फाइल तस्बिर

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको पार्लेमा अभिसन्धि पारित गरेको छ । 

आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अभिसन्धिको प्रावधानमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखे । ०७६ असार ३१ गते राष्ट्रियसभामा सो अभिसन्धि दर्ता भएको थियो ।

लगत्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सो अभिसन्धिमाथि संशोधन प्रस्ताव नपरेको जनाउ दिँदै पार्लेमा प्रोटोकलमाथि छलफल प्रारम्भ भएको घोषणा गरे । सांसदहरुलाई छलफलमा भाग लिन आफ्नो नाम टिपाउन आग्रह गरे । तर, राष्ट्रियसभाका कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग लिने इच्छा देखाएनन् । कसैले नाम नटिपाएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले सो अभिसन्धि स्वीकृतिका लागि मतविभाजन गरेर विपक्षमा कुनै आवाज सुनिएन । पार्लेमा अभिसन्धि सर्वसम्मतीले स्वीकृत भयो ।  

राष्ट्रियसभाका समितिहरुमा आएका विधेयकहरु छिट्टै अगाडि बढ्‍ने गरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा समयमै समितिले काम गरेजस्तो देखिन्छ । तर, कारण हेर्ने हो भने गहिराइमा गएर कम छलफल हुने भएकाले राष्ट्रियसभाका समितिहरुले छिटो काम सक्ने गरेको चर्चा सांसदहरुबीच नै चल्ने गरेको छ । आइतबार पनि राष्ट्रिय सभामा अभिसन्धि पेस भएकै दिन कुनै छलफल नै नभई स्वीकृत भयो । 

संसदका समितिबाट विवादित विधेयकहरु पारित हुँदा कतिपय सांसदले पत्तोसमेत नपाउने गरेको भन्दै संविधानविद्हरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । 

के हो पार्लेमा अभिसन्धि ? 

पार्लेमा अभिसन्धि बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको अभिसन्धि हो ।  मानव बेचविखन र खासगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचविखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको एक अन्तर्राष्ट्रिय लिखतलाई पूर्णता दिइनु, त्यस्तो कसुरको रोकथाम तथा प्रतिरोध गर्न उपयोगी हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले ल्याएको अभिसन्धि हो ।
 
महिला तथा बालबालिकामाथि विशेष ध्यान दिँदै मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको रोकथाम गर्ने तथा त्यसकोप्रतिरोध गर्ने,  बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित भएकाहरुको मानवअधिकारको सम्मान, र संरक्षण गर्ने साथैसहायता प्रदान गर्ने, र उपयुक्त उद्देश्यहरु पूरा गर्नका लागि राज्य पक्षबीच सहयोग प्रबर्द्धन गर्ने अभिसन्धिको उद्देश्य रहेको छ ।