काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा कार्यान्वयन भए पनि यतिबेला प्रभावकारी देखिएको छैन ।

व्यवस्था समेटेर बनाइएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ कार्यान्वयनमा आएको १३ महिना बित्दा पनि १ सय ७ जनाले मात्र यस्तो कर्जा लिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकमार्फत् कार्यान्वयन गरेको भए पनि यस्तो कर्जामा खासै आकर्षण देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर मंसिर मसान्तसम्म ४१ जनाले शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिएका छन् भने ६६ जनाले उच्च र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिएका छन् ।

२०७५ कात्तिक २० देखि राष्ट्र बैंकले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको व्यवस्थामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर लिने यी दुई प्रकारका कर्जासँगै अन्य कर्जाको वितरण पनि निकै सुस्त छ । कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा आम सर्वसाधारणको आकर्षण देखिए पनि अरुमा खासै छैन । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अनुमतिप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म २२ हजार ९६ जनाले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा लिएकोमा १९ हजार ५ सय ९७ जना कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी कर्जा लिने छन् ।

रकमकै आधारमा हेर्ने हो भने पनि उक्त अवधीसम्म ३९ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा ३८ अर्ब १७ करोड १९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तो कर्जामा ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिन्छ ।

तर, अन्य ८ प्रकारका कर्जामा १० लाख सम्ममात्र कर्जा लिन मिल्छ ।

यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा चासो नदिएपछि एक महिना अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा पशुपन्छी बाहेकका ८ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जामा असार असार मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकहरूले कम्तीमा ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय जनालाई कर्जा दिनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले गत असार मसान्तभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँले यस्तो कर्जा बढेको तर त्यो रकम कृषिमा सबैभन्दा बढी भएकाले पछिल्लो समय संख्या नै तोकेर निर्देशन दिएको बताए । यसले कृषि तथा पशुपन्छी बाहेकका अन्य ८ क्षेत्रमा पनि कर्जा बढ्ने दाबी उनको छ ।

सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एक महिना अघि संख्या तोकेर कर्जा बढाउन निर्देशन दिएको थियो । 

सरकारले उद्यमशीलता विकास गर्न पुँजीको अभाव हुन नदिन विभिन्न नौ क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

सहुलियत कर्जामा महिला उद्यमशीलताका लागि ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान र अन्य कर्जाका लागि ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । तर ५ करोड रुपैयाँको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान छ । यस्तो कर्जा बढीमा पाँच वर्षका लागि हुन्छ ।

२०७५ कात्तिक २० मा जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि दोस्रोपटक संशोधन भई दुई महिना अघि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो ।

संशोधित कार्यविधिमा कर्जा सहज पाउने व्यवस्था गरिए पनि कर्जाको आकार भने बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले जनस्तरमा यस्तो कर्जाको आवश्यक प्रचार प्रसार हुन नसकेकाले कर्जा कम गएको बताए ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको संख्या पूरा गर्न पनि प्रचार प्रसारमा जोड दिने भएकाले कर्जाको विस्तार हुँदै जाने बताए ।

राष्ट्र बैंकले संख्या तोके पनि ऋण प्रवाहमा अझै पनि समस्या रहेको बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् । सहुलियत कर्जा अन्तर्गत आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र थप गर्न पाउने र त्यसबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले पनि बैंकहरूले चासो नदिएको बताइन्छ ।

बैंकहरू भने आफूहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमानेको स्वीकार्न तयार छैनन् । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग नै कम भएको बताउँछन् ।

बाह्रखरीसँग उनले भने, “बैंकअनुसार आधारदर फरक हुन्छ । र, कम आधारदर भएका बैंकमा सहुलियत कर्जाको माग बढी छ भने बढी आधारदर हुने बैंकमा कर्जाको माग कम छ ।” यसकारण तोकिएको संख्यामा ऋण प्रवाह गर्न समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

दाहालका अनुसार उपभोक्ता जहाँको आधार दर कम हुन्छ त्यहीँ जान्छन् । अर्कातफ राष्ट्र बैंकले हरेक प्रकारमा ५ सय कोटा तोकिदिएको छ । यसको अर्थ कम ब्याजदर भएको बैंकमा उपभोक्ता झुम्मिन्छन् र बढी भएकोमा जाँदैनन् ।

दाहालले भने, “यसो गर्दा कम ब्याजदर भएको बैंक पनि आफ्नो कोटा पुगेका कारण थप कर्जा स्वीकादैनन् । किनकि आधार दरमा २ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाइन्छ भने सहुलियत दिएको २५ प्रतिशत आफूले बेहोर्नुपर्छ ।”

उनले सहुलियतपूर्ण ब्याजदर भएकाले पनि कम नाफा हुने देखिँदा केहीले कम लगानी गरेको देखिएको स्वीकारे ।

दाहालले भने, “कर्जाको कुरा खोलाको पानी जस्तै हो, जहाँ बाटो छ त्यहीँ बग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले खोला बग्नुपर्ने स्थानमा बाँध लगाइदिँदा यसको विस्तार रोकिने हो भन्ने डर पैदा भएको भने छ ।”

दाहालले सहलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताका लागि बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको पनि बताए । उनले भने, “हामी पनि बेसरेट कम भएको बैंकमा ग्राहक जाउन् भन्ने चाहन्छौं । तर पोर्टफोलियो किनबेच गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गरेका छौं,” उनले थपे, “यसो गर्दा बेसरेट कम भएका बैंकसँग ग्राहक धाउँछन् ।

हामीले आफ्नो पोर्टफोलियो सेयर गर्न पाउँछौं । यो विन–विन सिच्युएसन भयो ।”

सहुलयितपूर्ण कर्जा लिनका लागि सम्बन्धीत उद्योग तथा व्यवसायको बिमा हुनुपर्ने र कर्जाको समेत बिमा सुरक्षण गरिएको हुन्छ । उद्योग तथा व्यवसायको बिमा शुल्कमध्ये ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत व्यवसायी आफैंले भुक्तानी गनर््ुपर्ने हुन्छ भने कर्जाको बिमा सुरक्षणमा लाग्ने शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत बैंकले र ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ ।