जनकपुर । प्रदेशसभा गठन भएको करिब सावा दुई वर्षपछि भोलि (शनिबार) प्रदेश २ को स्थायी राजधानी घोषणा हुने करिब निश्चित देखिएको छ । स्थायी राजधानी र नामकरणको लागि प्रदेशसभा सचिवालयले दलहरूको प्रस्ताव दर्ता गरेको ६ महिनापछि शनिबार मतदान प्रक्रियाबाट टुंग्याउन लागेको हो । 

स्थायी राजधानीको सवालमा दलीय सहमति कायम भइसकेको हुँदा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै मतदान गर्न लागिएको प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले जनाए । तर, नामकरण विषयमा अझै दलहरू विभाजित छन् । यसर्थ यसको टुंगो लगाउने प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नामकरण तथा राजधानीसम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति सदस्य परमेश्वर साहले दुवै विषयमा गोप्य मतदान प्रक्रियाबाट निर्णय लिन प्रस्ताव पेस गरे । सोही प्रस्तावअनुसार गर्ने गरी शनिबार दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको अर्को बैठक डाकिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीको अनुसार शनिबारै मतदान गराउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले गत भदौ ५ गतेसम्म प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग प्रदेशको नामकरण तथा राजधानी तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराउन आह्वान गरेको थियो । सो क्रममा राजधानीको लागि पाँच तथा नामकरणको विषयमा चारवटा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । 

एउटै विषयमा फरक–फरक प्रस्ताव आएपछि छलफलको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्न सभामुख यादवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो । विभिन्न मितिमा ११ पटक बैठक बसेको उक्त समितिले राजधानीको विषयमा दलीय सहमति कायम गर्न सफल भयो । नामकरणको सवालमा सबै दल आ–आफ्नै अडानमा अडिग भइदिएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए । 

राजधानीको विषयमा सत्तापक्ष दलहरू समाजवादी पार्टी तथा राजपाको संयुक्त प्रस्ताव तथा नेकपा र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी एक बनाइएको छ । उनीहरूको सीमांकनबारे फरक मत भए पनि राजधानी जनकपुर (धनुषा) हुनुपर्नेमा एकमत थियो । 

बारा र पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका सांसदहरूले दर्ता गराएको दुई प्रस्तावमा वीरगन्जलाई राजधानी तोक्नुपर्ने भनिएको छ । दलगत रूपमा आएका प्रस्तावहरूमा सहमति कायम भइसकेकाले केही सांसद वीरगन्जकै नाउँमा मतदान गरे पनि जनकपुरलाई स्थायी राजधानी तोकिने करिब निश्चित देखिन्छ । 

नामको सन्दर्भमा सत्तापक्षका दुवै दलले संयुक्त रूपमा मधेसको नाम अघि सारेको छ भने नेकपाले जानकी तथा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसको अर्को एक पक्षले मध्य मधेस प्रस्ताव गरेको छ । यस आधारमा दलहरू नै विभाजित रहेको हुँदा नामको टुंगो लाग्ने सम्भावना कम देखिन्छ । 

यी विषयहरूमा दलगत रूपले सहमति कायम गरे पनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको दुईतिहाइ संख्याले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।