जनकपुर । प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारविरुद्ध एकपटक फेरि अदालत जाने तयारी थालेको छ । 

वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये ६ बिघा संघीय सरकारले केही दिन अघि बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारको सोही निर्णय विरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जान लागेको हो । शुक्रबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रादेशिक अधिकार माग्दै संघीय सरकारविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको सीमाभित्र रहेका सबै सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन खोजेको हो । संविधानले नै सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था उलंघन गर्न थालेपछि अदालतको सहारा लिनुको विकल्प देखिएन ।’

कृषिअन्तर्गतका कार्यालयहरू मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फार्म, नवलपुर कृषि फार्मलगायत निकायलाई पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा संघीय सरकारले आलटाल गरिरहेको मन्त्री यादवको आरोप हो । उनले रौतहटस्थित राइस मिलको जग्गा पनि प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन आफ्नै नेतृत्वमा बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको पनि जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि तत्कालै सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कक्षा १ देखि ८ सम्मका विपन्न एवं दलित र मुस्लिम छात्राहरूलाई मासिक पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउन निर्देशिका पनि पारित गरेको छ ।