काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी ‘असंवैधानिक’ तरिकाले नियुक्त भएको जिकिरसहित चार वर्षअघि परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । अब नियमित सुनुवाइ हुने गरी संवैधानिक इजलासले भोलि (सोमबार)को पेसी तोकेको छ । यससँगै चार वर्षदेखि प्राथमिकतामा नपरेको रिट प्राथमिकतासहित टुंगिने बाटोमा गएको छ । संवैधानिक अंगमा २०७७ मंसिरमा ३२ जना र ०७८ वैशाखमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका थिए । तिनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिनपछि नियुक्ति पाएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् । परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए ।

संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । संविधानतः संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरिएपछि तिनको योग्यता, क्षमता, दक्षतामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ती दुवै नियुक्तिविरुद्ध तत्कालै रिट परे पनि परिषद्कै एक सदस्य तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट अघि बढ्न दिएनन् । संवैधानिक नियुक्तिको भागबन्डामै राणाले भतिजा मात्र होइन, पीएकै आमालाई समेत नियुक्त गरेका थिए ।

उता राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भाइलाई नियुक्ति दिलाएपछि विवादित बनेका थिए । आफैँ भागबन्डामा संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटविरुद्ध अनेकन षड्यन्त्र र जालझेल रचेका थिए । नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दायर गरेको रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीले गत माघ २१ देखि चार वर्ष पार गरिसकेका छन् । बाँकी २० पदाधिकारी पनि चार वर्ष नजिकको कार्यकालमा छन् ।

उक्त रिटमा गत माघ ३० यता संवैधानिक इजलासमा हेर्दैहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ । यसअघि चारपटकसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भइसकेको उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेपछि पाँचौँपटक सुनुवाइ हुँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले यही वैशाख ३ गतेको सुनवाइपछि ७ गतेका (आज) लागि पेसी तोकेको थियो ।