काठमाडौं । ‘नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई दक्षिण एसियामै सबैभन्दा सुदृढ मानिन्छ । निष्क्रिय कर्जा (खराब कर्जा वा एनपीएल) पत्याउनै नसक्ने गरी कम छ ।’
केही समयअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एउटा वाणिज्य बैंकको वार्षिकोत्सवमा भनेको वाक्यांश हो यो । पूर्वगभर्नरसमेत रहेका खतिवडाले भने झैं आज नेपालको बैंकिङ क्षेत्र निकै सुदृढ भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था पुँजी पर्याप्तताका आधारमा बलिया बनेका छन् । सानोतिनो जोखिम आफैं मोल्न सक्छन् । यसो हुनाले कहिलेकाहीँ देखिने चुनौतीमा नेपाली बैंकिङ उपभोक्ताले बेहोर्नु पर्दैन । अर्कातर्फ संस्थागत सुशासनमा पनि नेपाली बैंक अब्बल मानिनछन् ।

यसका कारण हो, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक । पुरानो नेपाल राष्ट्र बैंक संशोधन गरेर २०५८ मा नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि केन्द्रीय बैंकले ठूलो स्केलमा स्वायत्तत्ता प्रत्याभुती गरेको छ । फलस्वरुप केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नियमन तथा सपरीवेक्षणलाई चुस्त बनाएको छ र प्रभावकारी पनि ।
ठीकविपरीत, भारतमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पाँचौं ठूलो बैंक येस बैंक स्थापनाको १६ वर्षपछि ढलेको छ । आफूले संस्थागत सुशासन नअपनाउँदा पनि नियमकनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण कमजोर बन्दा बैंकको अस्तित्व गुम्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

सन् २००४ मा कारोबार सुरु गरेको येस बैंकले २१ खर्ब भारतीय रुपैयाँको निक्षेप संकलन गरेर साढे २२ खर्ब रुपैयाँको कर्जा लगानी गरेको छ । बैंकको वासलतको आकार ३४ खर्बभन्दा ठूलो छ । जानकारका अनुसार बैंक यसरी डुब्नुका केही कारण छन् । आक्रामक बजार विस्तार, नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म रहनु, सञ्चालकबीचको कलह, संस्थागत सुशासनको अभाव, खराव कर्जा तथा कर्जा व्यवस्थापन ।

जसका कारण नोक्सानीसहितको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको बैंकलाई भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएर व्यवस्थापनको जिम्मा लियो । बैंकका ग्राहकले प्रतिमहिना ५० हजार रुपैयाँ मात्र निकाल्न पाउने भएका छन् ।

येस बैंक ढलेपछि यतिखेर नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रले भारतबाट के पाठ सिक्ने भन्ने बहसको विषय बनेको छ । छिमेकको बैंकिङ प्रणालीमा समस्या देखिएपछि नेपालमा अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे चर्चा हुन थालेको छ । र, नेपालले पनि यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताइन्छ ।

तर, नेपालको अवस्था सबल भएको र विगतदेखि नै नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुदृढ भएकाले भारतले चाहीँ नेपालबाट सिक्नुपर्ने धेरै विषय छन् ।

येस बैंक ढल्दा बैंक र नियामक निकाय दुवैको कमजोरी रहेको औंल्याइएको छ । एउटै व्यक्ति लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी पदमा रहनु, उच्च खराब कर्जा कायम राख्नु, नियमनकारी निकायले ठूलो परिमाणको कर्जालाई प्रत्यक्ष निरीक्षण नगर्नुले भारतको नीतिगत व्यवस्थासँगै संस्थागत सुशासन नेपालभन्दा कमजोर रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

जबकि नेपालको बैंकिङ कानुनले एउटै व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रमुख कायृकारी पदमा रहन दिँदैन । बैंकहरूले ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा राख्न पाउँदैनन् । नेपालको खराब कर्जादर ३ प्रतिशत हुँदा भारतमा ८ देखि १० प्रतिशतसम्म छ ।

नेपालमा केन्द्रीय बैंकले नियमित सुपरीवेक्षण गरे फिडब्याक दिने गर्छ । यसैगरी, प्रोम्प्ट करेक्टिभ एक्सन (पीसीए) को व्यवस्था छ । यहाँ पुँजी पर्याप्तता अनुपात कम हुनेबित्तिकै पीसीए लगाइन्छ । येस बैंकको हकमा आरबीईले पीसीए नलगाएको अनुमान गरिएको छ ।

नेपालको नियामक निकायलाई यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ । उसले बैंकमा गएर वा नगई पनि सुपरीवेक्षण गरिरहेकै हुन्छ । केन्द्रीय बैंक बैंकहरूले ठूला कर्जा दिएको खण्डमा स्थलगत अवलोकनमै पुग्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइमा सहमत हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा नेपालको वित्तीय व्यवस्था दक्षिण एसियामै सबैभन्दा सुदृढ रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार भारतको हकमा सरकारी बैंकको बजार हिस्सा ७० प्रतिशत भएको ठाउँमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू टिक्न गाह्रो देखिन्छ र निजी क्षेत्रका बैंकहरू एकपछि अर्को समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

थापाले बाह्रखरीसँग भने, “नेपालका निजी क्षेत्रका बैंकहरूको स्तर बढेर भारतको भन्दा राम्रो छ । केन्द्रीय बैंकले पनि निकै मिहिनेत गरेर उनीहरूलाई नियमन गरेको छ । जुन भारतमा देखिँदैन ।” यस अर्थमा बैंकिङ अभ्यासमा भारतभन्दा नेपाल अगाडि रहेको दाबी उनले गरे । उनले भने, “नियमनमा पनि केन्द्रीय बैंकले केही राम्रा अभ्यास पालना गरेको छ । यसअर्थमा भारतले नेपालबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थागत सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हकमा, वित्तीय मापदण्डको हकमा ।”

सीसीडी रेसियो अभ्यासको उदाहरण दिँदै उनले भने, “नेपालमा सीसीडी रेसियो छ जुन भारतमा छैन ।” तर, यहाँ सीसीडी रेसियो हटाउन माग गरिएको चिन्ता उनले गरे । “नेपालले विदेशबाट ऋण लिनै पर्दैन सम्म भनियो । तर, सीसीडी रेसियो नहुँदा भारतमा कस्तो संकट भोग्नुप¥यो ?” उनले थपे, “राष्ट्र बैंकले यो बुझेर सीसी नहटाउको हो ।”

सीसीडी रेसियो हटाएको भए एउटा बैंकले आफ्नो पुँजीले थाम्नै नसक्ने गरी कर्जा दिन सक्थ्यो । तर, त्यो कायम रहँदा बैंकहरूलाई जोगाएको र अनुशासनमा राख्न वाध्य पारेको दाबी उनले गरे ।

नेपालमा बिजनेस फर्म, कम्पनी, उद्योग क्षेत्रमा आफ्नो कोर पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसले बैंकहरूलाई जोगाएको छ । केन्द्रीय बैंकले सिन्डिकेटको व्यवस्था गरेको छ, ठूलो परियोजनामा एउटै बैंकले मात्र फाइनान्स गर्न मिल्दैन ।

त्यसैले भारतले नेपालबाट बैंकिङ क्षेत्रको हकमा धेरै कुरा सिक्नुपर्ने जोड उनको छ । नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्था भारतको भन्दा राम्रो रहेको भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा समयसमयमा हुने घटनाहरूले पुष्टि गरेको थापाले बताए ।

उनले भने, “नेपालको व्यवस्था राम्रो भएका कारण भारतबाट नेपालले नभएर भारतले नेपालबाट सिक्नुपर्छ । भारतीय टोलीले नेपालमा आएर अध्ययन गर्नुपर्ने मेरो बुझाइ छ ।”

पनि राष्ट्र बैंकले गरेको सीसीडी रेसियो, एकल कर्जा सीमा, सिन्डिकेटेड कर्जाको व्यवस्था, कर्जा सूचना केन्द्रको सवलीकरण जस्ता नीतिगत व्यवस्थाले नेपालका बैंकमा भारतको जस्तो समस्या नदेखिनेमा उनी ढुक्क छन् । नेपालका बैंकहरू पछिल्लो समय अलि एग्रेसिभ रूपमा अगाडि बढे पनि सतर्कता अपनाएका छन् ।

आफ्नो कुल कर्जाको ६० देखि ७० प्रतिशत ५ करोडभन्दा कम परिमाणको कर्जा प्रवाह गरेका छन् । केही पारिवारिक समूहका बैंकले जोखिम मोलेका त होलान्, तर, राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्दा उनीहरू ‘साइज’मा आएका छन् । “यसकारण भारतको जस्तो समस्या नेपालमा छ जस्तो लाग्दैन,” थापाले थपे, “केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संस्थागत सुशासन, जोखिम संस्कार, ठूलो सानो कर्जाका कुराका आधारमा हामी सबल छौं ।”

नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सबल पक्ष
माथि उल्लेखित सकारात्मक पक्षसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी र निक्षेपको अनुपात हेर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः बैंकिङ क्षेत्रको साधान परिचालनको मुख्य स्रोत निक्षेप संकलन नै हो । यो संवेदनशील पक्ष ध्यानमा राखेर केन्द्रीय बैंक समयँगै निक्षेपकर्ताको हित प्रत्याभूति गर्न सफल भएको छ ।

हितको वातारवरण विकास गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु भयो । त्यसपछि २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र ऐन संशोधन भयो । नयाँ ऐनले ठूलो स्केलमा राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता प्रत्याभूति गरायो ।

त्यो सँगसँगै बैंक तथ वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) आयो । त्यसले पनि निजी क्षेत्रलाई कसरी परिचालन गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सुनिश्चत गर्न प्रयास गर्‍यो । पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको छ । बासेल वानबाट टु हुँदै बासेल थ्री कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

पुँजीको क्षमता बढाएर बैंकलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ ? भोलि आउन सक्ने धक्कालाई उनीहरूले कसरी प्रतिरोध गर्न सक्छन् ? यी कुरालाई ध्यानमा राखेर पुँजी पर्याप्ततामा विचार पुर्याइएको छ । बैंकहरूको पुँजी बढाइएको छ । ४ वर्ष अघिमात्र बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी करिब ४ गुणाले बढाउन काम गरिएको थियो । यसकारण बैंकिङ क्षेत्र पुँजी पर्याप्तताका आधारमा बलियो अवस्थामा छ । अनुशासन र नियमनको हिसाबले सुदृढ अवस्थामा छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको दीगो विकास, स्थायित्व तथा सुदृढिकरणका लागि बीचबीचमा विभिन्न नियम, मौद्रिक नीति, समीक्षा तथा निर्देशिकामार्फत् विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको छ ।

यसैको उदाहरण हो, पछिल्लो समय बैंकहरूलाई डिबेन्चर जारी गर्न दिइएको निर्देशन । यो व्यवस्थाले बैंकहरूको पुँजीगत आधार सुदृढ गराउने, बैंकहरूको सम्पत्ति–दायित्व अवधि मिसम्याचलाई कम गर्ने, ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्ने र निजीक्षेत्रले पनि बैंकहरूलाई मूल्यांकन गर्ने वातावरण बनाउने तथा पुँजीबजार विकास गन सघाउ पुर्याएको छ । यो अतिरिक्त औजारले बजारलाई थप चलायमान बनाएको छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ९१.५ प्रतिशत हिस्सा निक्षेपको छ भने बाँकी बैंकको पुँजी हो । बैंकिङ क्षेत्रको यो प्रकृतिमा निक्षेपकर्ताको हित प्रत्याभूति गर्न राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था सुदृढीकरण गर्दै लगेकोमा दुईमत छैन ।

के भन्छन् राष्ट्र बैंक ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता सानो अर्थतन्त्रमा बैंकहरू अनुशासित भएको र नियमनमा पनि केन्द्रीय बैंकले अहिलेसम्म राम्रो गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

उनले भने, “यो भनेर हामी ढुक्क भएर बस्ने ठाउँ पनि छैन किनकि बैंकिङ क्षेत्रलाई निकै संवेदनशील मानिन्छ । र, वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापनमा थप चनाखो बन्नुपर्छ ।” उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र अरू उद्योगजस्तो नभएले बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुशासनमा सम्झौता गर्ने ठाउँ छैन ।

उनले भने, “बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व हासिल हुन सकेन भने प्रणालीगत मन्दी निम्त्याउन सक्छ । किनकि संसारभर नै एउटा बैंक समस्यामा परेपछि एउटै अर्थतन्त्रका अरु पनि क्रमशः समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।”

कुनै एउटा बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर हुनेबित्तिकै सर्वसाधारणमा असर पर्न सक्छ । नियमनमा कठोर मानिएको अमेरिका पनि २००८ को आर्थिक मन्दीले निकै प्रभाव पारेको अनुभव उनले सुनाए । उनले भने, “बैंकिङ क्षेत्रलाई कतिको उदार बनाउने, कति अधिकार दिने र कति कडाइ गर्ने विषयमा बहस भइराख्नुपर्छ । तर, निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्छ ।”

यसो भन्छन् बैंकर
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल भारतबाट हामीले धेरै कुरा सिकेका भए पनि भारतले पनि हामीबाट अरू कुरा सिक्ने दाबी गर्छन् ।

“बैंकिङको कुरा गर्ने हो भने भारतले हामीबाट धेरै सिक्न सक्छ,” दाहालले भने, “व्यवस्थापन, नियमन, सुशासन, कानुनी पक्ष आदि भारतले नेपालबाट सिक्ने सक्ने विषय हुन् ।” उनका अनुसार निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा भारतले हामीबाट सिक्न सक्छ । यसैगरी दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन नपाउने व्यवस्था नेपालमा छ ।

भारतमा येस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणा कपुर स्थापनाकालदेखि नै हुँदा यसले निम्त्याएको जोखिम सबैले महसुस गरेको उनले बताए । दाहालले थपे, “संस्थागत सुशासनमा यो प्रमुख कार्यकारीको कार्यावधी महत्वपूर्ण छ । हाम्रो त नियममै व्यवस्था गरिएको छ ।” कपुरलाई एक वर्ष अघि मात्र आरबीआईले प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाइएको हो ।
उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणको आवृति (फ्रिक्वेन्सी) सम्भवतः भारतको भन्दा नेपालको सबल छ । उनले भने, “राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सुपरीवेक्षण गरेर फिडब्याक दिने काम पनि आईबीआईभन्दा प्रभावकारी छ जस्तो मलाई लाग्छ ।”

दाहालले येस बैंकमा आएको समस्यामा नियामक निकाय आरबीआई नभएर नेपाल राष्ट्र बैंक भइदिएको भए समस्या योभन्दा निकै अघि पहिचान भइसकेको हुने दाबी गरे ।

तर, नेपालमा समस्या हुँदै नभएको भन्नु सत्यता नभएको दाबी उनी गर्छन् । दाहालले भने, “केही बैंकमा समस्या आएका थिए । तर, नियमनकारी निकाय बलियो भएकाले यस्ता समस्या समयमा समाधान गरेका थियौं ।”

उनका अनुसार येस बैंकमा निष्क्रिय कर्जा र रेकलेस लेन्डिङका कारण बैंक समस्यामा आएको हो । नेपालमा खराब कर्जा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले थपे, “भारतमा त ८ देखि १० प्रतिशतसम्म छ भन्ने सुनिन्छ । कर्जा व्यवस्थापनमा उहाँहरूले हामीबाट धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ ।”

येस बैंक ढलेको घटनाबाट नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले के सिक्ने ?
भारतले नेपालबाट सिक्ने विषय त छँदै छन्, येस बैंक ढलेपछि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले सिक्नुपर्ने केही विषय पनि छन् ।

येस बैंकले संस्थागत सुशासनमा हेक्का राखिएन भने यस्तो किसिमको समस्या आउने रहेछ भनेर देखाएको छ । पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा संस्थागत सुशासन नभए सञ्चालन जोखिम बढ्ने दाबी गर्छन् ।

एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म बैंकको प्रमुख कार्यकारी पदमा बस्दा धेरै विकृति आउने रहेछन् । यसबाट नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक हुने रहेछ भन्ने सिकिएको जिकिर उनले गरे ।

येस बैंकको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो श्रीमती, छोरीलाई कर्जा दिएर तथा अन्य विविध काम गरेर घोटाला गरेको देखिएको छ । कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्ति सीमित कार्यावधीका लागि रहँदा उसको कार्यकाल सकिएसँगै उसले ल्याएका विकृति पनि नास भएर जाने बुझाइ थापाको छ ।

जोखिम व्यवस्थापनलाई संस्कृतिका रूपमा आत्मसात् गरिएन भने येस बैंकको झैं अवस्था आउने रहेछ । त्यसैले जोखिम न्यूनीकरण र जिम्मेवारी बोध भएको भए बैंक बच्ने थियो ।

यता केन्द्रीय बैंकको नियमन गर्ने भूमिकामा पनि प्रश्न उठेको छ । किनकि त्यतिको समस्या परेकामा आरबीआई नियमन तथा अनुगमनमा जानुपर्ने थियो । अर्बौं रुपैयाँ कर्जा श्रीमतीलाई दिइएको रहेछ, छोरीलाई दिइएको रहेछ । कर्जा लिनेको व्यवसाय थिएन, कुनै कर्मचारी थिएनन् । २२–२३ खर्ब रुपैयाँको निरीक्षण आरबीआईले गरेन । थापाले भने, “केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्रपूर्वक नियमन गर्ने हैसियतमा कुनै हालतमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । भारतमा आरबीआईले नहेरेको देखिन्छ ।”
थापाले ठूलो कर्जा जोखिमपूर्ण हुने आफूले पाएको बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका तथा चाटर्ड एकान्टेन्टसमेत रहेका ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले यसबाट लिनुपर्ने शिक्षालाई ६ बुँदामा समेटका छन् :
१ एग्रेसिभ बिजनेस ग्रोथ र नाफाको लक्ष्यलाई मात्रै पछ्याउँदा दुर्घटना हुने रहेछ । बैंक सञ्चालनमा तरलताको भुमिका धेरै ठूलो हुन्छ । लिक्विडिटी म्याचिङलाई रिभ्यु गरिरहनु पर्दछ । नेपालमा पनि वाहवाहि पाउन व्यवसाय वृद्धि, नाफा वृद्धि र कम एनपीएमा जोड दिएको देखिन्छ ।
२. एनपीए लुकाएर व्यवस्थापन गर्नाले पछि गएर सम्हाल्न नसकिने गरि विस्फोटन हुन्छ । यसर्थ, बैंक व्यवस्थापनले एनपीए लुकाउनेभन्दा सार्वजनिक गरेर जतिसक्दो छिटो समाधानतर्फ लाग्दा नोक्सान कम हुन्छ ।
३. जुन संस्थामा एकजनाको मात्रै हालिमुहालि चल्छ त्यहाँ संस्थागत सुशासन कमजोर हुने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ । यस्ता संस्थालाई केन्द्रीय बैकले सुक्ष्म निगरानीमा राखेर सुपरीवेक्षण गरिरहनुपर्ने हुन्छ । प्रभाव तथा दबाबमा पर्नु हुँदैन ।
४. कमजोर संस्थागत सुशासन भएको संस्था लामो अवधि टिक्न सक्दैन ।
५. व्यवस्थापन वा ठूला सेयरधनीबीच तालमेल नभई तनाव र आपसी मनमुटावको साथ अघि बढिरहेका संस्था लामो समय आफ्नो लक्ष्य अनुसार टिक्न सक्दैनन् ।
६. बैक तथा वित्तीय संस्थाको समस्याको अन्तिम अवस्थामा सेयरधनी जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छन् वा केहि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसको जिम्मेवारी नियामक निकाय र सरकारले लिनु पर्ने हुन्छ । यसर्थ, राम्रो अवस्थामा चल्दै गर्दा यस्ता संस्थाले नाफा मात्र नहेरी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी भुमिका खेल्नु पर्छ । नियमनकारी निकायका निर्देशनलाई मर्मको हिसाबले बुझेर काम गर्नुको सट्टा तोडमरोड गरेर अघि बढ्न खोजेमा बैंकहरू डुब्ने बाटोतिर लागे भनेर बुझ्नु पर्दछ ।

ज्ञवालीले येस बैंक डुब्नुको पाँच कारण औंल्याएका छन् ।
बजारको भन्दा अत्याधिक व्यवसाय वृद्धिको होड, बढ्दो एनपीए र एनपीए व्यवस्थापनमा कमजोरी, सञ्चालकहरूको आन्तरिक कलह, संस्थागत सुशासनको अभाव, तरलता तथा पुँजीकोष व्यवस्थापनमा समस्यालगायत कारणले अनुभवी बैंकरको हातमा रहेको बैंक पनि डुबेको उनको दाबी छ ।

यसबाहेक भारत सरकारको डिमनिाटइजेसनका कारण बैंकलाई आफूले धितोमा राखेका सम्पत्तिलाई तरल सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न गाह्रो परेको देखिन्छ । यसले बैंकलाई तरलतामा समस्या पर्दै गयो । आरबीआईले पनि प्रारम्भिक आँकडाको आधारमा समयमै बैंकको व्यवस्थापन तथा बैकको कर्जाको गुणस्तरमा रिभ्यु नगरेको बुझाइ उनको छ ।