काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षयता मात्रै निर्माण व्यवसायीका कारण ९६ पुल समस्यामा परेको देखिएको छ ।
नेपालमा निर्माणाधीन करिब ११ सय पुलमध्ये स्थानीय सडकमा निर्माणाधीन ६८, रणनीतिक सडकमा १९, हुलाकी राजमार्गका ५ र मध्यपहाडी लोकमार्गका ४ पुल निर्माण कम्पनीका कारण समस्यामा परेका छन् ।
सडक विभागका अनुसार ठेकेदारको लापरबाही, निर्माणमा ढिलाइ, डिजाइनमा ढिलाइ, हस्तान्तरणमा ढिलाइ, पाइलिङ कार्यमा समस्या आउनुलगायत कारणले ती पुल निर्माण समस्यामा परेका हुन् ।
यस्तै डिजाइनअनुसार काम नहुनु, फाउन्डेसन डिजाइनमा समस्या देखिनाले काम नगर्नु, डिजाइन पुनरावलोकन हुन, वेल फाउन्डेसनमा समस्या देखिनुजस्ता कारण देखाइ ठेकेदारले काम ठप्प पारेको विभागको भनाइ छ ।
सोमबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा विभागले पेस गरेको जानकारीमा स्थानीय सडक पुल निर्माणमा यस्ता समसया देखाइ ठेकेदारले काम रोकेका छन् ।
यसैगरी रणनीतिक सडककमा पनि ठेकेदारको लापरबाही नै पुल निर्माणको प्रमुख कारण देखिएको छ ।
ठेकेदार कालोसूचीमा पर्नु, ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द हुने अवस्थामा पुग्नु, अदालती प्रक्रिया चलेको हुनु, नयाँ नियम आएपछि काम गर्छु भन्ने बहाना बनाएर काम रोक्नेजस्ता काम गर्नुले काम अवरोध भएको देखिन्छ ।
कुन पुलमा ठेकेदारको के बहाना ?
स्थानीय सडकको पुलमा
ओखलढुंगाको ठोट्ने खोलामा बनिरहेको पुलमा ठेकेदार कम्पनीले आफूले अरू २ पुल निर्माणको ठेक्का पाएकाले विस्तारै काम भइरहेको जानकारी गराएको छ ।
मोरङको सिंगिया पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भने ठेकेदारको लापबाहीका तोडिएको छ ।
मोरङकै कोरियाडागी पुलमा पनि ठेकेदारको चरम लापरबाही देखिएको विभागले जनाएको छ ।
उदयपुरका दुई पुलको फाउन्डेसन नै तयार भएको छैन ।
विभागका अनुसार उदयपुरको चौदण्डी रानीटार र भोजपुरको मइनटारबीच पर्ने पुल र उदयपुरको साउने थापलाङ र खोटाङ जोड्ने पुलमा यस्तो समस्या देखिएको हो ।
यता ओलढुंगाकै सिलौरीघाटको पुलको डिजाइनमा ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गरेको छ । मोरङको तुर्के खोला पुलको भने ठेकेदार नै बैंकरप्ट (टाट पल्टिएको) बताइएको छ ।
मोरङको सिंगियागी नदीमा बनिरहेको पुलमा समस्या भएपछि विराटनगर सडक डिभिजनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
धनुषाको बेलौती खोला पुलको पाइल फेल भएका कारण निर्माणमा अवरोध आएको छ । दोलखाको जिरी बजारबाट चिज फ्याक्ट्री जाने पुलको काम असारयता भएको छैन ।
धादिङको खहरेस्थित आँखु नदीमा बनिरहेको पुलमा ठेकेदारले लापरबाही गरेपछि कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । संखुवासभाको कात्तिकेघाटस्थित अरुण नदीमा निर्माणाधीन पुलमा ठेकेखार काममा मोबिलाइज नभएको भेटिएको छ ।
सप्तरीको घोडदह नदी पुलको जिम्मेवारी पाएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कहिले काम छाड्ने कहिले गर्ने गरिरहेको छ । लमजुङको करापुटार नाल्मा बेसीसहर सडकमा पर्ने मिदिम खोलामा बनिरहेको पुल ठेकेदारले समयमा निर्माण गरेको गरेको छैन ।
लमजुङकै भोटेओडार बेलघारीस्थित मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माणाधीन पुल डिजाइनअनुसार काम भएको छैन । दोलालघाट गुराँसे सडकमा पर्ने काभ्रेको चौंरी खोलामा बनिरहेको र बागलुङको भुजीखोलामा बनिरहेको मोटरेबल पुल निर्माण म्याद थपको प्रक्रियामा छ ।
रूपन्देहीको खडवा वनगाईंमा रहेको दानव नदीमा बनिरहेको पुल १ वर्षमा सकिने ठेकेदारले जनाएको छ । नवलपरासीको रजहरदेखि बाह्रकोल जोड्ने भुमही खोलामा बनिरहेको पुलका लागि सामुदायिक वनले गर्दा पहुँच मार्ग निर्माणमा समस्या आएको छ ।
घिउडल्ला पेपरमिल जोड्ने पुल, रूपन्देहीको कोलुवादेखि सिसई जाने बाटोमा दानव नदीमा बनेको पुल र अमुवा टिकुलीगाड सडकमा तिनाउ नदीमा निर्माणाधीन पुलमा ठेकेदारले काम सुस्त गरिरहेको छ ।
यी पुलको निर्माण जारी राखे समयमै सम्पन्न हुने देखिन्छ । तनहुँको गडगडीघाटमा बनिरहेको पुल पनि सुस्त अघि बढिरहेको छ ।
गुल्मीको बडीगाड खोलामा बनिरहेको पुलमा ठेकेदारले फाउन्डेसन डिजाइनमा समस्या रहेको देखाएको छ । तर, सडक कार्यालयले डिजाइन ठीक रहेको जनाएको छ ।
सल्यानको कोठरीडाँडाको हापुर खोला पुलको सुपरस्ट्रक्चर निर्माण बाँकी छ । दाङमा पनि उस्तै समस्या छ । हेकुलीको मया खोलामा ठेकेदारले बेलाबेलामा विविध समस्या देखाउने गरेको छ भने जग्गा विवाद पनि देखिएको छ ।
दैलेखको राकम कर्णालीमा डिजाइन पुनरावलोकन भई निर्माण कार्य अघि बढेको छ । डोटीको बाङडुङसेन पुलमा पाइलिङ सुस्त देखिएको छ । कञ्चनपुरको मलेरिया नालामा बनिरहेको पुलमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । यस पुल निर्माणमा ठेकेदार बदमास रहेको विभागको ठहर छ ।
कैलालीको धनगढी पथरी (पूर्व) को शिवगंगा नदी पुलमा ठेकेदारले फाउन्डेसनमै समस्या रहेको देखाएको छ ।
रणनीतिक सडकको पुलमा
सुनसरीको हरिपुरको कोसी कटान पुल र भन्टाबारी पुलमा ठेकेदारको चरम लापरबाही देखिन्छ ।
यसको ठेक्का सम्झौता तोडिने प्रक्रियामा छ । महोत्तरीको सम्सी–जनकपुर जोड्ने रातो नदी पुलको सुपरस्ट्रक्चर डिजाइनमा समस्या देखाएको छ । पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने काबेली खोला पुलको फाउन्डेसनमा समस्या देखिएको छ ।
जुम्लाको टाकुल्ला पुलको ठेकेदार कालोसूचीमा छ । रौतहटको झाँझनी पुलको ठेक्का तोडिने क्रममा छ ।
इलामको सानो माई १ पुलको सुपर स्ट्रक्चर निर्माण बाँकी छ ।
बैतडीको गौंडा खोला पुलमा भने ठेकेदारले नयाँ नियम आएपछि काम गर्छु भनेर काम रोकेको छ । पाल्पाको ज्याग्दी खोला पुलको काम सुस्त हुँदा आधा मात्र काम भएको छ ।
रोल्पाको झेमल्ता खोला पुलमा लोकेसनमा समस्या देखिएर अहिले सल्टिए पनि ठेकेदार काममा गएको छैन । बर्दियाको बबई पुलको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
धनुषाको दुई पुलको डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । यी पुल जल्लाद नदी र बालुवा नदीमा निर्माणाधीन छन् ।
३६ पुलमा विशेष खालको समस्या
सडक विभागका अनुसार ३६ पुलमा विशेष प्रकारको समस्या देखिएको छ ।
ती पुलमध्ये कुनैको निर्माण चालु अवस्थामा छ भने कुनैको डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ । यसैगरी कुनै पुलमा डिजाइन पुनरावलोकन भई जाँचको अवस्थामा पुगेका छन् ।
तर केहीको भने समस्या समाधानका लागि प्राविधिक कारण पत्ता लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।
केहीको स्पेसिफिकेसनअनुसार काम नभएकाले निर्माण भएको पुल स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
कुनैको भने मन्त्रालयबाट भेरिएसन आदेश आउन बाँकी छ । विभागका अनुसार कैलालीको शिवगंगा पुल पनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले काम प्रभावित भएको छ ।
डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएका पुल १३ वटा छन् । ती पुलमा कुनै स्पान नै घटाइ काम अघि बढाउने काम भएको छ भने कोहीमा डिजाइनअनुसार काम भए पनि स्काउरिङ (पुलनजिक भूक्षय) का कारण फरक पर्न गएको छ ।
नेपालको पुलको अवस्था कस्तो ?
आव ०७५–७६ यताको तथ्यांकअनुसार निर्माण प्रक्रिया चालिएका २ हजार ९१ पुलमध्ये ४ सय २४ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
निर्माण सम्पन्न पुलको संख्या स्थानीय सडकमा १ सय ४३ र रणनीतिक सडकमा ६४ वटा छ ।
यसैगरी हुलाकी राजमार्गका ८५, मदन भण्डारी राजमार्गका ६० र मध्यपहाडी लोकमार्गमा ७३ पुल बनिसकेको छ । स्थानीय सडक पुलतर्फ १ हजार १ सय ३७ पुलमध्ये ३ सय ६६ पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी छन् । ६ सय २७ निर्माणाधीन छन् भने १ सय ४३ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । ठेक्का लाग्न बाँकी पुलमा पनि १ सय ८१ वटाको डिजाइन नै हुन बाँकी छ, ६९ वटा डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेक्कामा जाने क्रममा छन् ।
यस्तै, ५२ पुल डिजाइनको प्रक्रियामा छन् । ६४ वटाको डिजाइन सम्पन्न भएको छ । रणनीतिक सडक पुलतर्फ ३ सय २२ पुलमध्ये ७५ पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी छन् । १ सय ८३ वटा निर्माणाधीन छन् भने ६४ बनिसकेका छन् ।
ठेक्का लाग्न बाँकी पुलमा पनि ७५ वटाको डिजाइन बाँकी छ भने ३४ वटा डिजाइन एन्ड बिल्ड ठेक्कामा जाने क्रममा छन् । यस्तै ११ पुल डिजाइनको प्रक्रियामा छन् भने ३ वटाको डिजाइन सम्पन्न भएको छ ।
देशभर २ हजार ९१ पुल कार्यक्रममध्ये डिजाइन प्रक्रियामा ४ सय २९ पुल छन् । ६७ पुलको डिजाइन सम्पन्न भएको छ भने १ सय ३ पुल डिजाइन सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।
त्यस्तै सामान्य रूपमा निर्माणाधीन साना–ठूला पुल ८ सय ९५ वटा छन् । यसमध्ये सरकारी पक्षबाट पूरा गर्नुपर्ने गरी समस्यामा परेका पुल ३७ वटा छन् । जसको डिजाइनमा समस्या देखिएको छ ।
त्यस्तै निर्माण व्यववसायीका कारण समस्यमा रहेका पुलहरू ९६ वटा छन् । काबुबाहिरका समस्या रहेका पुल ५१ वटा छन् ।
के भन्छन् सांसद ?
विकास तथा प्रविधि समितिको सांसदहरूले रणनीतिक सडकका पुल र अन्य पुल निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सांसदहरूले आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचका आधारमा पुलहरू योजनामा परेकाले समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरूको कारण पनि पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सांसदहरूले समयमा निर्माण नगर्ने कम्पनीहरूलाई म्याद थप्नेभन्दा पनि कारबाही गरेर जानुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा सांसद गणेश पहाडीले कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न गरे पनि कतिपयले लामो समयसम्म काम नगरी बसेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “निर्धारित समयमा तोकिएको मापदण्डमा निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्यो ।”
सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मन्त्रालयले समस्या ग्रस्तसूचीमा परेका पुलहरू निर्माण गर्ने केही निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने तर केहीलाई नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या आएको बताए ।
सांसद टोपबहादुर रायमाझीले पुलको डिजाइन गर्ने कन्सल्ट्यान्टहरूले फिल्डमा बसेर पुलको डिजाइन नगर्दा समस्या आएको बताए । उनले कन्सल्ट्यान्टले घरमै बसेर डिजाइन गर्ने भएकाले कतिपय पुलहरूको डिजाइनमै समस्या हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गरे ।
सरकारी निकायको यस्तो जवाफ
बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पुल निर्माण र डिजाइनको ठूलो चाप रहेको र बजेटको समेत अभाव हुँदा समयमै डिजाइन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले भने, “पुल निर्माण र डिजाइनको अत्यधिक ठूलो चाप छ यसमा जनशक्ति र बजेटको पनि सबै निर्माण गर्न र डिजाइन गर्न सक्ने गरी बजेट पनि आउँदैन र यति धेरै पुलहरू एकै वर्षमा डिजाइन गर्न सक्नेगरी बजारमा विज्ञहरू पनि छैनन् त्यसैले डिजाइनमा पनि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पुलको डिजाइनमा के कस्ता समस्या आएका हुन् भन्ने यकिन भइसकेको र सबै समस्या जटिल रहेको बताए ।
उनले पानीमुनि गर्नुपर्ने डिजाइन कहिले–काहीं नमिल्ने भन्दै त्यसमा सुधार गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । उनका अनुसार २१ सय पुल निर्माण हुँदा ३७ पुलको डिजाइनमा समस्या आउनु भनेको सामान्य हो ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायीबाट समस्यामा आएका ९६ पुल निर्माणका लागि एकपटक मौका दिने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको नवौं संशोधन गरेको र सोहीअनुसार काम नभए कारबाही गर्ने बताए ।
