जनकपुर । संघीय सरकार र कर्मचारीको असहयोगको बावजुद प्रदेश २ को सरकारले संघीयतालाई बचाउन सफल भएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष पूरा गरेको अवसरमा शनिबार आफ्नै निवास परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री राउतले २४ महिनामा २६ वटा उपलब्धि प्राप्त गरेको बताए ।

“नेपालको संघीयता प्रदेश २ सरकारको काँधमा छ,” मुख्यमन्त्री राउतले भने, “कर्मचारी अभाव, भौतिक संरचनाको अभाव, संघीय सरकारको असहयोग, कर्मचारीको असहयोग र कानुनको अभावका बावजुद अहोरात्र खटेर संघीयता बचाउन सफल भएका छौं ।”

मुख्यमन्त्री राउतले काम गर्ने कार्यालय, भौतिक तथा प्रशासनिक संरचनालगायत आवश्यक स्रोत र साधनको अभाव पुर्ति गरेको कार्यलाई पहिलो उपलब्धि भनेका छन् । 

त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी ऐन पारित र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेको उनले बताए । 

२३ वटा कानुन पारित गरिसकेको, २२ वटा प्रदेशसभाको विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको र ८० वटा विधेयक तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै राउतले कानुन निर्माणको गति आधारमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि रहेको दाबी गरे ।

बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत १४ हजार छात्रालाई साइकल वितरण गरेको र १५ हजार साइकल वितरण गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको उनले जनाए । 

सहिद परिवारको आयस्तर उकास्न भैंसी वितरण, किसानलाई ट्याक्टर र ट्युवेल पम्प वितरण गरेको कार्यक्रमलाई पनि उनले उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरेका छन् । 

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट छात्राहरुलाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम दिएको, जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नतिगरी सोही अनुरुप उपचार र जाँचका सामग्रीहरु उपलब्धी गराएको, सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण लगायत कार्य मुख्यमन्त्रीको उपलब्धि सूचीमा परेको छ ।
सागरनाथ वन परियोजनालाई प्रदेशमातहत पार्न संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषय राउत नेतृत्वको सरकारको छुट्टै उपलब्धि हो । 

“शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड रहेकोले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारगरी आधुनिक सूचना प्रविधिहरुको प्रयोगबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विद्यालयहरुमा कम्प्यूटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, प्रोजेक्टर लगायत प्रविधि उपकरण वितरण गरिएको छ,” राउतले जारी गरेको २६ बुँदे उपलब्धि पत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, एक सहिद परिवार एक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्दोलनका घाइते परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको र प्राकृति प्रकोपको सिकार भएका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको विषय पनि प्रदेश सरकारको उपलब्धि भनिएको छ । 

सरकारी सेवामा छोरीका लागि ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कानुनमा गरेको र दलित समुदायका लागि १८ प्रतिशत विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरेको विषयलाई प्रमुख उपलब्धीको सूचिमा राखिएको छ ।