काठमाडौं । चीनबाट फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)ले महामारीको रुप लिन थालेपछि नेपाली अर्थतन्त्र नराम्ररी खल्बलिन पुगेको छ ।

ठूला परियोजनामा काम गर्दै आएका चिनियाँ कामदार तत्कालै स्वदेश फिर्ता भए, पर्यटन क्षेत्र बिथोलियो, होटलका बुकिङ धमाधम रद्द हुन थाले । नेपालले पनि ती मुलुकबाट आउने व्यक्तिले ‘हेल्थ कार्ड’ देखाएमा मात्र भिसा पाउने व्यवस्था गर्‍यो ।

कोरोनाकै कारण नेपालको निर्माण कार्य प्रभावित रह्यो । आपूर्ति खल्बलियो । छिमेकी देश भारतले भने सम्भावित असर ध्यानमा राख्दै २६ प्रकारका औषधिको निर्यात रोक्यो । यसबाट औषधिसहित कच्चापदार्थ आयात पनि रोकियो ।

नेपाल कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा पर्ने समाचार फैलिएसँगै नेपाली उपभोक्ताहरु भने अत्यावश्यक वस्तुको स्टक राख्न भ्याइनभ्याइ गर्न थाले । दुईवटा ग्यास सिलिन्डर हुने परिवारले दुवै सिलिन्डर भर्न थाले । क्षमता हुनेले सक्दो संख्यामा सिलिन्डर किन्न थाले । खाद्यान्न पनि केही महिनाका लागि किनेर जोहो गर्न थाले ।

नेपाल अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भर देश हो । दुईखर्ब रुपैयाँको त कृषिजन्य वस्तुमात्र आयात गर्छ । औषधि तथा अन्य उपभोग्य वस्तु उत्पादक उद्योगको कच्चा पदार्थ पनि आयात नै हुने गरेका छन् ।

कुनै समय भारतमा प्याजको अभावसँगै मल्यवृद्धि हुँदा उसले निर्यात रोकेको थियो । यो तितो परिवेशले कोरोनाका कारण छिमेकी खाद्य पदार्थ तथा कच्चा पदार्थ नै रोकिएलाकि भन्ने डर पैदा गरेको छ ।

यसअर्थमा भोलिका दिन वैदेशिक निर्भरतामा रहेको वस्तुका आयात पनि रोकिए, चामलसमेत, खाद्यान्न संकट आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

भविष्यमा आउन सक्ने समस्याका बारेमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले सचेतता अपनाएको बताउन थालेका छन् ।

सुरुमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, श्रम, रोजगार तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामश्वर राय यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा सम्भावित संकट सामना गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको ६ महिनामै करिब ७ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । यस आधारमा कोरोनाको प्रभाव अझै चुलिए नेपाली बजारमा दुईअंकको मूल्य वृद्धि दर आत्मसात होलाकि भन्ने डर पैदा भएको अर्थविद् बताउँछन् ।

जानकारका अनुसार पनि अबको दिनको आर्थिक गतिविधि रोकिँदा अर्थतन्त्रमा निकै असर पर्ने देखिन्छ । यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा भुकम्पपछिकै सबैभन्दा ठूलो धक्का पर्ने हो कि ? देखिएको छ ।

केही दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एक कार्यक्रममा भूकम्पपछिको ठूलो धक्का पर्ने सक्ने बताएका थिए । 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निर्माण र आपूर्तिमा प्रभाव देखिएको बताए । 

शुक्रबार आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यसले नेपाललाई प्रभाव पार्ने जोखिम कम नभएको बताउँदै आम सर्वसाधारणलाई नआत्तिन आग्रह गरे ।

कस्तो पर्छ प्रभाव ?

नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ । कोरिया, मध्यपूर्व, मलेसियमा परेको प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यो रोकिनासाथ कामदार नेपाल फिर्ता हुन सुरु हुने हो भने विप्रेषण घट्न थाल्छ ।

अर्थतन्त्रमा घरायसी क्षेत्रको ८५ प्रतिशत योगदान छ । बाँकी १५ प्रतिशत निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको हो । सो ८५ प्रशितशतमध्ये अर्थात् घरायसी क्षेत्रको उपभोग्य संरचनाको आधार गतिविधि रेमिट्यान्समुखी छ ।

अर्थविद्हरू देशका ४५ लाख परिवार विप्रेषणमा निर्भर रहेको तथ्य बाहिर आइरहँदा बजारको माग आगामी दिन दिनदिनै कम हुने पक्का रहेको दाबी गर्छन् ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा आधा योगदान विप्रषणको मात्रै छ । 

रेमिट्यान्सले आर्थिक गतिविध बढाउँछ, माग बढाउँछ र आर्थिक वृद्धिलाई साथ दिन्छ । रेमिट्यान्स घटे गतिविधि नै घट्ने पक्का छ ।

यसैगरी ठूला परियोजना विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिइएका कारण ती परियोजनामा रोकिने सम्भावना छ । 

चाहे ती सरकारी वा निजीक्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका परियोजना हुन् ।

अर्कातर्फ तराइका अधिकांश उद्योगमा भारतीय मजदुर कार्यरत छन् । 

भारत नै कोरोनाको प्रभावमा परेपछि हाम्रो औद्योगिक गतिविधि पनि रोकिनेमा दुइमत छैन ।

वैदेशिक व्यापारतर्फ चीनतर्फको भन्सार नै बन्द भइसकेको छ ।

भारतबाट आयात हुने पनि क्वारेन्टाइन गर्ने कुरा अघि बढेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा पनि असर पर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । छिमेकी देशबाट हुने आयातले राजस्वमा गरेको योगदान घटेर जान्छ ।

बजेट घाटा बढाउँछ । विप्रषण घट्छ, व्यापार घाटा कम हुँदा शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक बनेपनि रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार निर्माणमा सुस्तता आउँछ ।

नेपालका औद्योगिक उत्पादनका कच्चा पदार्थदेखि मजदुर तथा इन्धन नै विदेशी हुन् । 

अर्कोतर्फ सरकारले लक्ष्यअनुरुपको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्दैन ।

नेपालका होटल रेस्टुरेन्ट बन्द हुन थालिसके, सभा सम्मेलन सबै स्थगित भइसके । 

सरकारले धेरै मान्छे एकै ठाउँमा जम्मा नहुन आह्वान गरिसक्यो ।

यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उपभोग्य क्षेत्र आदि सबैलाई एकैपल्ट प्रभाव पार्छ, समानान्तर रुपमा ।

यसले गर्दा भूकम्पकै हाराहारीमा त भन्न नसकिएला, तर चिन्ताजनक प्रभाव पर्न सक्ने दाबी प्राध्यापक रघुविर विष्टले गरे ।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा राज्यले बजारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेले फरक पार्नसक्छ ।

तर, जनतामा सरकारप्रति विश्वसनीयताको कमी छ, बजारमा सिन्डिकेट र कालोबजारीले कब्जा गरेको छ । 

यसले बजारमा थप जोखिम सिर्जना गर्छ कि भन्ने डर उनको छ । 

निजी क्षेत्र, घरायसी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्रमै अपुरणीय क्षति पर्छकि भन्ने अनुमान लगाउन सकिने बिष्टले बताए ।

आयातमा निर्भर राजस्व संरचनाले गर्दा वैदेशिक व्यापार (आयात) घट्नुको असर सरकारले उठाउने राजस्वमा पर्ने दाबी बिष्ट गर्छन् । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, “यसले देशको आर्थिक नीति र बजेट नै असफल हुने देखिन्छ ।”

विष्टको दाबी छ, “हामी आर्थिक मन्दीमा फस्ने सम्भावना बढेर जान्छ । कोरोना बाहिरी कारकका रुपमा नेपाल प्रवेश गरेको छ । यसअघिका भूकम्पजस्ता केही समस्या नेपालका आन्तरिक थिए ।”

उनका अनुसार नेपालको प्रणालीको समस्या भएका कारण केही समाधान गर्न सकेका थियौं । 

तर, विदेशमा उच्च सावधानी अपनाइरहेको अवस्थामा नेपालमात्र बहादुरी देखाइरहेको दबाी उनको छ । 

विष्टले भने, “यो समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने हाम्रो नीतिगत तथा संरचनागत क्षमता पनि छैन ।”

तर, अहिलेका लागि नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा हामी आफैं गतिविधि कम गरिरहेका छौं । 

फिल्म हल बन्द गर्नेदेखि सभा–सम्मेलन, भेटघाट नै नगर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौं ।

माघपछिका दुई–चार महिना निर्माण गतिविधि उच्च हुने समय मानिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने समय पनि यही नै हो । यही समय सरकारले नेपालीलाई ‘बाहिर नजाऊ’ भन्नुपर्ने दिन आयो, ‘आर्थिक गतिविधि नगर’ भनेर निर्देशन दिनुपर्ने दिन आयो ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा हिट गरेपछि निर्यात पनि कम हुन थाल्छ । आयात पनि हामीले तयारी वस्तुमात्र गर्ने गरेका छौं जसले आर्थिक वृद्धिमा भ्यालू एड गर्दैन, राजस्वमात्र बढाउँछ । कोरानाको प्रभावले कच्चा पदार्थको आयातमा पनि हिट गरेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र वृद्धि थलिएको दाबी गरिन्छ ।

अर्थविद् तथा प्राध्यापक शिवराज अधिकारी भन्छन्, “यस्ता आर्थिक कारकभन्दा नेपालीहरु डर त्रासमा बाँच्न बाध्य भएका छन् । जसकारण उपभोक्ता केही समयका लागि खाद्यान्न तथा ग्यास मौज्दात जम्मा गर्न थाल्छन् ।” यो जोही गर्ने बानीले आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिने दाबी उनको छ ।

अर्कातर्फ छिमेकी दुवै मुलुकका आर्थिक गतिविधिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा असर पार्ने गरेको छ । 

अधिकारी नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि निर्वाहमुखी नै रहेको बताउँछन् । 

उनले भने, “यहाँ वाह्य कारकको असर कम हुन्छ । जसकारण एकदमै अतालिनुपर्ने अवस्था छैन ।” 

उनले भूकम्पकोझैं नकारात्मक नै नदेखिने दाबी गरे ।

अधिकारीले कोरोनाको प्रभाव कतिको हुन्छ भन्ने सुनिश्चतता यसको प्रभाव समयले हेर्नुपर्ने बताए । 

उनले कोरोनाको असर १–२ महिनामात्र हुने हो कि भनेर आँकलन गर्न थालिएको बताए । त्यसकारण अल्पकालीन प्रभाव पारेपनि दीर्घकालमा कोरोनाले कम प्रभाव पार्ने दाबी उनको छ ।

अधिकारीले थपे, “किनकि हामीले काम गर्ने समयमा काम गर्न नपाउँदा अल्पकालको मात्र प्रभाव पर्ने हो ।”

तथ्यांकमा के भन्ने ?

अर्थतन्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता वाचडग संस्थाहरुले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गरेभन्दा १.५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । 

ती संस्थाहरुले नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारिमा आउने आकलन गरेका थिए । 

र, उल्लेखित परिदृष्यमा वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशत आउने छ ।

आर्थिक वृद्धिमा त्यो भन्दा पनि कमी आउने आँकलन कुन आधारमा गर्न सकिन्छ भने, ६ महिनाको पुँजीगत खर्चले आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा झनै अनुमान गरिएको थियो । 

त्यसमा पनि कोरोना भाइरसले प्रभाव पर्दा १.५ प्रतिशत कम अर्थात् ३.५ प्रतिशतमा सिमित पार्ने अनुमान अर्थविद् गर्दछन् । 

आपूर्ति अपर्याप्त हुँदा सम्भावित मूल्यवृद्धि दर पनि बढ्ने आँकलनले आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा आउने आँकलन जानकारको छ ।

सरकारको कस्तो तयारी ?

सरकारले भने पर्याप्त खाद्यान्न रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । 

कोरोनाको त्रास फैलिएको र खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने चर्चा चलिरहेको अवस्थामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपालमा पर्याप्त खाद्यान्न स्टक रहेको बताएको हो ।

मन्त्रालयले नेपालीहरु आतंकित हुने नभएर सतर्कता अपनाउने र सचेतना फैलाउनु पर्ने बेला आएको बताएको छ । 

आपूर्ति मन्त्रीले भनेका छन्, “नेपालसँग खाद्यान्न ६ महिना, नुन १० महिना र ग्याँस १ महिनाका लागि पुग्ने स्टक छ ।” सरकारले भारतले रोकेको २६ वटा औषधीको निर्यात छलफल भइसकेको दाबी गरेको छ । 

भारतले नेपाललाई अप्ठ्यारोमा नपार्ने आश्वासन पनि दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले केही दिनदेखि आपूर्ति स्थिति कस्तो छ, अभाव हुन नदिन तथा बजारलाई सहज बनाउन पहल गरिएको बताए । 

उनले उपभोक्तालाई अनावश्यक मौज्दात नराख्न पनि आग्रह गरेका छन् ।