जनकपुर । चार महिनापछि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आज बिहीबार बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक पुनः स्थगित भएको छ । 

सात महिना अघि प्रदेश २ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

सो क्रममा सचिवालयमा दर्ता भएका विभिन्न फरक प्रस्तावहरुमा सहमति कायम गर्न सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरियो । 

समितिले धैरै पटक औपचारिक बैठक बसेर राजधानीको सवालमा राजनीतिक सहमति कायम गरेपनि नामवारे अझै एकमत हुन सकेको छैन । 

लामो प्रयासको बाबजुद ठोस सहमति कायम हुन नसकेपछि मतदान प्रक्रिया मार्फत टुंग्याउने तयारीमा प्रदेशसभा अग्रसर भएको छ । 

यसका लागि फागुन २३ गते प्रदेशसभामा मतदान गर्ने र त्यसअघि २२ गते प्रदेशसभाको बैठक बसेर आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने समय तोकिएको थियो । 

तर, उक्त बैठक पुनः ३० गतेको लागि सारिएको छ । होली पर्वको मुखमा एउटा उदेश्य पुरा गर्न बस्ने बैठक पनि ‘पुरानै मुद्दा’ को सिकार भए पर्वसमेत प्रभावित हुने आंकलन गरेर बैठक सारिएको जनाइएको छ । 

के हो पुरानो मुद्दा ?

गत आर्थिक वर्षमै सञ्चालन गरिएको सात सयभन्दा बढी योजनाको भुक्तानी उपभोक्ता समितिले अझै पाउन सकेका छैनन् । 

उक्त उपभोक्ता समितिहरुले पाउनुपर्ने करिब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तान गर्न दबाव दिँदै सत्तापक्षसमेत सांसदहरुले गएको कात्तिकदेखि प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । 

प्रदेशसभाको बैठक नै बस्न नसक्दा कानुन निर्माण लगायत महत्वपूर्ण कामहरु प्रभावित भइरहेको छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको रकम भुक्तानी माग्दै सांसदहरुले कात्तिकमा लगातार बैठक अवरुद्ध गर्न थालेपछि भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको कारणसहित जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । 

अहिलेसम्म आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर भुक्तान गर्ने प्रयासमा रहेको भनेपनि सदनमा सरकारले भरपर्दो जवाफ दिन नसक्दा सदन सुचारु हुन सकिरहेको छैन ।

कात्तिक २८ गते बसेको पछिल्लो बैठक सोही रकम निकासाको माग गर्दै सत्तासाझेदार दल राजपाका सांसदहरुले नै अवरुद्ध गरेका थिए । 

त्यसको दुई महिनापछि सभामुख यादव नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पुस २८ गते बैठक बस्यो । 

उक्त बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बाहेक कुनै काम गरेन । 

त्यसपछि अहिलेसम्म धेरै पटक बैठक आह्वान भएपनि सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ । 

अनियमितताको आशंका

विभिन्न मन्त्रालय र संसदीय क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भएको भनिएका योजनाहरुमा अनियमितता भएको आशंका उत्पन्न भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट निकासा रोकेको थियो । 

सुरुमा एक अर्ब दस करोड रकम माग भएकोमा अर्थले बजेट रोकेपछि सभामुखको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन भयो । उक्त समितिले ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, “अनियमितता नभएको भए एक अर्ब दस करोडबाट ८६ करोडमा कसरी झ¥यो ?”

सुरुमा कामै नभएको योजना देखाएर पनि भुक्तानी माग भइरहेको थियो । 

पछि एक आवको बजेट अर्को आवमा निकासा गर्न नमिल्ने कानुनी अड्चनले भुक्तानी रोकिन पुगेको ती कर्मचारीले बताए । 

यद्यपि, कानुनी बाटो पहिल्याएर समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयासरत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।