितले प्रचण्डलाई एकलौटी अध्यक्ष बन्न सम्भव पनि देखिँदैन ।

“सहमतिका साथ निर्णय गर्ने, सहमतिकै साथ एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने एकताको म्यान्डेड हो । पार्टीभित्र जबरजस्ती बहुमत पैदा गर्ने र त्यही देखाएर ओलीलाई कमजोर तुल्याउने हो भने महाधिवेशन स्वतः बहुमतीयमा जान्छ,” ओली समूहका एक नेता भन्छन् ।

ईश्वर ओलीको उत्तराधिकारी, वामदेव प्रधानमन्त्री बन्ने मनोकाङ्क्षा
विष्णु पौडेलले कित्ताकाट नगरुञ्जेल ओलीको उत्तराधिकारी को भन्ने सङ्कट थियो । त्यसो त सिंगै नेकपा यो रोगबाट मुक्त छैन । भैंसेपाटी गठबन्धनसँग वैचारिक नाता गाँसिएपछि ईश्वर पोखरेल अहिले ओलीको ‘निर्विकल्प’ उत्तराधिकारी बनेका छन् ।

“बालुवाटार प्रकरण ठूलो खड्गो थियो, त्यसमा सफाइ पाएपछि पौडेल अहिले डेरा सरिसकेका छन् । पौडेल डेरा नसरुञ्जेल ओलीसँग को नजिक हुने भनेर पोखरेल र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा थियो । पौडेललाई भैंसेपाटी गठबन्धन प्रिय लागेपछि पोखरेल एक्लो विकल्प बनेका छन्,” ओली पक्षका एकनेता दाबी गर्छन् ।

अहिले सबैभन्दा बढी ओलीसँग कोही रुष्ट छ भने ती वामदेव गौतम नै हुन् । राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण प्रमुख बन्नेदेखि प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभाबाट भए पनि संघीय संसदमा आउने प्रयास ओलीकै कारण विफल भएपछि त्यसको एकमुष्ठ बदला ओलीविरुद्ध घेराबन्दीमा सामेल भएर लिएका छन् उनले ।

“वामदेवले पछिल्लो समय निकै अपमानित महसुस गर्नुभएको छ । ओलीले आफ्नो बदनाम गराएको र भाँजो हाल्ने काम मात्रै गरेको उहाँको बुझाइ छ,” वामदेवनिकट एकनेता बन्छन् ।
तर, ओली समूहले वामदेव ‘उपयोग भएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । “आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति खारेज भएपछि संविधान संशोधन गरेर दुवै सदनको हैसियत बराबरी

बनाउने र वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने रणनीतिमा प्रचण्ड देखिन्छन्,” ओली समूहको निष्कर्ष छ । 

गौतम आफैं पनि प्रधानमन्त्रीको तीव्र आकाङ्क्षी हुन् । बर्दिया १ बाट प्रतिनिधिसभाको उमेदवार बन्दै गर्दा पनि उनले आकाङ्का अभिव्यक्त गरेका थिए ।

त्यही कारण चुनाव हराइएको भन्दै उनले पार्टी बैठकमा छानबिनको माग पनि गरे ।

“पूर्वएमालेका आफूसरहका सबै नेता प्रधानमन्त्री भइसकेकाले र प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेर आउने सम्भावना कम हुँदै गएकाले संसदको यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँको आकाङ्क्षा झागिँदै गएको देखिन्छ,” नेकपाका एक नेता बताउँछन् ।