काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दुईदिन अघि जारी गरेको विशेष परिपत्रमा भनिएको छ–घरभित्र र बाहिर पनि महिलाप्रति सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ ।”

तर सोमबार सोही पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नचाहँदा नचाहँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

उनले ‘पितृसत्तासँग लड्न राजसंस्थासँग भन्दा बढी गाह्रो’  भन्दै पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेकी हुन् ।

कारण–सोही पार्टीका एकजना नेतालाई सभामुख बनाउन ।

उनले आइतबारसम्म आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको भए पनि कसैले सुन्न सकेन ।

त्यतिमात्रै होइन, २०७४ माघ २६ गते सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वागमती प्रदेश संसदीय दलको निर्वाचन हुँदै थियो । 

डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य उमेदवार थिए ।

मतदान भइरहँदा शाक्य निकै उत्साहित थिइन् । पार्टीप्रति उनलाई ठूलो भरोसा थियो । त्योभन्दा ठूलो भरोसा प्रदेशसभा सदस्यहरूप्रति थियो । दिउँसो दुई बज्न नपाउँदै उनको विश्वास निराशामा बदलियो । पौडेलले संसदीय दलमा ३४ मत ल्याएर बाजी मार्दा उनी दस मतले पछि परिन् ।

मतदानको अन्तिमतिर पुग्दा उनका आँखा थामिएका थिएनन् । महिलाको सहभागिता र समानताका लागि लड्ने भनिएको पार्टीले र नेतृत्वले ‘धोका’ दिएको महसुस गरिन् ।

उनी प्रतिनिधिसभाका लागि योग्य थिइन् । चुनाव जितेकै पनि हो । तर पार्टीका केही नेताले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिए । उनले प्रदेशसभा स्वीकारिन् ।

त्यतिमात्र होइन । संसदीय दलको नेतामा आफूले उमेदवारी दिने भएपछि धेरै आकाङ्क्षी खडा भए । अन्तिमसम्म राजेन्द्र पाण्डेले छाडेनन् । पार्टी उपाध्यक्षमा बहाल रहेकाले शाक्य अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न गइन् ।

ओलीले सहयोगको वचन त दिएनन् ‘चुनाव जित्नुहुन्छ भने लड्नुहोस्’ न त भने । त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीले नलड्न भनेको भए आफू पछि हट्ने मनसायमा रहेको भन्दै नेतृत्वबाट धोका भएको शाक्यले बताउँदै आएकी छन् । 

संसदीय दलको चुनावको अघिल्लो दिन ओली पक्ष प्रदेशसभा सदस्यहरू एकट्ठा भएका थिए । डोरमणिलाई भोट हाल्न भन्दै एक-एक मत लबिङ गरेका थिए ।

त्यसको दुई वर्ष पनि बित्न नपाउँदै अष्टलक्ष्मीकै नियति शिवमायाले बेहोर्न पुगेकी छन् ।

पार्टीगत जिम्मेवारीका आधारमा अष्टलक्ष्मी र शिवमायाको तुलना हुँदैन । महिला आन्दोलनका हिसाबले यी दुई नेतृ समकक्षी हुन् । अझ शिवमायाले आन्दोलनको अभिलेखिकृत पनि गरेकी छन् । अध्ययन, अन्वेषण र शोधमा शिवमाया अगाडि नै छिन् ।

उपसभामुख शिवमायाको रहरको पद होइन । उनी पार्टीको जिम्मेवारीमा थिइन् । समानुपातिक सांसद पनि । पार्टीमै ज्यादा काम गर्ने उनको इच्छा पनि थियो । 

तर, पार्टी नेतृत्वले उपसभामुख प्रस्ताव गर्‍यो । उनले स्वीकारिन् । जुनकुरा उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममै भनेकी छिन् ।

कृष्णबहादुर महरा बलात्कार काण्डमा मुछिएपछि नेकपालाई संकट पर्‍यो । पार्टी एकताअघि सभामुख र उपसभामुखको उमेदवार फरकफरक पार्टीबाट उत्पत्ति भएकाले बचाउ गर्ने ठाउँ थियो । 

पार्टी एकता भएपछि उपसभामुखले राजीनामा नदिइ नेकपाले सभामुखमा उमेदवारी दिन मिल्दैनथ्यो । उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने राजनीतिकबाहेक कुनै कारण थिएन । नेकपा धर्मसंकटमा थियो ।

तर पनि नेकपाको सचिवालयले शिवमायालाई राजीनामा गराउने निर्णय गर्‍यो ।

केही दिन शिवमायाले अडान राखिन् । संसदलाई नेतृत्व विहीन बनाएर राजीनामा दिन्न भन्ने उनको अडान थियो ।

अडानपछाडि शिवमायामात्रै थिइनन् । केही महिला सांसद पनि थिए । तर पार्टीको निर्णयका अगाडि महिला सांसदहरूको जोर चलेन । 

र, पुनः एकपटक नेकपा महिलामैत्री नरहेको प्रमाणित भएको छ ।

० ० ०

सोमबार भावुक सम्बोधन गर्दै शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिइन् ।  जनजाती र महिला पृष्ठभूमिबाट उपसभामुख बन्नु सानो उपलब्धी थिएन । 

अझ पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा एकल महिलाका लागि त त्यो थप चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो । 

तुम्बाहाङ्फेले त्यो स्थान हाँसिल गर्दैगर्दा एकल महिला र जनजातीको सहानुभूति मात्रले काम गरेको थिएन । 

उनको शैक्षिक योग्यता र क्षमता पनि कुनै पुरुषको भन्दा कम थिएन । नेपालको महिला आन्दोलनमा विद्यावारिधीकै प्रमाणपत्र थियो उनीसँग । 

नेपाली समाजमा पितृसत्ताको विरोध र महिला मु्क्तिको पक्षमा सबैभन्दा चर्को नारा लगाउने पार्टीकै ‘क्याडर’ थिइन् उनी । 

अवसर आउँदा त्यस्तो पार्टीले पक्कै तल पारिएको जनजाती समुदाय र महिलालाई अवसर दिन्छ भन्ने ठान्नु अस्वभाविक थिएन । 

सायद, तुम्बाहाङ्फेले पनि सोचेको थिइन् । 

तर, भइदियो ठीक उल्टो । महिलामुक्तिको गीत गाउनेहरुका आवाज मलिन सुनिए । 

पितृसत्ताको विरोध गर्नेहरु अन्ततः उनको पक्षमा भएनन् ।

महिलामाथिको विश्वास पनि तिनको धर्मरायो । जनजातीलाई माथि उठाउने गीत त तीनको विस्मृतिमै ओझेल पर्‍यो । 

बलियो साथ नपाएपछि कसको बलमा लड्नु ? एक्लै भए पनि शिवमाया दह्रो उभिइन् । 

तर, परिणाम नै ल्याउन त एक्लो प्रयास पर्याप्त भएन । 

उनी लड्दालड्दै पुरुष नेतृत्व हाबी नेकपाभित्र उनी पराजित भइन् ।

एकल रुपमा परिवार सम्हालेकी, विद्यावारिधि हासिल गरेकी, संघर्षकै मैदानबाट विद्यार्थी आन्दोलन, महिला आन्दोलन हुँदै पार्टी नेतृत्वमा पुगेकी भए पनि उनको योग्यताले काम गरेन । एउटा पुरुषले गरेको गल्तीको सजाय भोग्न विवश भइन् । 

उनले अरुले गरेको गल्तीको सजाय आफुलाई किन भन्दै प्रश्न नेतृत्वतिरै नसोझ्याएकी पनि होइनन् । तर त्यसले काम चलेन । 

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा आफ्नै गल्तीले थुनामा पुगेका थिए । 

उपसभामुखको कार्यक्षमता र चरित्रमा कहिँ खोट थिएन । उनैले संसदको अध्यक्षता गरेरै पाँचौं अधिवेशन प्रारम्भ गराएकी थिइन् ।

सभामुखको कुर्सी खाली थियो । सभामुख बनाउन सक्ने तागत आफ्नो पार्टीसँग थियो ।  एकल महिला, त्यसमाथी जनजाती समुदायबाट सभामुख बनाएर दुनियाँलाई सन्देश दिने अवसर । 

सायद उनलाई लागेको थियो– यस्तो अवसर पार्टीले कहाँ चुकाउँछ ! 

तर, विल्कुल उल्टो भयो । सफलतापूर्वक जिम्मेवारी पुरा गर्दैगर्दा पुरस्कृत हुने त परको कुरा, दण्डित हुनुपर्‍यो । उपसभाुखबाट राजीनामा दिन बाध्य पारियो । आँशु पिएर उनले पार्टीको निर्देशन शिरोपर गरिन् । 

उनले राजीनामा दिँदै गर्दा ठूलो छाती देखाइन् । महिला,जनजाती भएर पनि उपसभामुख बन्दा त्यसको श्रेय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दिइन् । तर, उनको मन भित्रभित्रै रोइरहेकै थियो । 

संसदमा सम्बोधनलगत्तै बाहिरिएपछि पत्रकारसँग पितृसत्तासँग आफ्नो पराजय स्वीकारिन् । 

देशमा पितृसंस्था यस्तो रहेछ । परिवर्तन गर्न अझै धेरै मेहनत गर्न पर्ने रहेछ ।  हामी सबै मिलेर राजसंस्था त फालियो । राजसंस्थाभन्दा पितृसत्ता  ठूलो रहेछ भन्दै उनले मनको वह पोखिन् ।  

पार्टीभित्र पुरुषसत्ताको दादागिरी अगाडि जोर चलेन शिवमायाको ।  

महिला मुक्तिको ठूलठूला नारा दिनेहरुले शिवमायामाथि अकारण गरेको अन्यायको हिसावकिताब इतिहासले पक्कै खोज्ने छ ।

समावेशीताको लागि लडेका पुष्पकमल दाहालहरु आफू निकटस्थलाई जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन कसरी प्रस्तुत भए ? अरु विषयमा कडा अडान राख्ने खड्ग ओली शिवमायाको विषयमा किन कर्कलोजस्तो लल्याकलुरुक्क भए  र प्रचण्डका अघिल्तिर आत्मसर्पण गरे ? यी प्रश्नले दाहाल र ओलीहरुलाई वर्षौँसम्म लखेट्ने छ । 

शिवमायाको पितृसत्तासँग आँखा जुधाउने तागत राख्ने महिला, जनजातीले पक्कै यो प्रश्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग गर्नेछन् । 

यसो भनिरहँदा अर्को प्रश्न के पनि उठ्न सक्छ भने हिजो ओनसरी घर्तीलाई सभामुख र विद्या देवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति कसले बनायो ?

तर उनीहरुको पृष्ठभूमि भने फरक थियो ।
० ० ०

नेकपाको सचिवालय ९ सदस्यीय छ । स्थायी कमिटी आमन्त्रित समेत गरी ५० सदस्यीय छ । संविधानलाई पालना गर्ने हो भने नेकपाको सचिवालयमा तीन र स्थायी कमिटीमा १७ सदस्य महिला हुनुपर्ने हो ।

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सत्तारूढ दलको सचिवालय महिला विहीन छ । स्थायी कमिटीमा दुईजनाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ ।

यसैलाई हृदयङ्गम गरी अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले दुई महिला थपेर सचिवालयको संख्या १५ पुर्‍याउन  र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयन गर्न लिखित रूपमै माग गरे । 

तर, स्थायी कमिटी यसको बहसमा प्रवेशै गरेन । महिलाहरू एक्लिए ।

प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले माग जायज भए पनि सचिवालयको संख्या बढाउन नसकिने प्रष्टै भने  । “अहिले नै सचिवालय सदस्य संख्या विस्तार गर्न सकिँदैन । महिला सदस्य थप्नुहुँदैन भनेको छैन । यसबारे बाहिर धेरै हल्ला नगरौैं,” उनले महिला सदस्यलाई थामथुम पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि सदस्यहरू धमाधम बाहिरिए । कोही सञ्चारकर्मीको मुख परे । कोही चुपचाप बाटो लागे ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि बाहिर आएर आफ्ना कुरा राख्दै थिइन् । सुवास नेम्वाङ आइपुगे । शाक्यले नेम्वाङतिर देखाइन् “उहाँसँग सोध्नुहोस् न ! उहाँले के भन्नुहुन्छ ।”

नेम्वाङले जवाफ दिए, “म तपाईंहरूको मागमा सहमतै छु । मैले त अध्यक्षलाई भनेको पनि छु ।”

शाक्यले चासोपूर्वक सोधिन् “के भन्नुभयो ?”

नेम्वाङले मुसुक्क हाँस्दै भने, “अब एकजना थपेर तीनजना अध्यक्ष बनाऊँ । एउटा अध्यक्ष महिलालाई दिऊँ ।”